काठमाडौं – सरकारले आव २०७६ र ७७ का लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज अपराह्न व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको आयव्यय विवरण (बजेट) मा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च  ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२।४ प्रतिशत, ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६।६ प्रतिशत र वित्तीयय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्र र स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठ ?

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय‚

राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

1. नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले संघीय संसदको यस संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७7 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको महशुस गरेको छु। यस महत्वपूर्ण अवसरमा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रति समर्पित दिवङ्गत आदरणीय नेताहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गर्दछु। राष्‍ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण र समृद्धिको मार्गमा एकताबद्ध रहेका महान नेपाली नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।
2. राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमा नै संस्थागत हुन सकेको छ। जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा‚ चाहेको विकास र परिकल्पना गरेको समाजको निर्माण गर्ने प्रणाली स्थापित भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको छ।
3. मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक उपलब्धिको जगमा वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल‚सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आंकाक्षा हासिल गर्ने मार्गमा दृढताको साथ अघि बढेको छ। यस क्रममा सामाजिक न्याय सहितको तीव्र विकास, सुशासन सहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ।
4. चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला निर्माण भई आर्थिक वृद्धि, बचत गर्ने क्षमता, गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसर तथा नागरिकको जीवनस्तरमा त्यसको प्रतिफल देखिन थालेको छ। नेपालीहरु चरम गरिबी, विपन्नता, निरक्षरता र पछौटेपनमा रहनुपर्ने वाध्यात्मक स्थितिको शीघ्र अन्त्य हुँदैछ। सबै नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, आधारभूत शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित हुँदैछ।
5. आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पूनर्निर्माण कार्यमा तीव्रता आएको छ। लगानीमैत्री कानून र संरचना निर्माण भई नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुने आधार बनेको छ। विकासमा निजी र सहकारी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो हुँदैछ। समग्रमा, चालू आर्थिक वर्षमा बृहत्तर आर्थिक आधारशिला निर्माण भई आगामी वर्षहरुमा दुई अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पृष्ठभूमि बनेको छ।
6. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले यो वर्ष हासिल भएका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्दै नागरिकका सामाजिक र आर्थिक हित सम्बर्द्धन गर्न समान अधिकार, समान अवसर, स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिएको छु। सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गर्ने र उत्पादनमा सामुहिकताको विकास गर्ने तर्फ जोड दिएको छु। निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सबै नेपालीको स्वामित्व स्थापित गराउँदै लैजानेतर्फ ध्यान दिएको छु। विद्यमान आर्थिक-सामाजिक असमानता घटाउदै दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको लक्ष्य प्राप्तिसँगै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न बजेट केन्द्रीत गरेको छु।
7. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधान र कानूनहरु, संघीय संसदबाट गत महिना पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, पन्ध्रौं योजना र दीगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाएकोछु। बजेट तर्जूमाको क्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग तथा राजस्व परामर्श समिति लगायतका विभिन्न अध्ययन कार्यदल र संघ संस्था एवम् विद्वतवर्गबाट प्राप्‍त रचनात्मक सुझावहरूलाई ध्यान दिएको छु।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,

राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

1. अव म मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्‍त जानकारी गराउँन अनुमति चाहन्छु।
2. चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिचसूचकहरु उत्साहप्रद रहेका छन्। उत्पादनका सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरु उच्च रहेकाले यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। प्रादेशिक रुपमा पनि सबै प्रदेशहरुमा न्यूनतम करिब ६ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षभरीमा मुद्रास्फीति दर ‌औसत  ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
3. चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक बचत ऐतिहासिक रुपमा उच्च हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०.५ प्रतिशत पुगेको छ। खर्च योग्य प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५.७ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १३६४ पुगेको छ।
4. कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीतिको कृषि उत्पादनमा सकरात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। गत आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ। उद्योगहरुको क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ। यो वर्ष विदेशी पर्यटकको आगमन ऐतिहासिक रुपमा उच्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तर्फको प्रगति उत्साहजनक छ। आगामी एक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन क्षमता दोब्बर हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला सिंचाई आयोजना, राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यले तीव्र गति लिएको छ।
5. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा निर्यातको वृद्धिदर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बर भन्दा उच्च भएको छ भने आयातको वृद्धिदर गत वर्षकै हाराहारीमा रहन सकेकोछ। तथापि वैदेशिक व्यापारमा उच्च असन्तुलन रहँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको छ भने विप्रेषण आय २१ प्रतिशतले बढेकोछ। पुँजीगत र निर्माण सामाग्रीको आयात बढेकोले व्यापार घाटा उच्च रहेको कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेकोछ।
6. मुद्रा तथा पूँजी बजारमा क्रमिक रुपमा सुधार भई वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएकोछ। निजी लगानीको माग बढेसँगै निक्षेप भन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेको हुदा ब्याजदरमा केही चाप परे पनि यसमा सुधार हुँदैछ।
7. बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अधिकांश स्थानीय तहहरुमा बैंक शाखा पुगिसकेका छन् भने एक वर्षमा नै २२५७ बैंक शाखाहरु थपिएका छन्। पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ। पूँजीबजार सुधारका प्रयासहरुको शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकोछ।
8. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ९१.8 प्रतिशत अर्थात रु १२ खर्ब 7 अर्ब 15 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालुतर्फ विनियोजनको ९२.3 प्रतिशत, पूँजीगततर्फ विनियोजनको 86.5 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको 98.1 प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
9. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व परिचालन रु 8 खर्ब 60 अर्ब हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदानतर्फ रु 46 अर्ब 77 करोड र ऋणतर्फ रु 2 खर्व 10 अर्ब 28 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
10. अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक‚ विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु।
11. आगामी वर्षहरुमा ‍सामाजिक न्याय सहितको दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी तथा त्यसको उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यबाट यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ। उत्पादन संरचनाको आयात निर्भरता घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै ब्यापार घाटा कम गर्दै जानुपर्नेछ। सरकारको बजेट खर्चलाई प्रतिफलमूखी बनाउदै पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र पुँजीगत खर्चको गुणस्तर बढाउन पनि थप मेहनत गर्नु पर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ परिलक्षित छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚

1. अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथामिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्।
   1. नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,
   2. उपलब्ध स्रोत-साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, र
   3. आर्थिक‚ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने।
2. बजेटका उद्धेश्यहरु हासिल गर्न मैले देहाय अनुसार नीतिगत, कार्यक्रमगत र प्रक्रियागत प्राथमिकता निर्धारण गरेकोछु।
   1. चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्दै सामाजिक सुरक्षाको विस्तार सहित लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण,
   2. उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि,
   3. गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन,
   4. विधिको शासन, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विकासमा जनसहभागिता मार्फत नागरिकलाई अनुभूति हुने सुशासन प्रबर्द्धन, र
   5. स्रोत-साधन, अवसर र जिम्मेवारीको उच्चतम उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य।
3. आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा नागरिकका मौलिक हकको तत्काल कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने, तत्काल प्रतिफल प्