सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्यो । बजेटमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कृषी तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लागि २१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । यसमा पर्यटन क्षेत्रको लागि ९ अर्ब ३८ करोड र हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अबै २४ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष खानेपानी मन्त्रालयले ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पाउने छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लािग २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईको लागि १ खर्ब ३९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ८ खर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लागि २५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको लागि १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लागि ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । रक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ५५ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको लागि ४१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।