काठमाडाैं-सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरेर कुल १६ खर्बको बजेट निर्माण गर्दैछ । हालै बसेको स्रोत समितिको बैठकले संघलाई १२ खर्ब र तल्ला दुई सरकारलाई ४ खर्बको बजेट सीमा तोकेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए । यसअनुसार संघीय सरकारको बजेट कुल खर्चको ७५ प्रतिशत र तल्ला तहका सरकारको बजेट २५ प्रतिशत हुनेछ ।

यसपटक केन्द्र र तल्ला तहका सरकारको बजेटलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा राखिनेछ । तल्ला तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडलाई छुट्टै शीर्षकमा राखिनेछ ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबापतको ३० प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने ५० प्रतिशत रकम घटाएर मात्रै केन्द्रको राजस्व अनुमान सार्वजनिक गरिनेछ । यी रकम राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत तल्ला सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छन् । आजको नयांपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।