काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले २०५१ मा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लाई रोल्पामै छापामार युद्धबारे प्रशिक्षण दिएका थिए । तिनै थापा गृहमन्त्री बनेका बेला चन्द भने सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भन्दै उनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

क्रान्तिका गुरु थापाले शान्ति सुरक्षाको साँचो लिएका बेला चेला ‘विप्लव’ त्यही शान्ति सुरक्षा खलबलाइरहेका छन् । सरकारले आगजनी र ज्यान मुद्दा लगाएपछि गृहमन्त्रीविरुद्ध विप्लव थप आक्रोशित देखिएका छन् । राजधानीको डेरा छाडेर अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका उनले सरकारविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएलगत्तै गृहमन्त्रीथापाले ‘अस्थिरता मच्चाउनेलाई नछाड्न’ प्रहरीलाई निर्देशनदिइसकेका छन् । गुरुचेलाबीच ‘वाकयुद्ध’ चर्किएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले पूर्वसहयोद्धा विप्लवविरुद्ध कस्तो कदम चाल्लान् ? यसबारे प्रस्ट नबताए पनि आन्तरिक रूपमा घटनाको अध्ययन गरिरहेको उनी निकटस्रोतको भनाइ छ । देशको सुरक्षा निकायको साँचो लिएका बादलको मुख्य चुनौती नै उनका पूर्वसहयोद्धा विप्लव हुने निश्चित छ । ‘अब हाम्रो लडाइँ सरकारविरुद्ध हुनेछ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘विप्लव’ का एक वरिष्ठ नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारबाट हुने दमनको प्रतिवाद गरिनेछ ।’

यतिबेला सरकारले विप्लवका गतिविधिलाई मसिनो गरी नियालिरहेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतअनुसार विप्लवको तीव्रतर चन्दा आतंकका सूचना गृहमा पुगिसकेको छ । बेलाबेला बन्द, शैक्षिक संस्था हडताल गरेर सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका उनीविरुद्ध गृहमन्त्री बादल तत्काल आक्रामक हिसाबले जान सक्दैनन् । ‘एकप्रकारले विप्लवले अवैधानिक गतिविधि गरिरहेका छन्,’ गृह स्रोतको भनाइ छ, ‘ती गतिविधिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने अब एमाले र माओवादी सरकारले रणनीति बनाउनुपर्ने छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव पार्टीका गतिविधिविरुद्ध आक्रामक हुने संकेत दिएका छन्् । उनको यो शैली गृहमन्त्री बादलले कार्यान्वयन गर्न पहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमति लिनुपर्ने छ ।

विप्लवका सम्भावित गतिविधिबारे दाहालले अहिलेसम्म खास चासो देखाएका छैनन् । आफैंले हुर्काएका विद्रोही नेताका गतिविधिलाई माओवादीले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । ‘यसबारे अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले पूर्णता पाएपछि छलफल हुनेछ ।’

माओवादी नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानले धेरै अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको उल्लेख गर्दै विप्लवको पार्टीले पनि ती संवैधानिक अधिकार उपयोग गरी समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि विप्लवजी पनि सहकार्य गरेर जानुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले अपनाएको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको बाटोबाट समाजवादी क्रान्ति गर्नेबारे विप्लवजीले सोच्नुपर्छ ।’

उनले दमनको बाटोबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै छलफलबाट निकास खोज्नुपर्ने जनाए । ‘दमनबाट होइन, छलफल र एकताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ शर्माको थप भनाइ छ, ‘शान्ति प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका विप्लवजी सशस्त्र संघर्षको बाटोमा जानुहोला भन्ने लाग्दैन । त्यो अब सम्भव छैन ।’

विप्लवका गतिविधिबारे प्रधानमन्त्रीको दल एमालेले पनि औपचारिक छलफल गरेको छैन । एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले संविधान जारी भइसकेपछि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति उत्तम हुने बताए । ‘१० वर्षे युद्धको पाठ सिक्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अहिलेको सही बाटो हो,’ उनले भने ।

अहिले विप्लव पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू गाउँतिर लागेका छन् । विप्लवलाई भोजपुर जिल्ला अदालतले विस्फोट र कर्तव्य ज्यानको अभियोगमा ७० दिनभित्र हाजिर हुन म्याद जारी गरेको छ । उनको घर कपिलवस्तु शिवनगर नगरपालिका ६ मा म्याद टाँस गरेपछि धेरै नेता ‘भूमिगत’ भएको पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले बताए । ‘स्थायी समितिका धेरै नेता भूमिगत भइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारको व्यवहार हेरिनेछ ।’

प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विप्लवको पार्टीले एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेता केन्द्रित गरी बम विस्फोट गराएको थियो । त्यो घटनालाई माओवादी नेताले गम्भीर रूपमा लिँदै विरोध गरेका थिए । गृहमन्त्री थापा (बादल) अहिले नै विप्लवविरुद्ध आक्रामक हुने मनस्थितिमा छैनन् । विप्लवको मनोविज्ञान राम्ररी बुझेका गृहमन्त्रीको पहिलो रणनीति उनलाई फकाउने नै हुने छ । उनले सरकारले पूर्णता पाएपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन विप्लवलाई आग्रह गर्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि, उनको रणनीतिलाई विप्लवको पार्टीले अस्वीकार गरेको छ । ‘सरकारको रणनीति मूल नेतृत्वलाई सिध्याउने छ,’ उक्त पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले भने, ‘गृहमन्त्री बादलको पनि खास फरक नीति हुन सक्दैन ।’
२०५१ सालतिर माओवादी नेता एवं गृहमन्त्री थापाको कार्यक्षेत्र रुकुम×–रोल्पा थियो । त्यसबेला उनले विप्लवलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । हाल तिनै चेला (कार्यकर्ता) विद्रोही र गुरु गृहमन्त्री भएका छन् ।

गृहमन्त्रीसामु विप्लव विद्रोह पहिलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विप्लवको पार्टीले केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई काम नगर्न धम्की दिइसकेका छन् ।

‘विप्लवका गतिविधिबारे जानकारी लिने काम भइरहेको छ,’ गृहमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले आक्रामक भइहाल्ने अवस्था छैन । संविधानअनुसार चल्न आग्रह गर्ने हो ।’ गृहमन्त्रीले खासगरी एमाले र माओवादीबीच समान धारणा बनाएर थप रणनीति बनाउने भएका छन् । ‘विप्लवबारे राजनीतिक दलबीच समान धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘तर शान्ति सुरक्षा खलबलाउने काम भए कानुनअनुसार चल्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

देशव्यापी चन्दा संकलन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन धम्की दिनु युद्ध सुरु गर्नकै लागि भन्दा राजनीतिक प्रभाव बढाउन भएको सरकारको बुझाइ छ । माओवादी नेताका अनुसार विप्लव महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति हुन्, उनले आफूलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालजस्तै बन्ने चाहना राखेका छन् । ती नेताका अनुसार विप्लवले लिएको कार्यनीति समयसापेक्ष छैन, बरु जोखिमपूर्ण छ ।

युद्धकालमा जस्तै विप्लव माओवादीले विध्वंसको बाटो लिए कानुनअनुसार तह लगाउने सरकारको अन्तिम रणनीति देखिन्छ । पहिलो चरणमा तर्साउनकै लागि भए पनि मुद्दा लगाउने र कार्यकर्तालाई हिरासतमा लिने काम सरकारले सुरु गरिसकेको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै २०६९ मा मोहन वैद्य समूह माओवादीबाट अलग भएपछि विप्लव त्यतै लागेका थिए । २०७१ मा उनले वैद्य माओवादी पनि छाडे र आफू महासचिव रहेर नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा गंगा विसीले समाचार लेखेका छन् ।