विकास खर्च ७७ अर्ब मात्रै हुँदा साधारण खर्च तीन खर्ब ८१ अर्ब, मध्यावधि समीक्षा आज आउँदै

काठमाडौँ – सरकारले बुधबार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितेपछि हुने मध्यावधि समीक्षा राजनीतिक संक्रमणका कारण आठौँ महिनाको अन्तिममा पुगेको हो । बजेट कार्यान्वयनको समीक्षासँगै अबको दिशा तय हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ ।

हालसम्म सरकारी खर्च अपेक्षित मात्रामा हुन नसकेकाले गति अब कसरी बढाउने भन्ने विषयमा नीति तय गरिने राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । ‘मध्यावधि समीक्षा मूलतः ‘स्टाटस पेपर’ हो, बजेट कार्यान्वयनको स्थितिका आधारमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि समीक्षा हुन्छ,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परम्पराले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पौने आठ खर्बको हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना नौ दिन बाँकी रहँदा बजेट खर्च गर्न बाँकी रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब रहेको खबर अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने परम्परालाई रोक्नका लागि यो वर्ष विभिन्न नीतिगत सुधार गरिए पनि त्यसले काम नगरेको निवर्तमान अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘यो वर्षको बजेट समयमै पारित गरियो, आर्थिक वर्षको सुरुबाटै खर्च गर्न सकिने गरी अख्तियारीलाई लचक बनाइयो, बजेट कार्यान्वयन मापदण्ड पनि बनाइयो,’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि खर्चको प्रवृत्ति दोहोरिनु भनेको नीतिमा नभएर नियतमा समस्या रहेको प्रमाणित हुनु हो ।’

एक साताभित्रै श्वेतपत्र

निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको सन्दर्भमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारका आगामी प्राथमिकताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । अगामी साता १० दिनभित्रै श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्छौं’, उनले भने, ‘सरकारका प्राथमिकताका विषय श्वेतपत्र जारी गरिने तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट आवश्यक परे आवश्यकताअनुसार व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।’

यस्तो थियो गत वर्षको मध्यावधि समीक्षा

सरकारले गत वर्ष फागुनको पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०७३(७४ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो । सो समीक्षाअनुसार सरकारले गत आवको ६ महिनामा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सो अवधिमा पूँजीगत खर्च ११ दशमलव ३० प्रतिशत, चालू खर्च ३५ दशमलव ४२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सरकारले निर्माण गरेको थियो ।

बजेट खर्च छिटो बनाउन के गरिएको थियो

१. मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा समावेश भएको कार्याक्रम स्वतः स्वीकृत गरेको मानी कार्यक्रम स्वीकृतिको झण्झट हटाएको छ ।
२. बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जसले खर्च गर्ने हो बजेटमार्फत उसैलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
३. साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान, असोज मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता र त्यसको १५ दिनभित्र काम शुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था
४. निर्धा्रित अवधि र गुणस्तरमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द
५. कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था

लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउन निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई लक्ष्यभन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले कार्य सम्पादनको आधारमा विभागीय प्रमुख र कार्यलय प्रमुखहरुको मूल्याङ्कन गरिने बताउदै करको दायरामा नआएका नयाँ–नयाँ आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करको दायरा विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिए । मूल्य अभिवृद्धि करमा तोकिएको कारोबारको सीमाभन्दा माथि रही कारोबार गर्ने सवै करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन र करदाताहरुको कर सहभागिता सुदृढ बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए । राजश्व जोखिम हुने गरी कुनै काम कारबाही भएको पाइएमा शून्य सहनशिलता अपनाइने उनले बताएका थिए । अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले कुनै प्रश्न उठ्ने कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।

अब चार महिनामा ७ खर्ब ८७ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

आर्थिक वर्ष ०७४(७५ को आठ महिना बित्न लाग्दा पनि पुँजीगत (विकास) खर्च जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा ७७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (२३ दशमलव १० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । यस अवधिमा दैनिक औसत ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

चालू खर्चतर्फ भने ४७ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब ७१ करोड खर्च भएको छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ यस वर्ष कुल १ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

यसरी कुल बजेटको साढे ३८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । अब चार महिनामा सात खर्ब ८७ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट निर्माण गरेको छ ।

५६५ राजस्व उठ्यो

सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक भए पनि राजस्व उठ्ती भने अपेक्षाअनुरूप नै भइरहेको छ । सरकारले २१ फागुनसम्म कुल ४ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल राजस्व लक्ष्यको ५६ प्रतिशत हो । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अन्तिममा हुने खर्चले बजेट दुरुपयोग र गुणस्तर कमजोर
डा. शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव

बजेट कार्यान्वयनका लागि यस वर्ष धेरै नीतिगत परिवर्तन गरियो । खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट झिक्ने व्यवस्था गरियो । बजेट कार्यान्वयन मापदण्ड बनाइयो । तैपनि खर्चमा सुधार हुन सकेन । त्यसो हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या भएको होइन रहेछ । प्रवृत्तिमै समस्या रहेछ, मनोवैज्ञानिक समस्या रहेछ । पहिलो त काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको कमी देखियो । दोस्रो, निकायगत समन्वयमा समस्या पनि देखियो । तेस्रो, काममा लगाउने निकाय वा अधिकारीलाई जिम्मेवारीबोध नहुने र जिम्मेवार नबनाउने पनि समस्या देखियो ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यक्रम पेस गर्दा पहिलो चौमासमा २९ प्रतिशत, दोस्रो चौमासमा ३१ प्रतिशत खर्च गर्ने र बाँकी अन्तिम चौमासमा खर्च गर्ने भनेका थिए । तर, ती निकायले आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नभएका कारण पनि यस्तो भएको हो । त्यस्तै, ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने काम भएन । विगतजस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक बजेट खर्च गर्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । यसले बजेटको दुरुपयोग हुने र कामको गुणस्तर कमजोर हुनेछ ।