काठमाण्डु – पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिब (बिआरआई) कार्यान्वयन योजनालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ऋणको माखेसाङ्लोमा नपर्नेगरी बिआरआई कार्यान्वयन परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘हामी ऋणको माखेसाङ्लोमा नपर्ने गरी नै बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा स्पष्ट छौँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले बिआरआईका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले दुई विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बिआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकाले बिआरआई योजना कार्यान्वयनमा ल्याएर कतै नेपाललाई ऋणको माखे सांङ्लोमा पार्न लागिएको त होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

बिआरआईसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘केही माननीय सदस्यहरूलाई ऋणको माखे सांङ्लोमा नेपाल पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । सरकार त्यसमा प्रष्ट छ, हामी कुनै ऋणको माखे सांङ्लोमा पर्ने छैनौँ । हाम्रो कोसिस ‘ग्रान्ट’मा हुनेछ । अनुदानमा नै बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू आउन भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता सहुलियतपूर्ण ऋण एडिबी र विश्वबैँकको जस्तोमा हुनेछ । महंगो ब्याजमा ऋण लिएर तिर्न सक्ने स्थिति हाम्रो छैन । यो कुरा चिनियाँ पक्षलाई मैले बेइजिङ जाँदा पनि स्पष्ट गरेको छु । अहिले पनि त्यसबारे कुरा भइरहेको छ ।’

दाहालले बिआरआई कार्यानवयन योजनालाई अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको र केही समयभित्रै हस्ताक्षर हुने पनि संसद्मा जानकारी दिए । नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङसँग पनि बिआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल भएको छ । १० असारमा नेपाल आइपुगेको वेइडोङ नेतृत्वको टोली बुधबार स्वदेश फर्किएको छ । वेइडोङको नेपाल भ्रमणकै क्रममा बिआरआई कार्यान्वयन परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी रहे पनि भएन ।

निकटस्थ स्रोतले नेपालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा गएका बेलामा परियोजनामा हस्ताक्षर हुन सक्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री पुन असार २७ गते तीन दिने भ्रमणका लागि चीन जाँदैछन् । बेइजिङमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री चीन जान लागेका हुन् । उनको भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सन् २०१७ मा बीआरआईको एमएयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला दाहाल नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले गत असोजमा प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा गएका बेलामा पनि बिआरआई कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका थिए ।

‘तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर चीन गएको बेला बीआरआईबारे गम्भीर छलफल भयो । बिआरआई अगाडि बढाउन ‘इम्प्लिमेन्टेशन प्लान’ कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गर्ने बारेमा छलफल भएको हो । त्यतिबेला संयुक्त वक्तव्यमा सकेसम्म बिआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिन हस्ताक्षर गरिन्छ भनेर दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार संसद् बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने बेलामा भनेका थिए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले पहिलोपटक सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन कागस्थान भ्रमणका क्रममा बीआरआई परियोजना घोषणा गरेका हुन् । उनले दोस्रो पटक एसियन मूलुकहरूको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियामा संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सन् २०१३ अक्टोवर ३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका थिए ।

विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको परियोजनाले पाँचवटा विषयलाई मुख्य रुपमा समेटेको छ । परियोजनाले नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रुपमा लिएको छ ।