काठमाण्डु-नेपाल र चीन सरकारबिच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनका उच्चस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्कमा बुधवार हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कमा अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख थियो । तर, चीनले अनुदानमा मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।

दुई पक्षीय सघन वार्तामा फ्रेमवर्कमा नेपालले लेखेको अनुदान शब्दलाई हटाएर सहायता शब्द राख्ने सहमति जुटेसँगै बुधबार हस्ताक्षर भएको हो । बेइजिङमा भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण समेत लिन सकिने गरी फ्रेमवर्कमा दुई पक्षले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरसँगै नेपालले कुनै पनि चिनियाँ परियोजनामा ऋण÷सहायता दुवै लिन बाटो खुलेको छ ।

योसँगै अब नेपालले चीनले अघि बढाएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई आधिकारित रुपमा अघि बढाउने पक्का भएको छ ।

चिनियाँ परियोजना बीआरआईमा नेपालले सन २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेबारे भने राजनीतिक दलहरूबीच बेमेल हुँदा सहमति हुन सकेको थिएन ।

बीआरआई ऋणमा लिने वा अनुदानमा भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच सहमति नजुट्दा उनीहरूले बीआरआईको फ्रेमवर्क बनाएर चीन समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।

सोही प्रस्तावलाई संशोधन गर्दै नेपाल–चीनबीच बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबिचको द्विपक्षीय वार्तापछि ९ बुँदे सहमति र समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा बीआरआई उल्लेख थिएन ।

त्यसपछि जारी १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको रूपरेखा निर्माण गर्न चाँडो समझदारीमा हस्ताक्षर गरिने उल्लेख थियो ।