काठमाण्डु – विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको २७औं बैठकले असोज १०–१३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तहलाई क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित विपद् प्राधिकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढीपहिरोबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रभावित तहलाई ३ भागका वर्गीकरण गरी राहत रकम स्वरूप पालिकालाई ५० लाखदेखि १ करोड रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल राहतस्वरूप प्रभावित पालिकालाई उपलब्ध गराउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

दीर्घकालका लागि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न उल्लिखित विपद्का कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको विस्तृत क्षति आकलन यथाशीघ्र गर्ने, प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको अधिकारीले बताए ।

गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्प पश्चातको विस्तृति अति आकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

मनसुन अवधिभर (मिति २०८१ जेठ २८ गतेबाट २०८१ असोज २६ गतेसम्म) भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

विपद्को घटनापश्चात् खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न विभिन्न निजी क्षेत्रका संघसंस्था एवं गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग एवं संलग्नतालाई कदर गर्दै धन्यवाद दिने साथै आवश्यकता अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको पनि सहभागिता थियो ।