काठमाडौं – राज्यसत्ता नै परिवर्तन गर्छु भन्दै सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । घोषित रुपमा नभएपनि बम र हातहतियारसहित गतिविधि गर्न थालेपछि विप्लव समूह सशस्त्र विद्रोहकै शैलीमा सक्रिय भएको थियो ।

ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालयमा बम विस्फोट गरिएपछि सरकार विप्लवविरुद्ध आक्रामक बनेको हो । राजनीतिक मागसहित वार्तामा पनि नआउने र जनधनको क्षति हुने गरी हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्न थालेपछि सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध नै लगायो ।

प्रतिबन्ध मात्रै नभइ सरकारले विप्लव समूहका नेता र कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाउँदै पक्राउ समेत गर्न थालेको छ । सरकारले नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्दै गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव समूहलाई धक्का लागेको छ ।

विध्वंश रोक्न प्रतिबन्ध
विप्लव समूहले एनसेलको कार्यालयमा बम विस्फोट गराएपछि सरकार झस्किएको हो । त्यो विस्फोटले व्यवसायी त्रसित भएका र नेपालमा लगानीको वातावरण खल्बलिने देखिएपछि सरकार ‘एक्सन’ लिन बाध्य भयो । विप्लव समूहले भनेजति चन्दा नदिनेमाथि हिंसात्मक प्रहार गर्न थालेको थियो । शान्तिसुरक्षा प्रत्याभूत गराउनुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सरकारले विप्लव समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने नै थियो ।

हिंसात्मक गतिविधि रोकेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारले विप्लवलाई पटक–पटक आह्वान गरेको थियो । सरकारले अहिले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने विकल्प खुला नै राखेको छ । तर हिंसात्मक बाटोबाट जथाभावी गर्ने छुट सरकारले दिन सकेन । तसर्थ सरकारी सुरक्षा संयन्त्र विप्लव समूहमाथि खनिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै सरकारले विकास र समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । तर विप्लवका हिंसात्मक गतिविधिले विकास र समृद्धिको गतिलाई रोक्ने देखियो । सरकारसामु विप्लवका गतिविधिलाई निर्मम ढंगले रोक्नुको विकल्प नै देखिएन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारले विप्लवलाई गरेको आग्रहको कुनै सुनुवाइ भएन । विप्लवका गतिविधि झन्झन् बढ्दै गए । अन्ततः सरकार निर्मम बन्न बाध्य भयो ।

सरकारको सशक्त ‘एक्सन’
सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि सुरक्षा ‘एक्सन’ समेत सशक्त नै देखिएको छ । देशभर विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने अभियान नै चलेको छ । आईतबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै सम्झाउँदा पनि विप्लव समूहले लुट, हिंसात्मक गतिविधि नरोकेकाले कानूनअनुसार नियन्त्रण गरेरै छाड्ने बताए ।

‘राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो ब्याक गियर छैन । नियन्त्रण गर्छ गर्छ । हतियार बुझाउन समय दिएका छौं । लुरुलुरु बुझाउन आए हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बुझाउँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ सरकारलाई थाहा छ, लिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन मात्रै होइन, सरकारी व्यवहार समेत आक्रामक देखिएका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित विप्लव समूहका मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश वलीविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दा लगाइएको छ । वली विप्लव समूहका तेस्रो तहका नेता मानिन्छन् । उनी विप्लवका विश्वासपात्र पनि हुन् ।

जिल्ला अदालत ललितपुरमा आईतबार उपस्थित गराइएका उनीसहित ९ जनालाई न्यायाधीश चुडामणि खड्काको इजलासले ८ दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ । वलीसहित विप्लव समूहमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेता समेत पक्राउ परेका छन् । वलीसँगै ९ जना पक्राउ गर्दा विप्लव समूहलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।

शनिबार बिहान काभ्रेको खानीखोला–७ मिल्चेबाट वलीसहित ९ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । जीपमा हतियारसमेत भेटिएको सुरक्षा संयन्त्रको दाबी छ । प्रहरीले वलीलाई ललितपुरको नख्खुमा रहेको एनसेल प्रालिको मुख्यालयमा फागुन १० गते भएको शक्तिशाली विस्फोटको योजनाकार मानेको छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध संगठित अपराधसहित राज्यविरुद्धको कसूर, हातहतियार तथा खरखजाना र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

उनीसँगै पक्राउ परेका अन्यमा पूर्वी ताम्सालिङका इन्चार्ज विजय श्रेष्ठ, रौतहट इन्चार्ज शंकर अधिकारी, नेता रामकृष्ण खतिवडा, ललित तामाङ, सञ्जीव कार्की, देव घिमिरे र लोकेन्द्र खड्का रहेका छन् ।

विप्लव समूहका दोस्रो तहका नेता मानिएका खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पनि पछिल्लो समय निष्क्रिय भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । पार्टीभित्रै अविश्वास बढेको र जेलबाट छुट्न अस्वभाविक साँठगाँठ गरेको आरोप लागेपछि प्रकाण्ड निष्क्रिय भएको जनाइएको छ । विप्लव समूहका महत्त्वपूर्ण नेताहरू नै तितरवितर हुने अवस्था आएको छ ।

विप्लवसामु राजनीतिक विकल्प
सरकारले विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने विकल्प खुला नै राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भने, ‘हतियार बुझाउन समय दिएका छौं । लुरुलुरु बुझाउन आए हुन्छ । बुझाउँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ सरकारलाई थाहा छ, लिन्छ । आईतबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लव समूहको आपराधिक तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न र सहयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुने प्रष्ट पारेको छ ।

‘यस्ता समूहलाई कुनै किसिमको आर्थिक, भौतिक सहयोग नगर्न एवं त्रास, धम्की र प्रलोभनमा नपर्न तथा यदि कोही कसैबाट जबर्जस्ती आर्थिक सहयोग माग गर्ने धम्की दिने कार्य भए गरेमा सोको सूचना तत्काल नजिकको प्रहरी प्रशासनलाई दिन हुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले कडा ‘एक्सन’मा उत्रिएको बेला विप्लव समूहलाई लुकेर आफ्ना गतिविधि गर्न झनै अप्ठ्यारो हुँदै जानेछ । वली पक्राउ परेको घटनाले विप्लव समूह लुक्न समेत नसक्ने संकेत देखिएको छ । सञ्चार प्रविधिको युगमा लुकेर गतिविधि गर्नु असम्भवजस्तै देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विप्लवसामु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुको विकल्प देखिँदैन ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट सहजै आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्दै राजनीतिको मूलधारमा आउन सकिने विकल्प विप्लवसामु खुला छ । यो विकल्पलाई विप्लवले समयमै अंगीकार गर्नु नै उनी र देशका लागि लाभदायक हुनेछ । सशस्त्र विद्रोह, हत्या, हिंसा र विध्वंशले कसैलाई पनि हित गर्दैन ।