काठमाडौं – २०१९ मा विश्वभरी हुने रक्षा खर्च २०१८ को तुलनामा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत दसकको कुनै पनि वर्षमा भएको तुलनामा यो सर्वा्धिक बढी हो ।

इन्टरनेशनल इन्सटिच्यूट फर स्ट्राटेजिक स्टडीजले केही समय पहिला म्यूनिख सेक्यूरिटी कन्फरेन्समा आफ्नो वार्षिक रिपोर्ट ‘मिलिट्र ब्यालेन्स’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा यो देखा परेको हो ।

युरोपमा पनि रक्षा खर्चमा वृद्धि भएको छ । तर वित्तीय संकट पूर्वको समयमा उक्त क्षेत्रको रक्षा खर्चमा वृद्धि भएको थिएन ।

२०१८ मा युरोपेली देशले रक्षा बजेटमा २ प्रतिशतको वृद्धि गरेको थियो । जबकी गत वर्ष यो ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसले विश्व फेरिएको र देशबीचको प्रतिस्पर्धा फेरी फर्किएको देखाएको छ ।

एशियाको उदाहरण

चीन र अमेरिकाले २०१९मा रक्षा खर्चमा ६.६ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन् । अमेरिकामा यो खर्चमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ भने चीनको मामिलामा यसको रफ्तार सुस्त रहेको छ ।

एशियालाई हेर्ने हो भने क्षेत्रिय शक्तिको रुपमा चीन उदाउदो देखिएको छ र यो महादेशको रक्षामा हुने खर्च बढिरहेको छ । यो सिलसिला लगातार रहदै आएको छ ।

विगत १ दसकको अवधिमा एशियामा सामान्य रक्षा खर्चमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसको कारणमा एशियाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वृद्धि हुनुलाई पनि मानिएको छ ।

मिलिट्री ब्यालेन्सको रिपोर्टमा भनिएको छ,’अन्तर्रा्ष्ट्रिय सुरक्षा माहोलमा हुने समस्याको असर रक्षा बजेटसँग जोडिएको छ ।’

शीत युद्धको छायाँ

हाल दोस्रो विश्व युद्धपछि बनेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यवस्थालाई चुनौती दिन थालिएको छ ।

मिलिट्री ब्यालेन्सको रिपोर्टमा इन्टरमीडिएट ¥यांक न्यूक्लिएर फोर्सेज सन्धी अर्थात आईएनएफ सम्झौता समाप्त हुने जिकिर पनि गर्न थालिएको छ ।

यो सम्झौता अन्तरमहाद्विपिय तथा कम दुरीको मिसाइल रोक्नका लागि अमेरिका र सोभियत संघबीच भएको थियो ।
गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रुपमा यो सम्झौता नमान्ने बताएको थियो ।

न्यू स्टार्ट ट्रीटी

परमाणु हतियारलाई कम गर्नका लागि रुस र अमेरिकाबीच भएको न्यू स्टार्ट ट्रीटीको भविष्यलाई लिएर पनि जानकार सशंकित रहेका छन् ।

न्यू स्टार्ट ट्रीटीको म्याद समाप्त हुनका लागि अब एक वर्ष भन्दा कमको अवधि रहेको छ । दुई परमाणु शक्तिबीच हतियारको सीमा कम गर्ने यो एकमात्र सम्झौता हो, जुन हाल विद्यमान रहेको छ ।
रु

सको व्यवहारलाई लिएर नेटो देशको चिन्तामा थप वृद्धि भएको छ र यसको असर दुवै देशको बढ्दो रक्षा बजेटमा देख्न सकिन्छ ।

युरोपको खर्चमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । रक्षा खर्चको मामिलामा युरोप २०१९ मा वित्तीय संकट सुरु भएको वर्ष २००८ को हाराहारीमा आएको छ ।

नेटोको लक्ष्य

रिपोर्टमा रक्षा खरिद, अनुसन्धान तथा विकासमा पहिले भन्दा धेरै खर्च गर्न लागेको संकेत देखिएको छ । आईआईएसएस रिपोर्टका अनुसार युरोपेली देशको रक्षा खर्चमा भएको कुल वृद्धिको एक तिहाई जर्मनी एक्लैको रहेको छ ।

आंकडाका अनुसार २०१८ बाट २०१९ मा जर्मनीले आफ्नो रक्षा बजेटमा ९.७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

नेटोले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो जीडीपीको २ प्रतिशत मात्रै रक्षामा खर्च गर्नका लागि भन्दै आएको छ । तर जर्मनीले यो वाचा पुरा गरेको छैन ।

नेटोका केबल ७ देशले मात्रै यो लक्ष्य पुरा गरेका छन् । यी मुलुकहरुमा बुल्गेरिया, ग्रीस, इस्टोनिया, रोमानिया, लाटभिया, पोल्यान्ड र बेलायत रहेका छन् ।

रुस र चीन

रणनीतिको मामिलामा रुस र चीन दुवै मुलुक हाइपरसोनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । यस अनुसार हाइपरसोनिक ग्याइडिङ ह्वीकल्स, हाइपरसोनिक क्रुज मिसासइल तथा यस किसिमका सुपरफपास्ट सिस्टम तैनाथ गरिरहेका छन्, जुन मिसाइलले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिन सक्ने किसिमका छन् ।