काठमाण्डु- नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल १८ महिनापछि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तनसँगै २०७८ मा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका पौडेल १८ महिनापछि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुगेका हुन् ।

संघीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन र सत्तासमीकरणमा भएको परिवर्तनसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा एमालेले समर्थन गरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेको कोटाबाट पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा सोमबार नियुक्त भएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको रूपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्न आएका उनका अघि यसअघिको जस्तो राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति सहज छैन । २०७२ मा उनले केपी ओली प्रधामन्त्री हुँदा पहिलोपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले उनलाई अर्थमन्त्रीको चाबी दिए ।

दुवै कार्यकालमा ओलीकै नेतृत्व, दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार हुँदा पनि अर्थनीति र आर्थिक ऐजेन्डमा डिपार्चर गर्न सकेनन् । अबको कार्यकालमा भने एकतिर संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक र नीतिगत विमतिहरू रहन सक्छन् ।

२०७८ जेठ ७ को मध्यराती केपी ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि १५ जेठमा अध्यायदेश मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै २९ असारमा पौडेल अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए ।

राजनीतिक घटनाक्रम मोडिएसँगै बाम गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भए । पौडेलले अध्यायदेश मार्फत ल्याएको बजेट शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका शर्मा अब अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् भने पौडेल सो स्टेरिङमा पुगेका छन् । पौडेलको अर्थमन्त्रालय इन्ट्रीले सरकारको सल्लाहकार र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरसँगको सम्बन्धमा भने सुधार हुने आर्थिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् ।

गभर्नर अधिकारीलाई ओलीले नियुक्ति गरेका थिए भने एमाले सरकारप्रति उनले बफादारीता देखाएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले गठबन्धन सरकार असफल बनाउने प्रयास गरेको भन्दै सरकारले निलम्बन गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उनी पछि राष्ट्र बैंक फर्किए ।

आर्थिक स्थायीत्व र मुलुकको अर्थतन्त्र लिड गर्ने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बिचको सम्वन्य नहुँदा सरकार र राष्ट्र बैंकबिचको द्धन्द्ध सतहमा आएको थियो ।