बीना मगरको जनता ढाँट्ने ‘पहिलो इनिङ’ : मन्त्री ज्यू कुन दशैंमा आउँछ मेलम्चीको पानी ?

बीना मगरको जनता ढाँट्ने ‘पहिलो इनिङ’ : मन्त्री ज्यू कुन दशैंमा आउँछ मेलम्चीको पानी ?


काठमाडौं – खानेपानी मन्त्री बीना मगरले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनदेखि चर्काे श्वरमा भाषण गरिन् – दशैंअघि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउँछ । मन्त्री मगरले भाषण गर्ने मञ्च पाउनेबित्तिकै जोडतोडका साथ मेलम्चीकै कुरा गर्थिन् । 

मेलम्ची मन्त्री मगरको पहिलो प्राथमिकतामा थियो । तर दशैंतिहार गुज्रिसक्दा पनि अझै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेको छ । दशैंको भाका दिएर मन्त्री मगरले काठमाडौंका जनतालाई ढाँटेकी छन्, पानी आउने आशा निराशामा परिणत भएको छ ।

मेलम्चीको पानी सर्वसाधारणको आवश्यकता र चासोको विषय मात्रै रहेन । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदको समेत ध्यान मेलम्चीको पानीमा केन्द्रीत छ । खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेको काठमाडौं उपत्यकाका लागि मेलम्ची बहुप्रतिक्षित आयोजना हो । तर मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भन्ने अझै निश्चित छैन ।

‘पहिलो इनिङ’को पहिलो वाचा पूरा गर्न नसकेपछि मन्त्री मगरले अहिले मेलम्चीको भाका तोक्ने र ठूला गफ दिन छाडेकी छन् । तर सांसद र जनताको चासो र प्रश्न झनै बढेका छन् । त्यही भएर आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मेलम्चीको पानीकै चर्चा भयो । बैठकमा मन्त्री मगरलाई बोलाइएको भएपनि उनी उपस्थित भइनन् ।

आईतबारको बैठकमा उपस्थित भए खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल । समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले ब्यंग्य गर्दै सोधिन्, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न नभई रजतजयन्ती मनाउने भयो । आयोजना शुरू भएको २५ वर्ष हुन लागिसक्यो, अझै काम सकिएको छैन ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम सक्ने भाका सरेको सर्यै छ । नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै फुर्तिफार्ती देखाउँदै छिट्टै मेलम्चीको पानी आउने वाचा गर्छन्, तर पानी आउँदैन । मन्त्री बीना मगरले पनि त्यस्तै गरिन् । अहिले संसदीय समितिका बैठकबाट लुक्दै आएकी छन् ।

मन्त्री नआउँदा सांसदको आपत्ति

बैठकमै सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बैठकमा मन्त्री किन नआएको भन्दै प्रश्न गरे । खानेपानीजस्तो मौलिक हकको विषयमा भइरहेको बैठकलाई मन्त्रीले हेलचक्र्याइँ गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सांसदले उठाएका जिज्ञासा र आक्रोशलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण बैठकमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हो, मन्त्री उपस्थित हुँदा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको अन्तर सम्बन्धलाई संविधानअनुसार अघि बढाउन मद्दत पुग्छ, मन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर मात्र बैठक डाक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्र र सुरुङ निर्माणमा भइरहेको कामको स्थलगत अवलोकनमा पनि मन्त्री मगर उपस्थित भइनन् । त्यहाँ पनि सांसदहरूले मन्त्री नआएकोमा आपत्ति जनाए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मेलम्ची आयोजनाका बारेमा पहिलो पटक छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा खानेपानी मन्त्री बीना मगर अनुपस्थित रहेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मेलम्ची आयोजनाका अधिकारीको प्रस्तुति हेर्दा छिटोमा पानी आए अझै एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।’

नाक लुकाउन बिरामी भएको बहाना

मन्त्री हुँदा दशैंअघि नै पानी आउने भनेर जथाभावी भाषण गरेकी बीना मगरले अहिले नाक लुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सांसद र सर्वसाधारणले ‘मेलम्चीको पानी खै ?’ भनेर सोध्न थालेपछि मन्त्रीले नाक लुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

समितिको बैठकमा नजान मन्त्रीहरूले बिरामी भएको बहाना गर्ने पुरानै चलन हो । बिरामीकै बहाना देखाएर मन्त्री मगरलाई संसदीय समितिका बैठक छल्न सजिलो भएको छ । संसदीय समितिले बैठक बोलाउँदा र बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने भएपछि मन्त्री बिरामी पर्ने गरेका छन् ।

मेलम्चीको आउने भाका अनिश्चित

मन्त्री र कर्मचारीले जतिसुकै भाषण र गफ गरेपनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने विषय ठेकेदार कम्पनीसँग जोडिन्छ । बैठकमा मन्त्री मगर उपस्थित नभएपनि मन्त्रालयका सचिवले २ महिनाभित्रै पानी आउने ठोकुवा गरेका छन् । 

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले २ महिनाभित्रै पानी आउने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘भनेको समयमा काठमाडौंमा पानी ल्याउन नसकेकोमा म क्षमा चाहन्छु । अब ठोकुवा साथ लेखेर राख्नुस् मेलम्चीको सुरुङभित्र ६० दिनभित्र पानी हालेरै छोड्छौं । २ महिनामा सम्पूर्ण प्राविधिक काम सक्छौं र पानी झार्छौ, झार्छौ, झार्छौ ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको इटालियन कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाले भूकम्प तथा नाकाबन्दी तथा अन्य कारणले ठेक्कामा तोकिएको रकमभन्दा बढी व्ययभार परेको भन्दै एक अर्ब ६५ करोड माग गरेको थियो । तर डिस्पुट बोर्डले ३६ करोड दिन उपयुक्त ठहर्याएको थियो ।

कम्पनीले अहिले रकम दावी गरिरहेको छ । सरकारले पैसा नदिए काम रोक्ने तथा मन्त्री र सचिवले दावी गरेको समयमै पानी नआउने सम्भावना कायमै रहन्छ । निर्माण कम्पनीले विगतमा पनि विभिन्न बहाना खोज्दै काम रोक्दै आएकाले ठेकेदारलाई मनाएर काम गराउन सक्ने कर्मचारीको क्षमतामा मेलम्चीको भविष्य टिकेको छ ।

क्रमसः