काठमाण्डु – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयले आफूलाई दिएको बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । बजेट तयार गर्दा रकम पुगेन भन्दै गुनासो गर्ने मन्त्रालयहरुमध्ये केहीले त आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा ५ प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार २०७८ साउन देखि पुस मसान्तसम्म दिइएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च रक्षा मन्त्रालय र कम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।

पछिल्लो ६ महिनामा रक्षा मन्त्रालयले २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले यो वर्ष रक्षालाई कूल ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । रक्षाले वर्षको सुरुवाती ६ महिनामा ४७.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त रकममध्ये श्रमले सुरुवाती ६ महिनामा मात्र २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ अर्थात ४.५३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

ठूला पूर्वाधार विकासको काम गर्ने भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यसले देशमा विकास निर्माण कुन गतिमा अघि बढीरहेको छ भन्ने छर्लङ पारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । पछिल्लो ६ महिनामा मन्त्रालयले कूल बजेटको १७.१० प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा सो अवधिमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कूल बजेटको ३८.२७ प्रतिशत रकम कार्यालयले खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात २०.३४ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा २१.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । मन्त्रालयलाई १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित रकममध्ये पहिलो ६ महिनामा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात १६.६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

‘जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनको हकमा रुख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विष्फोटक पदार्थको लागि नेपाली सेनासँग एमओयु हुन नसकेकोले खर्च न्यून भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले कूलको २७.०८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो वर्ष मन्त्रालयलाई ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ खर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात २४.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शितभण्डार गृहहरुको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कारणले खर्च न्युन भएको छ ।’

खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्र १२.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस वर्ष २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा पहिलो ६ महिनामा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कूल बजेटको ४१.३५ प्रतिशत रकम पहिलो ६ महिनामा गृहले खर्च गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेटमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । संस्कृति मन्त्रालयले कूल बजेटको २७.५८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात ४२.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्ष १२ अर्ब २ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये पहिलो ६ महिनामा मन्त्रालयले २६.९४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३०.५२ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०.४४ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १८.१८ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले १८.७२ प्रतिशत र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३५.१४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, सोही अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३१.०८ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२.१५ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १८.५९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् ।