पोखरा – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएकी छन् ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव समापन कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन निर्माणको काम सकेर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर योजना समेत बनाइसकेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल सरकारले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खाकासहित कार्ययोजना तयार गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सुरुआत कहाँबाट गर्नेभन्दा संघीय सरकार अन्तर्गतका जति पनि निकाय छन्, तिनीहरूले जति शुल्क उठाइरहेका छन्, ती शुल्क हटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ यसको सुरुआत यही वर्षमा गर्ने गरी तयारी थालिएको उनले बताइन् ।

मन्त्रालयले खाजा, पुस्तक, ट्युसन शुल्क निःशुल्क गर्दा पनि सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेकोमा मन्त्री भट्टराईले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘जबसम्म स्थानीयले अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यतिबेलासम्म विद्यालयले केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यसैलाई मध्यनजर गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले सबै स्थानीय तहमा शिक्षा योजना हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान बनाएको छ ।’

ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् । मन्त्री भट्टराईले नेपालका विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी रहेको बताइन् ।