काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा भएको ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौताका विषयमा सत्ता साझेदार २ दलबीच मतभेद अझै साम्य भएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरे पनि यसका अन्तर्वस्तुमा सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच अहिले पनि मतभिन्नता छ ।

यद्यपि दुवै दलले औपचारिक बैठक नै गरेर सम्झौताका विषयमा स्पष्ट गरे पनि विवाद भने साम्य भएको छैन । दुवै दलले आ–आफ्नो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको हालै भएको चीन भ्रमण र त्यस क्रममा भएका सहमतिका विषयमा छलफल गरेको छ ।

सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र मंगलबार एमालेको सचिवालय बैठकले बीआरआई सम्झौताका विषयमा आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेको छ । २ दलबीच विशेषगरी बीआरआई सम्झौताको ढाँचामा मतभेद छन् ।

एमाले सचिवालयले बीआरआई सम्झौताअनुसार अनुदान, ऋण वा संयुक्त लगानीबाट आयोजना कार्यान्वयन हुने निष्कर्ष निकालेको छ तर यसको ठिक विपरीत बैठकले नेपालले बीआरआई आयोजनाका लागि ऋण लिन नहुने र स्वीकार गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।

‘कुनै पनि हालतमा बीआरआई परियोजना ऋण लिएर अघि बढाउने भए त्यो स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ,’ बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए ।

कार्यान्वयनका लागि बीआरआई सम्झौतामा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद रहेका बेला झापामा प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण वा अनुदान दुवै हुन सक्ने बताएपछि कांग्रेस झन् झस्किएको छ ।

सोमबार झापाको बिर्तामोडमा ओलीले भनेका थिए, ‘बीआरआई कोष भनेको ऋण, अनुदान वा संयुक्त लगानी पनि हो ।’

चीनबाट फर्किएपछि काठमाण्डु विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण लिने सहमति नभएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रवक्ता महतले बीआरआई आयोजनाको आर्थिक मोडालिटीबारे पार्टीले गरेको निर्णय नै आधिकारिक भएको स्पष्ट पारे ।

‘बीआरआईको वित्तीय मोडालिटीमा २ पक्षको फरक विचार भए पनि सहयोगमा कुनै कठिनाइ हुँदैन,’ काठमाण्डुपाटीसँगको कुराकानीमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

‘हामीले कांग्रेसको संस्थागत निर्णय बुझ्ने हो । पदाधिकारी बैठक गरेर उसले बीआरआईको कार्यान्वयनमा जान भनिसकेको छ,’ ज्ञवालीले भने । तर केही नेताहरूले किन फरक धारणा दिइरहेको भनेर आफूले नबुझेको बताउँदै उनले यसमा तथ्यभन्दा बढी ‘आग्रह’ रहेको टिप्पणी गरे ।

कांग्रेसले औपचारिक रूपमा बीआरआई सहकार्यमा भएको सहमतिलाई स्वागत गरिसकेकाले यस विषयमा अन्य नेताहरूले के भन्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

कांग्रेस–एमालेको कार्यदलले तयार पारेको खाकाबमोजिम सम्झौता भएकाले २ देशबीचको सम्झौताको विरोध गर्नुपर्ने खास कारण नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

बीआरआईको मुद्दामा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका अन्य सहमति र संयुक्त वक्तव्यमा भएका केही बुँदामा पनि कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको छ ।

शेखर कोइराला निकटका कांग्रेस नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पनि बीआरआई सहकार्यमा सम्झौता भइसकेपछि पार्टीले बहसको विषय बनाउनुको तुक नभएको बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोखरेलले भनेका छन्, ‘कांग्रेसले भविष्यमा आर्थिक सहायताका शर्तहरूमा मात्र प्रश्न उठाउन सक्छ तर सम्झौताको पालना गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले बीआरआईअन्तर्गत नेपालको हितका आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग लिने सहमति गरे पनि ऋण नलिने पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएता पनि ‘प्राविधिक सहयोग र सहायता वित्तीय मोडालिटी’मा पार्टीका सदस्यहरू कुन कुरामा सहमत भए ? पोखरेललाई प्रश्न गरे ।