काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रसहितका दलले सदन र सडकमा मोर्चाबन्दीको तयारी गरेका छन् भने मधेसकेन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाएरै सरकारविरुद्ध अघि बढ्न कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र संसदमा नभएका केही दलले मोर्चा बनाएरै सरकार विरुद्ध लागेका छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले समाजवादी मोर्चालाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

गत असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । दुई पार्टीबीच संविधान संशोधन गर्ने सहित ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।

माओवादी र समाजवादीले कांग्रेस र एमालेले एकल रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको र संसदको नियमित अधिवेशन नबोलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरूले यसैलाई मुल मुद्दा बनाएर सरकारको विरोध गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

संविधान संशोधनको बहस चलेपछि आफूहरूको मुद्दा ओझेलमा पर्ने भन्दै मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि सरकारविरुद्ध सक्रिय भएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले मंगलबार छलफल पनि गरेका छन् ।

मधेस केन्द्रित दलहरूको बैठकमा अशोक राईको जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, जनप्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, तमलोपाका नेताहरू सहभागी थिए । बैठकमा मोर्चा निर्माणको खाका र उद्देश्यबारे छलफल भएको थियो । साझा एजेन्डा तय गरेर एजेन्डासहित मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी उनीहरूको छ ।

जनप्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले मधेसका मुद्दामा साझा धारणासहित मोर्चा बनाउने तयारी रहेको बताए । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहबाट बनेको संविधानलाई कांग्रेस–एमालेले भनेबमोजिम संशोधन हुन नदिन सबै पक्षसँग सहकार्य गर्नेबारे विपक्षी दलहरूबीच छलफल भएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा बताउँछन् ।

यसै विषयमा साझा रणनीति बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा बुधबार विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको छ ।
बैठकले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेर स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा सरकारविरुद्ध साझा एजेण्डा बनाएर जाने सहमति बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।

माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन भन्छन, ‘कांग्रेस र एमाले आत्तिएर पश्चगमनतर्फ फर्किएका छन् । उहाँहरू जसरी आत्तिएर निरंकुश र पश्चगमनतर्फ जाने प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यो जनताले स्वीकार्दैनन् ।’ उनले शक्ति, संख्या र एजेण्डाले विपक्षी दलहरू बलियो भएको पनि दाबी गरे ।

प्रचण्डका ३ रणनीति

यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकारविरुद्ध मुख्य हतियार बनाउने माओवादी केन्द्रको रणनीति छ । त्यसका लागि तत्कालीन कार्यनीति र भावी रणनीति तय गर्न माओवादीको योजना छ ।

सत्ता गठबन्धनले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा रोक्न खोजेको विश्लेषण माओवादीको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले तीन तरिकाले आफू बलियो हुने रणनीति अपनाएका छन् । समाजवादी मोर्चाबाट थप शक्ति आर्जन गरी सरकार विरुद्ध प्रयोग गर्ने उनको पहिलो रणनीति हो । यसका लागि उनले मोर्चालाई थप सक्रिय बनाउने कसरतमा छन् ।

मोर्चामा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), विप्लव नेतृत्वको नेकपा र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपा छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि पुनः मोर्चामा ल्याउने तयारी प्रचण्डको छ ।

माओवादी शक्ति र वामपन्थीहरूबीच एकता गरेर बलियो शक्ति बनाउने प्रचण्डको दोस्रो रणनीति छ । त्यसका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपा, धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतसँग एकता गर्ने मनसाय प्रचण्डको छ । यदि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेमा त्योभन्दा पहिला नै नेकपा एससँग एकता गर्ने रणनीति पनि प्रचण्डको छ ।

प्रतिपक्षमा भएका र मोर्चामा आउन सक्ने पाँच शक्ति एक ठाउँमा ल्याउने योजना पनि प्रचण्डको छ । माओवादी, रास्वपा, नेकपा एस, राप्रपा र उपेन्द्र यादवको जसपालाई एकै ठाउँमा ल्याउने रणनीति छ ।

प्रतिपक्ष दलमध्येको राप्रपाले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । केही महिना पहिला राप्रपा उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रचण्डसँग भेटेर छलफल गरेका थिए ।

राप्रपाले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने र एजेन्डा मिलेका विषयमा माओवादीलगायत पार्टीसँग सहकार्य गर्ने पनि भन्दै आएको छ ।