काठमाडौं – सरकारले पहिलो पटक राजस्व घाटाको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को बजेटमा चालु खर्चलाई राजस्वले थेग्न नसक्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटमा आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालु खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको छ । आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस हिसाबले चालु खर्च राजस्वको तुलनामा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।

राजस्व घाटा भएको बजेटका कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता आएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘बजेटले साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ’, उनले भने, ‘यो बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ ।’

बजेटले आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ३ खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको थियो । आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको छ ।

पुँजीगत खर्चमा आएको कमीले पनि सरकारले सोचेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने अर्थशास्त्री डा. दाहाल बताउँछन् । चालु आवमा २४ प्रतिशतको पुँजीगत खर्चले हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि २३ दशमलव ९ प्रतिशतको पुँजीगत खर्चले गर्ने गरी बजेट आएको छ ।

२३ प्रतिशतको पुँजीगत खर्चले लगानी भित्याउन नसकिने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । ‘लगानी आकर्षण गर्ने बजेट आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बढी बजेट विनियोजन गरिएको बजेटले आर्थिक वृद्धिदरको घोषणा पूरा गर्ने अवस्था छैन’, उनले भने ।

चालु आवमा राजस्व संकलनको तुलनामा साधारण खर्चमा भएको वृद्धिले सरकारको चालु खाता निरन्तर ऋणात्मक हुँदै गएको छ । बजेटले पुँजीगत खर्चलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बताए ।