काठमाण्डु – संसद्मा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति नेकपाले आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा महासचिव विप्लव सीले नेपाल सरकारले पुस ७ गते ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिन गरेको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैंले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफैं पछि फर्किन्नु, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रस्ट भएको विप्लवको जिकिर छ ।

विज्ञप्तिमा विप्लवले पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक दलमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदर गर्ने गरी वर्तमान कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा विधेयक प्रस्ताव गर्नुलाई ३ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्नु जनविरोधी कार्य भएको ठहर गर्दै राज्यको त्यसप्रकारको पश्चगमनबाट चिन्तित भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा विप्लवले सरकारको धम्कीले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन नरोकिन बताएका छन् । ‘न्यायपूर्ण आन्दोलनमा जोसुकैबाट आउने धम्की र विषयान्तर गर्ने प्रयन्तले रोक्न सकिन्न । जनतामाथि हुने दमन र षड्यन्त्रविरुद्ध विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहन्छ,’ विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विप्लवले ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी व्यक्तित्व, संस्था र राजनीतिक पार्टीहरूसँग अपिल गरेका छन् ।