नेपालको सिमाना चिनसंग वा तत्कालिन तिब्बतसंग परापुर्वकाल देखी हिमालय पर्वतले छुट्याएको र कुनै लडाइ झै झगडा पुर्ण नभई सौहाद्रपुर्ण र सुमधुर नै रहेको पाईन्छ । जसका कारण चीनसंगको सीमामा कुनै ठुलो विवाद देखिँदैन । कुनै समस्या आए पनि तथ्यका आधारमा वार्ताबाट सहजै समाधान भएको देखिन्छ । तर भारतसँगको सिमाना सुरुदेखी लडाई, झगडा र भू–भाग नै छिनाझप्टी पुर्ण रह्यो । अंग्रेजहरु अर्थात इष्ट इन्डीया कम्पनीले भारतमा कब्जा नजमाएको भए नेपालको सिमाना आजको अवस्थामा रहने थिएन भन्नेकुरामा कसैको दुइमत नहोला ।

इष्ट इन्डीया कम्पनीसँग पराजित अवस्थामा बाध्यकारी सम्झौता स्वरुप ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर भएको सुगौली सन्धि (८ डीसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धि सहित) र त्यस पछि भारतमा १८५० ताका भएको स्वतन्त्रता संग्राम दबाउन इष्ट इन्डीया कम्पनीलाई सहयोग गरे बाफत तत्कालीन शासक जंग बहादुर राणाले उपहार स्वरुप बाँके, बर्दीया, कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्त गर्ने गरि गरिएको सिमा सम्वन्धि पुरक सन्धि ( १५ नोभेम्बर १८६०), ७ जनवरी १८७५मा डँुढूवा श्रृंखलाको सिमाना निश्चितता सम्वन्धि सन्धिबाट नै भारत संगको हालको सिमा निर्धारण भएको हो । यसरी सन्धि मार्फत सिमा निर्धारण भै सकेपछि तत्काल सिमाङ्कन गर्न नसक्नु, सिमाङ्कन गरिएको क्षेत्रको पनि आफ्नो भूमी भोगचलनमा ल्याउन एवं सुरक्षा गर्न नसक्नु र एतिहासिक नक्सा, दस्ताबेज ब्यवस्थित रुपमा राख्न नसक्नु तथा सोको आधारमा आफ्नो भूमी दाबी गर्न नसक्नुनै आजको नेपालको सिमा समस्याको मुख्य कारण हो ।

भारत सरकारका अनुसार अब सिमा बिवाद सुस्ता र कालापानी मा मात्र बाँकी छ, अर्थात सुस्ता र कालापानी बाहेक अरु बिवादित क्षेत्रमा नेपाल–भारत संयुक्त सिमा सर्बे टोलीले बनाएको स्ट्रिप नक्सा अन्तिम हो । सुस्ता र कालापानीको समस्या बार्तावाट समाधान गरौला नभए जुन अवस्थामा कब्जा गरिएको छ प्रयोग गरौला तर बाँकी स्ट्रिप नक्सा पास गरौ भनेर बिगत ११ बर्ष देखि नेपाल सरकार संगको हरेक छलफलमा भारतले भन्ने गरेको देखिन्छ । आज सम्म सबै समस्या संगै समाधान गरौ भनेर नेपाल सरकारका तर्फबाट टार्दे आइएको छ । तर स्ट्रिप नक्साबाट कालापानी र सुस्ता भन्दा गम्भिर प्रकारको समस्या उत्पन्न गराइएको छ ।

हाल सम्म कुनै किसिमको बिवाद नरहेको जंगे पिल्लरका आधारमा नेपालभित्र परेको र नेपालीहरुले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा सहित निर्वाध रुपमा भोगचलन गरेको कञ्चनपुरको सयौं हेक्टर नेपाली उर्बर भुमी भारततिर पर्ने गरि नेपाली प्राबिधिक समेतले दस्तखत गरि भारततिर पर्ने गरि स्ट्रिप नक्सा तयार गरिएको पाइएको छ । कञ्चनपुरमा अहिले देखिए पनि राष्ट्रघाती प्रबृति बोकेका प्राबिधिक सहभागी भएर बनाएको स्ट्रिप नक्सामा अन्य ठाउँमा यस्तो गरिएको छैन भन्न सकिदैन । यो छानबिन गरे देखिनेछ । तसर्थ कालापानी, लिपुलेक वा लिम्पियाधुरा, सुस्ताको पुरानो थाति रहेको समस्या र स्ट्रिप नक्सा तयार गरि भारतलाई सुम्पिन ठिक्क पारिएको कञ्चनपुर लगायतको भू–भागका सम्बन्धमा यसका ऐतिहासिक तथ्य, बिगतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट भएका कमजोरी र यसका मतियारहरु सहित सबै पक्षमा खुला खुलस्त छलफल गर्नु आवश्यक ठानेर केही तथ्य यहाँ राख्न चाहन्छु ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराः
सन १८१६ मा इष्ट इन्डीया कम्पनी संग भएको सुगौली सन्धिको दफा ५ मा लेखिएको ‘नेपालका राजा स्वयम् आफ्ना सम्वन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फवाट काली नदीको पश्चिमी भू–भागको सम्पूर्ण अधिकार पंिंंरत्याग गर्दछन र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरु संग कुनै किसिमको सम्वन्ध नराख्न वचनवद्ध हुन्छन’ भन्ने कुराले काली नदीको पुर्व वा पश्चिम उत्तरको चीनको सीमाना सम्मको भाग नेपालको हो भन्ने प्रष्ट छ । यो नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग सहितको भारतसंग गरिएको अन्तिम सम्झौता हो । यस पछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा संग सम्वन्धित कुनै सम्झौता भएको आज सम्म कहि कतै उल्लेख भएको पाइँदैन र भारतको पनि त्यस्तो दाबी देखिदैन । तर काली नदीको उत्तर पुर्वमा रहेको कालापानी, कुटी, गुञ्जी, तुल्सीन्युराङ (नक्कली कालापानी), नाभीडाँङ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा दार्चुला जिल्लाको निकै दुर्गम ठाउँ भएकाले नेपाल सरकारको त्यतिबेला त्यहाँ पहुँच नै नपुगेको प्रष्ट छ । नेपालमा अहिले सम्म पनि सिमा हेर्ने कुनै निकाय वा कार्यालय छैन, जसले सिमाको बारे तथ्य तथ्याङ्क राखोस् । सीमा सुरक्षाको काम हेरोस र सरकारलाई सहि सूचना र ऐतिहासिक दस्ताबेज उपलब्ध गराओस ।

अहिलेको अवस्थामा समेत सिमा हेर्ने निकाय नहुँदा बिगतमा के अवस्था होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । धेरैले २०५२ माघ २९ गते तत्कालिन प्रम शेर बहादुर देउवा र भारतीय प्रम पिभि नरसिह राव ले हस्ताक्षर गरेको ‘महाकाली नदीको एकीकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि’लाई जोडेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे तक्कालीन सत्ता वा सन्धिलाई संसदवाट पारित गर्ने सांसदहरुलाई दोशी देखाउन खोजेको देखिन्छ तर त्यो सन्धिमा महाकालीको मूल वा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । त्यो सन्धि टनकपुर बाँध र सारदाबाध, त्यसबाट बितरीत पानी र उत्पादित बिजुली तथा पंचेस्वर परियोजनाबाट बिजुलि उत्पादन संग मात्र सम्वन्धित रहेकोछ । यो सन्धिलाई नेपालमा राष्ट्रघाती भनेर निकै प्रचार गरियो तर भारतसंग गरिएका आज सम्मका धेरै सन्धि सम्झौता भन्दा तुलनात्मक रुपमा यो सन्धि नेपालको पक्षमा रहेकोछ । जसका कारण भारतले २५ बर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चाहेन । यो बिषयमा प्रसंग उठे चर्चा गरौला, अहिले सिमा बिबाद मै केन्द्रित होऔ ।

कालापानीको समस्याः सन १९६२ (बि.सं २०१८) मा भारत र चीनबिच युद्ध भएपछि भारतले चिनसंगको सिमानामा सुरक्षाका दृष्टीकोणबाट अति सामरीक महत्वको क्षेत्र देखेर कालापानीमा सेना राख्यो । सुरुमा अस्थाई रुपमा राखिएको सैनीक पोष्टका बारे तत्कालिन नेपाल सरकारको कुनै चासो वा प्रतिकृया नआए पछि स्थायी रुपमा इण्डो–तिब्बत बोडर पोष्ट स्थापना गरियो । त्यती बेला नेपालमा राजा महेन्द्रको निरंकुस शासन थियो । उनले चासो नराखे पछि भारतीय फौज स्थायी रुपमा बसेको हुँदा कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणका प्रमुख मतियार राजा महेन्द्र नै हुन । कालापानी हुदै मानसरोवर जाने नेपाली तिर्थयात्रीहरुलाई त्यस क्षेत्रवाट हिंडडुल गर्न समेत भारतीय सैनिकहरुले रोक लगाउन थालेपछि दार्चुलाबाट कालापानी बारे कुरा उठ्न थाल्यो । बि.सं. २०४८ सालमा प्रदिप नेपाल ले र २०४९ सालमा प्रेमसिह धामीले राष्ट्रिय सभामा कुरा उठाए पछि कालापानी मुद्धा राष्ट्रिय रुपमा उठेको हो । भारतीय पक्ष कालापानीमा कुवा खनेर नक्कली काली नदीको मुहान बनाइ बाँकी सबै क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्ने ध्याउन्न मा छ तर त्यस तर्कमा कुनै दम छैन । २०३२ सालमा नेपालले जारी गरेको नक्सा (हाल प्रचलनमा रहेको नक्सा) मा पनि कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सा भित्रै राखिएको छ ।

लिपुलेक समस्याः लिपुलेक ५०२९ मिटरको उचाईमा रहेको चीनसंग जोड्ने पश्चिमको मुख्य र अति छोटो बाटोको घाटीका रुपमा रहेको भञ्ज्याङ हो । लिपुलेकबाट १६ कि.मि.पूर्वमा ताक्लाकोट रहेको छ, जहाँ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ र भविष्यमा चीनको बि.आर.आइ. सिल्करोडले छुनेछ । यहि महत्वका कारण लिपुलेकमा भारतको गिद्दे दृष्टि परेको सहजै बुझिन्छ । सुरुमा कालापानीमा सैनिक क्याम्प राख्दा लिपुलेक क्षेत्रबाट हुन सक्ने चीनको सैनिक आक्रमण रोक्ने प्रमुख उदेश्यबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । तर चीन र भारतकाबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गएपछि चीन र भारत दुवै देश यसलाई ब्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्न लालायित देखिए ।

जसको परिणाम स्वरुप सन २०१५ मइ १५ मा चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच ४१ बुँदे सहमतिको वक्तब्य जारी भयो । सहमतिको २८औ बुँदामा ‘नाथुला (सिक्कीमको नाका), च्याङ्ला–लिपुलेकपास र सिप्किला हुँदै ब्यापार अभिबृद्धि गर्ने’ कुरा उल्लेख भए पछि भारतको अतिक्रमणलाई चीनले पनि बैधानिकता दियो र भारतले उत्साहित भएर बाटो निर्माण र ब्यवस्थित सैनिक क्याम्प निर्माणमा युद्ध स्तरमा गरेर अहिले लकडाउनकै बेला बाटोको उद्घाटन समेत गर्न भ्यायो । हाल प्रचलित नेपालको नक्सा भित्र रहेको भू–भाग हँुदै ब्यास गाउँपालिकाको वडा नं. १ गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्मको करिब २२ कि.मि.बाटो भारतले निर्माण गरेको छ । भारतले चीनसंगको प्रमुख ब्यापारिक नाकाको रुपमा भविष्यमा बिस्तार हुने सम्भावना देखेकाले सजिलै त्यो क्षेत्र छोड्ने मनस्थितिमा देखिदैन ।

लिम्पियाधुराः लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम स्थल हो । यो लिपुलेक भन्दा ५३ कि.मि. पश्चिममा रहेको छ । लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीलाई स्थानीय सौका भाषामा कुटीयाङदी भनिन्छ । बि.सं.२०३२ सालमा संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा पहिलो पटक नेपालले आफनो सिमानाको सर्वे गरेर आफ्नो देशको नक्सा आफै तयार गर्दा नापि बिभागले लिम्पियाधुरा सम्मको नक्सा बनाउन सिफारिस गर्दा तत्कालिन सरकारले लिम्पियाधुरा छोडेर लिपुलेक मात्र समेटेर नक्सा बनाउनु भनेर आदेश गरेको कुरा तत्कालिन नापि बिभागमै कार्यरत सिमाबिद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै भन्नु भएको छ । तत्कालिन अवस्थामा राजा बिरेन्द्रको निरंकुश शासन थियो । राजा बिरेन्द्र र तत्कालीन पंचायति शाशकहरु नै लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा नराखेर भारतलाई छोडीदिने राष्ट्रघाती मतियार हुन । जसले गर्दा नेपालको ३७२ बर्ग किलोमिटर भूभाग गुमेको छ ।

जब प्रेम सिह धामीले कालापानीको मुद्धा उठाउनु भयो र महाकाली नदीको एकीकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि बारे सार्बजनिक बहस सुरु भयो । तत्पश्चात लिम्पियाधुरा र महाकालीको उद्गम स्थल बारेका तथ्य बाहिर आएका थिए । २०५३ सालमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन राष्ट्रिय परिषद सदस्य ऋषि राज लुम्साली ले लेख्नु भएको ‘महाकाली नदीवाट, प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीहरुको लागि संघर्ष गरौ’ नामक पुस्तकबाट मैले पनि यस बिषयमा पहिलो पटक पढ्ने अवसर पाएको थिए । २०५३ असोज देखि ०५५जेष्ठको अन्तिम सम्म दर्जन पटक भन्दा बढी कान्तिपुर दैनिकले कहिले प्रमुख समाचार त कहिले सम्पादकीयको रुपमा कालापानी बारे समाचार प्रकाशित गर्दै सो सम्वन्धमा थप जानकारी गराएको थियो । तत्पश्चात बिभिन्न ब्यक्ति, संस्था र संचारमाध्यमवाट स्थालगत रिपोर्टिङ, तथ्यहरुको संकलन र प्रकाशन समय अनुसार भै नै राखेका छन् र चासो राख्नेहरुका लागि स्रोतको कमि अहिले देखिँदैन ।

२०३२ सालमा नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटीयाङदीलाई छोडेर लिपुलेकबाट बग्ने कौवाखोला (कालापानी) लाई महाकालीको मूल मानियो । लिपुलेकलाई त्रिदेशिय सीमा मानेर नेपालले नक्सा जारी गरे पनि त्रिदेशिय सीमा बिन्दु अहिले सम्म एकिन हुन सकेको छैन । नेपालले जारी गरेको नक्सा अनुसार पनि नेपालको सीमा भित्र रहेको कालापानीमा राखिएको भारतीय सेना हटाउन पनि भनिएन र भारतले नेपालको नक्साबारे औपचारिक प्रतिकृया पनि जनाएन ।

हाल भारतीय सैनिक बसेको स्थानको पूर्वतर्फ लिपुलेक भन्दा झण्डै १८ किमि तल भारतीय सेनाद्धारा कुवा खनेर पानीको मुल निकालियो र त्यही निर शिव–पार्वतीको मन्दिर (कसै कसैले काली मन्दिर पनि भनेका छन) निर्माण गराइ त्यहाबाट निस्किएको पानी नै कालीनदीको मुहान हो भनेर बोर्ड राखी नेपालको सिमाना त्यही समाप्त भएको र कालापानी देखीमाथी लिपुलेक सम्मको सबै भू–भाग आफ्नो दाबी गर्दै भारतले बाटो समेत निर्माण गर्यो ।

मन्दिर निर्माणको बिषयमा ऋषि राज लुम्सालीले आप्mनो पुस्तकमा छाङरुका बासिन्दा पुर्व भारतीय सैनिक गगन सिंह ऐतवाललाई उधृत गर्दै नक्कली कालापानी यसरी बन्यो भन्ने शीर्षकमा लेख्नु भएको छ, ‘भारतीय सेनाहरुले छाङरुमा आई नेपाली कालीगड खोज्न थाले, पछि छाङरुका जस सिह बोहरा को नेतृत्वमा सातजना कालीगड लगी कालापानीमा शिव–पार्वतीको मन्दिर निर्माण गराइयो । कालापानी मा शिव–पार्वतीको नक्कली मन्दिर बनाउने ति सातजना कालिगडहरु मध्ये बैतडी जिल्लाका टेकहादुर बिष्ट र दुमे घले अहिले पनि जिउदै छन ।’ (यो २०५३ सालको कुरा भएकोले यहाँ उल्लेख गरिएका ब्यक्तिहरु हाल जिबित छन या छैनन् भन्न सकिन्न ।)

बि.सं. २०३२ सालमा नेपालले आफैले सर्वे गरेर नेपालको नक्सा निर्माण गर्दा लिम्पियाधुरा नराखिएपछि नेपालको क्षेत्रफल पनि नक्सा भन्दा बाहिरको भू-भाग राखेर त पक्कै तोकिएन होला । हाल मानिएको १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल नेपालको नक्सा अनुसारको हो भने लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यहाँ सम्मको थप ३७२ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल नेपालमा थपिने छ । यो चानचुने कुरा होइन । भूमि ब्यवस्था मन्त्री पद्यमा अर्यालले लिम्पियाधुरा आज सम्म नेपालको नक्सामा छैन भन्नु भएको कुराबारे निकै चर्चा भइरहेको छ ।

मन्त्रीले त्यसो बोल्न हुन्थ्यो या हुँदैन थियो तर यो सत्य हो की आज सम्म नेपालले स्वीकार गरेको वा निमार्ण गरेको आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन । त्यती मात्र होइन नेपालको क्षेत्रफल भित्र लिपुलेक देखि लिम्पियाधुराबाट निस्किने कुटीयाङदी बग्दै आएर कौवाखोलामा मिसिने ठाउँ सम्मको क्षेत्रफल समेत नेपालको क्षेत्रफलमा गणना गरिएको छैन । राजा महेन्द्र र उनका छोरा बिरेन्द्रले गरेको गद्दारीका कारण गुमेको यो क्षेत्र राखेर नक्सा जारी गर्न सके नेपालको इतिहासमा हाल सम्मको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी काम हुनेछ र गुमेको भूमि फिर्ता अभियानको आधार तयार हुनेछ । यो अवसर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केपि ओली नेतृत्वको सरकार एवं त्यसका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र भूमि ब्यवस्था मन्त्री पद्यमा अर्यालले प्राप्त गर्नु भएको छ, यो पार्टी र आफ्नो नाम नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखाउने महान अवसर हो । यो अवसर नगुमाउनुहोस् ।

सुस्ताको बिवादः नवलपरासी जिल्लाको पुर्व दक्षिण कुनामा रहेको सुस्ता क्षेत्र जान महाकाली तरेर दोधारा चादनी गएझै नारायाणी तरेर जानु पर्छ । सुस्ताको सिमा बिवाद नदीको धार परिवर्तनसंग सम्वन्धित छ । घुमाउरो हिसावले तिनतिर भारतले घेरेको सुस्ताको नेपाली भुमिलाई नेपालमा नारायणी र भारतमा गण्डक भनिने नदीका भंगालाले कटान गर्दे धार परिवर्तन गरि रहन्छ र सिमा पिल्लर नराखिएका कारण नदीले नेपालको भुमि कटान गर्दै जान्छ भारतीय पक्ष सिमा नदी संगै बाँकी भाग अतिक्रमण गर्दै जान्छ र बिबाद झिक्दै जान्छ । सुस्ताको मुख्य सिमा बिवाद यहि हो । जवकी तराई क्षेत्रका भारत संग सिमा रहेका हरेक नदी खोला नालाहरु मा नदीको स्थीर सिमा सिद्धान्त अपनाइएको छ तर सुस्तामा मात्र भारतले तरल सिमा सिद्धान्तको वकालत गर्ने गरेको छ । यसको एक मात्र भारतीय मनसाय हो की सुस्ताको बिवाद संग कालापानी साट्ने, यसैका लागी भारतले अन्यत्रको सबै स्ट्रिप नक्सा बनाउदा समेत सुस्ता र कालापानी बिबादित भनेर थाति राखेको छ ।

स्ट्रिप नक्सा निर्माण र कञ्चनपुरको सिमा बिवाद :
दार्चुलाको कालापानी बिवादित क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्ता बाहेक सबै क्षेत्रको नेपाल भारत संयुक्त सिमा सर्भे टोलीले सिमा रेखाङ्कन गर्दै अक्षांस देशान्तरका आधारमा धर्के नक्सा (Strip map)तयार गरेको छ । १ सय ८२ ओटा स्ट्रिप नक्सा तयार रहेको कुरा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भर्खरै संसदलाई समेत जानकारी गराउनु भएको छ । कञ्चनपुर जिल्लामा देशमा संकटकाल रहेको बेला (२०५९/०६० साल तिर) उक्त नक्सा निर्माणको काम गरियो । मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति समेत नरहेको अवस्थामा स्ट्रिप नक्सा तयार गर्न नेपालको तर्फबाट खटिएको सिमा सर्भे टोलीले नेपाली सरोकार वालाहरुसंग कुनै सम्वन्ध नराखी सुरक्षाको कारण देखाउदै भारतीय पक्षको टोलीसंग भारततिरै बसेर काम गर्यो । नक्सा निर्माण गर्दा ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा मूल सिमा स्तम्भ (जंगे पिलर) लाई समेत बेवास्ता गदर्,ै भारतले अतिक्रमण गरेको भुमी नेपालको देखिने गरि स्थापित जंगे सिमा पिलर हरुलाई रिफरेन्स पिलर र नेपाल तर्फ रहेका रिफरेन्स पिलर र सहायक पिलरलाई सिमाको मूल पिलर स्वीकार गरेर नेपाली भुमिमा गरिएको भारतीय अतिक्रमणलाई बैधानिकता दिने गरि स्ट्रिप नक्सा तयार गरिएको छ । हालै कार्यान्वयन गर्न खोजीएको उक्त स्ट्रिप नक्साले कञ्चनपुर जिल्लाका निम्न स्थानहरुमा गम्भिर समस्या देखिएको छ ।

(क) बेल्डाँडी गाउँपालिकाको वडा नं. ३ बैवाहामा रहेको साबिक ३२ नं. पिल्लर देखी ३३ नम्बर पिलर र ३३ नं.पिल्लर देखि ३४ नम्बर पिलरसम्म सीमांकन गर्दा २०२८ साल देखि भोगचलन गर्दै आएको र लालपुर्जा भएको सयौ परिवारको जग्गा भारततिर पर्ने गरि नयाँ सिमाङ्कन गरिएको छ । हालसम्म उक्त क्षेत्रमा कुनै बिबाद रहेको थिएन । त्यहा रहेको नालालाई सीमा मानी नालाको नेपालतर्फको सम्पूर्ण भूभागमा २०३६ सालमा कित्तानापी भई भूतपूर्व सैनिकहरुको बस्ती बसालिएको तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै अहिलेको स्टिप नक्सामा भने उपरोक्त दुबै पिलरको बीचमा नयाँ सर्भे तथा सीमांकन गर्दै सयौ विगाहा जमिन भारततर्फ पार्नुका साथै विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको महाकाली सिचाईं आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको दोश्रो चरणको नहर समेत दुबै देशको सीमा क्षेत्र (नोमेन्स ल्याण्ड) बीचमा पर्न गएको छ ।

ख) बेलौरी नगरपालिकाको वडा नं. ८ पचुईमा रहेको ३८ नं. स्तम्भलाई साक्षी स्तम्भको रुपमा मानिदै आएको थियो । ३८ नं. पिलर देखि ३ सय मिटर दक्षिण भएर चौधरनदी बग्ने गरेको छ । उक्त चौधर नदीको भारत पट्टीको किनारमा सिमा रहेकोमा उक्त स्थानमा पिल्लर राख्न नदीका कारण अप्ठ्यारो भएकाले उच्चो ठाउँ खोजी नेपाल पट्टीको उक्त स्थानमा राखिएको हँुदा चौधर नदी सम्मनै नेपाली पक्षले भोगचलन गर्दै आएको छ । तर हाल नयाँ भनिएको स्ट्रिप नक्सा मा ३८ नं. स्तम्भलाई मुल सिमा स्तम्भ मानीएको छ । ३८ नं. स्तम्भलाई मुख्य स्तम्भ मान्दा स्तम्भ नजिक बाट गईरहेको हुलाकी सडक समेत भारतमा परेको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले उक्त क्षेत्रमा हुलाकी सडक निर्माण कार्य बन्द गराएका छन् । यसरी गर्दा ३७ नं.स्तम्भ देखि ३८ हुदै ३९ सम्म पुग्दा सयौ बिगाहा नेपालीहरुको भोगचलन र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएको जमिन भारततिर पर्ने भएको छ ।

(ग) बेलौरी नगरपालिका को १ नं. र पुनर्वास नगरपालिकाको ४ नं. बडाको सिमा क्षेत्रमा पर्ने २०० नं. सिमा स्तम्भ बिगत लामो समय देखि बेपत्ता पारिएको छ र हाल सम्म स्थापना गरिएको छैन । सोहि सिमा स्तम्भ नभएकै कारण नेपाली भुमिमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण हुँदा त्यसको प्रतिरोधमा सहिद गोबिन्द गौतमले ज्यान गुमाउनु पर्यो तर हाल सम्म पनि २०० नं. सिमा स्तम्भ स्थापना भएको छैन, २०१ बाट १९९ नम्बरको जंगे पिलरलाई आधार मानेर २०० नं. पिलर स्थापना गर्नु पर्ने मा त्यसो नगरेर २०१ बाट सोझै १९८ मा पुग्ने गरि बिचको झन्डै ३ की.मी लामो क्षेत्रको ५० मिटर देखि झन्डै ७ सय मिटर चौडाई सम्मको ठुलो नेपाली भू–भाग भारत तिर पर्ने गरि नक्साङ्कन गरिएको छ । १९९ नं. पिलर लाई आधार मान्दा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको भुमि नेपालकै देखिने भएपछि १९९ नं. पिलर लाई सिमा पिलर नभई साक्षी पिलर भन्दै स्ट्रिप नक्सा तयार गरिएको पाइएको छ । जवकी कुनै खोला, नाला, ताल तलैया कारण सही स्थानमा सिमा स्तम्भ स्थापना गर्न नसके मात्र सुरक्षीत स्थान खोजी साक्षी स्तम्भ राख्ने गरेको देखिन्छ तर १९९ नं. पिल्लर सबै भन्दा होचो स्थानमा रहेको छ र भारतीय पक्षले दाबि गरेको स्थान अग्लो डाँडा हो । अग्लो र सुरक्षीत स्थानको लागि किन र कसरी अप्ठयारो स्थानमा राखिएको पिल्लर रिफरेन्स हुन सक्छ ?

घ) पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा रहेको प्याराताल २०५८ साल सम्म जिल्ला बिकास समिति कञ्चनपुरले ठेक्का दिदै आएको थियो । त्यस बेला सम्म त्यहाँ कुनै बिबाद थिएन । प्यारा ताल भन्दा दुइ सय मिटर जति दक्षिणमा ढालिएको अवस्थामा १९५ नं. रहेको छ । बिगतमा त्यसै पिलर लाई सिमा पिलर मानीएकै कारण प्यारातालमा कुनै बिबाद थिएन तर हाम्रो मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालिन नापि अधिकृत मधुरमान मास्के नेतृत्वको टोलीले भारतीय पक्षको टोली संग भारततिरै बसेर तयार गरेको स्ट्रिप नक्सा मा १९५ नं. पिलर लाई मुख्य सिमा स्तम्भ नभई साक्षी स्तम्भको रुपमा स्वीकार्दै प्याराताल नै सीमामा पर्ने गरि बनाइएको छ र १९५ नं. पिल्लर लाई कुनै पनि महत्व नदीई पुनर्निमाण समेत गरिएको छैन । बिजोर नं. को पिल्लर भएकाले उक्त पिल्लर निर्माण तथा मर्मत गर्ने जिम्मेवारी नेपाल पक्षको हो । जसका कारण उक्त क्षेत्रको नेपाली भू–भाग गुमाउनुका साथै सुन्दर प्याराताल समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

(ङ) भीमदत्त नगरपालिका वडा नंं १०, गड्डाचौकीदेखि जिमुवा जाने सडक खण्ड कालोपत्रे गर्न नगरपालिकाले टेण्डर आव्हान गरि काम शुरु भएको अवस्थामा भारतीय पक्षले उक्त जमिन स्ट्रिप नक्सा अनुसार भारतीय भूमिमा परेको भन्दै काम बन्द गर्न लगाएको अवस्था छ । यसैगरी सोही नगरपालिकाको वडा नं. ९ ब्रम्हदेव बजारमा लामो समयदेखि रहेको हलिया मुक्ति बस्तीमा भारतीय पक्षले दावी गर्दै नयाँ भवन निर्माण गर्न रोक लगाएको तथा पुरानो बस्ती समेत खाली गर्न दबाब दिइ रहेको अवस्था छ ।

स्मरण रहोस कञ्चनपुरमा यो स्ट्रिप नक्सा निर्माण गर्दा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह थिए र नापि टोलीका प्रमुख नापि अधिकृत मधुरमण मास्के । राजा महेन्द्र, बिरेन्द्र हुदै ज्ञानेन्द्र सम्म अहिलेको सिमा समस्याका मुख्य मतियार हुन भन्ने कुरा तथ्यले प्रमाणित भै सकेको छ । तत्कालिन अवस्थामा मन्त्री परिषदमा र कर्मचारी संयन्त्रमा रहेकाहरुको बिवरण पनि सार्वजनिक हुनु पर्छ र नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ । स्ट्रिप नक्सा मा गद्दारी गर्ने कर्मचरी मधुरमण मास्केहरु अहिले पनि नेपाली जनताले तिरेको करबाट पेन्सन लिई पालीदैछन् । यिनीमाथी छानबिन गरि कावार्ही गर्न र तत्काल स्ट्रिप नक्सा सच्याउन नेपाल सरकारका सबै सरोकार वाला मन्त्रालय र मन्त्रीहरुलाई अन्तराष्टिय सिमा सरोकार समुह कञ्चनपुरको तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा माग पत्र पेश गरि सकिएको छ । तर परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले संसदमा १ सय ८२ ओटा स्ट्रिप नक्सा तयार रहेको कुरा बताई रहदा स्ट्रिप नक्सामा यत्रो गम्भिर त्रुटि रहेको र भारतीय पक्ष संग बार्तागरि ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा जंगे पिल्लरको आधारमा पुनः नक्साकन गरि नक्सा सञ्याउन पर्ने छ भन्ने कुरा संसदलाई जानकारी नगराउनुले कतै सरकारले यो बिषयलाई गम्भिर रुपमा नलिएको होकी भन्ने आसंका पैदा गरेको छ ।

सिमाका सबै समस्या समाधानकालागि नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कार्यः
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या महाकाली नदीको मुहान संग सम्वन्धित छ । प्रमाण र तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएर आएको कुटीयाङदी नदी नै काली नदीको मुहान मुहान हो र लिम्पियाधुरा नै उद्गम स्थलहो भन्ने पुष्टी गर्न सक्नु नै यो समस्याको समाधान हो । सुस्तामा स्थीर सिमा सिद्धान्तको आधार नै भारत संगको अन्य नदीहरुमा लागुगरिएकोले सोहि अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ । कञ्चनपुरमा स्ट्रिप नक्सा निर्माणबाट भएको समस्या समाधानकालागि तत्काल पुनरावलोकन गर्ने कार्यको थालनी गर्नु पर्छ ।

यसका लागि सरकारले निम्न तयारी गरि वार्तामा बस्नु उपयुक्त हुन्छः

१) नेपालमा अहिले सम्म पनि सिमा हेर्ने कुनै निकाय वा कार्यालय छैन, जसले सिमाको बारे तथ्य तथ्याङ्क राखोस । सिमा सुरक्षाको काम हेरोस र सरकारलाई सहि सुचना र ऐतिहासिक दस्ताबेज उपलब्ध गराओस । अहिले भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तरगतको नापिबिभागको कर्मचारी, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवलाई सोधेर, गृहको आदेश र सुरक्षा मागेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहत सिमा नाप्न गैरहेको छ भने भारतको रक्षा मन्त्रालय अन्तरगत सिमा सुरक्षाबल मार्फत सिमाको सबै काम हुने गरेको छ । तसर्थ सबै भन्दा पहिले रक्षा मन्त्रालय अन्तरगत रहने गरि सिमाको कामहेर्ने कार्यालयको स्थापना गरियोस ।

२) नदीहरुको मूल पत्ता लगाउन नदी सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार मुलनदी र सहायक नदीहरुको तुलनात्मक लम्बाइ, नदीहरुको जलाधार क्षेत्र, नदीहरुमा हुने औसत पानीको बहावको मात्रा र मुख्य नदीको क्रमाङ्क नै प्रमुख आधार हुन । यो अनुसार भारतले देखाईरहेको सुख्खाखोला र खनेर बनाएको मुहान, लिपुलेकबाट बगेर आउने कौवा खोला (कालापानी) र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएर आएको कुटीयाङदी नदीको सबै विबरण तयार राख्नु पर्दछ । यसमा दाजेर हेर्दा लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएर आएको कुटीयाङदी नै मुख्य काली नदी भएको प्रमाणित हुनेछ ।

३) सुगौली सन्धि अगाडी देखी १८८१ सम्मका लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटीयाङदी नै मुख्य काली नदी किटान गरिएका थुप्रै नक्साहरु बेलायत, अमेरीका, चिन लगायतका अन्तराष्ट्रिय लाइब्रेरीहरुमा रहेको कुरा सार्बजनिक भैसकेको छ । ति सबै नक्साहरुको प्रतिलिपि आफुसंग राख्नु पर्दछ ।

४) सन २०१५ मइ १५ मा चिन र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच ४१ बुदे सहमतिको बक्तब्यको २८औ बुँदामा ‘नाथुला (सिक्कीमको नाका), च्याङ्ला–लिपुलेकपास र सिप्किला हुँदै ब्यापार अभिबृद्धि गर्ने’ कुरा उल्लेख भएको बिषयमा चिनसंग वार्तागरि सहमतिमा रहेको च्याङ्ला–लिपुलेकपास भन्ने शब्द खारेज गराउनु पर्छ ।

 यति तयारी गरेको जानकारी पाउने बित्तिकै भारत सजिलै यो विषयमा वार्तामा बस्दैन, तसर्थ नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको आधिकारीक नक्सा सार्बजनिक गर्नु पर्नेछ । जसले भारतमाथि समस्या समाधानकालागि वार्तामा बस्न दवाव बन्ने छ र वार्ता हुनेछ ।

५) बार्तामा बस्ने कर्मचारी छनौटमा ध्यान पुर्याउनु आवस्यक छ । भारतका बिरुद्ध बिज्ञप्ति निकाल्दा दस्तखत गर्न हात कमाउने प्रबृतिका कर्मचारी होइन आप्mना प्रमाण गर्वका साथ प्रस्तुत गर्न सक्ने ब्यक्ति वार्तामा सहभागी होस ।

६) वार्तामा कमजोर पर्ने बित्तिकै भारतले सुस्ता छोड्छु, कालापानी छोड भन्ने प्रस्ताव गर्ने निश्चित छ । तसर्थ सुस्ताको सन्दर्भमा एउटै देश संग दोहोरो मापदण्ड मान्न नसकिने कुरा प्रष्ट संग राख्न सक्नु पर्दछ । मेचि देखी महाकाली सम्मका सबै नदीमा स्थीर सिमा सिद्धान्त अपनाइएको छ । झापाको भद्रपुरमा मेची नदीले धार परिवर्तन गर्दा पिल्लर राखेर मेची वारी सिमा पुरयाइएको छ त्यसै गरि महाकाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा दोधारा चादनी महाकाली पारी पर्दा पनि हाम्रो हुने तर सुस्तामा मात्र तरल सिमा सिद्धान्त किन लागुहने ? सुस्ताको बिषय सिद्धान्तमा नै टुंग्याइनु पर्छ ।

७) दार्चुलाको उक्त क्षेत्र छोड्नै पर्ने अवस्थामा सुजाता कोइरालाले भनेझै भारतीय पक्षबाट सट्टा पट्टा वा लिजको प्रस्ताव आउन सक्ने छ तर यो अवस्थामा भुलेर पनि सरकारले त्यस्तो सम्झौता गर्नु हुदैन । सबै भन्दा पहिला उक्त क्षेत्र नेपालको भएको भारतलाई स्वीकार गराई सम्झौता गर्नु पर्छ र प्रस्ताव आए जनताको बिचमा खुल्ला छलफलमा लगेर राष्ट्रहित हेरेर मात्र निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

८) कञ्चनपुर जिल्लाको स्ट्रिप नक्सामा भएको गम्भिर त्रुटि सच्याउने प्रस्ताव हाल कार्यरत सिमा सर्वेटोली मार्फत भारतीय पक्षसंग तत्काल पठाइयोस । यदि त्यहाँवाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने अवस्था देखिए उच्च स्तरीय वार्ताको सुरुआतमै ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा जंगे पिल्लरको आधारमा पुनः नक्साङ्कन गरि कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्सा सञ्याउन पर्ने प्रस्ताव गरि कञ्चनपुरको सिमा समस्या समाधान गरियोस् ।

९) यति गर्दा पनि समस्याको समाधानमा भारत गम्भिर भएन भने अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा हालेर बिषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कुनै घटना हुँदा तात्तिने तर अरुबेला बिर्सिने हाम्रो सरकारको बिगत देखिकै समस्या हो । अझ भारतसंगको कुरा आउदा भरसक बोल्न नपरोस, बोल्दा भारतीय पक्षले नेपाल भित्र बिभिन्न पक्षलाई परिचालित गरेर सरकारलाई समस्या पो पार्छ की भन्ने बिगतका सरकारहरुकमा देखिएका मनोगत समस्याहरु हुन । तर यो सरकार दुईतिहाई नजिकको सित्तै कसैले हटाउन नसक्ने सरकार हो । यो सरकारलाई आप्mनै पार्टी बाहेक अरुले हल्लाउन सक्दैन । आफै पार्टी प्रमुख पनि रहेकोले आप्mनो पार्टी भित्रको समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकार प्रमुखको हो । बिगतका सरकारका जस्ता कमजोरी नगरि आफु भित्रको समस्या समाधान गर्दै राष्ट्रको सार्वभौमिकता संग जोडिएका यि सिमा समस्या समाधानको जिम्मेवारी बोधकासाथ सरकार निरन्तर क्रियासिल भए समाधान अवस्य हुनेछ ।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह, कञ्चनपुरका संयोजक हुनुहुन्छ ।)
(सन्दर्भ सामग्रीहरुः सुगौली सन्धि, महाकाली नदीको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि, चिन भारत बिच भएको ४१ बुदे सम्झौता, ऋषि राज लुम्सालीको‘महाकाली नदीवाट, प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीहरुको लागि संघर्ष गरौं’ नामक पुस्तक, बुद्धि नारायण श्रेष्ठको नेपालको सिमाना र जङ्गे सीमाखम्बाको गन्ती पुस्तक लगायत सिमा बिवाददारे बिभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकासित लेख रचनाहरु ।)