काठमाडौं-  सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सुरक्षाको मुख्य चुनौती नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को पार्टी नेकपालाई ठहर गरे पनि कारबाहीका स्पष्ट नीति नबनाउदा सुरक्षा निकाय अलमलमा परेका छन्।

स्थानीय तहको चुनावमा पक्राउ गरिएका तीन सय बढी विप्लवका कार्यकतालाई प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा ‘निसर्त’ छाड्नु परेपछि अहिले कुन मोडलमा जाने भन्ने विषयमा प्रहरी नेतृत्व रुमल्लिएको छ।

स्थानीय तहकै निर्वाचनलाई आधार मानेर केही काँटछांट गरेर बनाइएको ‘एकीकृत सुरक्षा रणनीति’ अनुसार प्रहरी परिचालन भए पनि विप्लवका पछिल्ला गतिविधिका कारण प्रहरी परिचालनमा व्यापकता दिनुपर्ने निष्कर्षमा प्रहरी मुख्यालय पुगेको छ।

चुनावी सुरक्षाको मुख्य चुनौतीबारे सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी मुख्यालयमा बुझाइएका प्रतिवेदन र विप्लवको फेरिएको कार्यशैलीले प्रहरीले आफनो रणनीति परिवर्तन गरेको हो। स्थानीय तहको चुनावमा स्वेच्छाले धरपकड दिएका विप्लवका कार्यकता अहिले भूमिगत जस्तै छन्।

विप्लव माओवादीले स्थानीय तहमा आफो वर्चस्व नदेखिएपछि हाल हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा भौतिक कारबाहीसम्म योजना बनाएको रिपोर्ट प्रहरीको विशेष इन्टेलिजेन्स ब्युरोले पाएको छ।

विप्लवले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई केही नगर्ने तर कांग्रेस र राप्रपाविरुद्ध कारबाही गर्ने एजेन्डा पारित गराए पनि ठिक उल्टो गतिविधि गरेपछि प्रहरीको इन्टेलिजेन्स नीति फेरिएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।

चुनावी विरोधी घटनाहरू
– कात्तिक २४ मा जनार्दन शर्मालाई लक्षित गरी बम विष्फोट।
– कात्तिक २५ र २६ मा रोल्पामा वर्षमान पुनमाथि पुनलाई लक्षित गरी गोली र बम प्रहार।
– कात्तिक २८ मा संखुवासभामा बाम गठबन्धनका नेतालाई लक्षित गरी बम प्रहार।
– कात्तिक २८ मा म्याग्दीमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई लक्षित गरी बम प्रहार।
– कात्तिक २८ गते पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता शेरधन राईलाई लक्षित गरी भोजपुरमा बम प्रहार