काठमाडौं – शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चाइना कचौपा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) सँग गरेको सम्झौता गत २७ कात्तिकमा खारेज गर्‍यो । लगत्तै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वाम सरकार बनेपछि यो निर्णय उल्ट्याएर चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

पछिल्लो समय चीनतर्फ झुकाव बढाएका ओलीले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सोही धारणा चिनियाँ संचारमाध्यम ‘साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट’ (एससीएमपी)को ‘दिस विक इन एसिया’सँग पनि हालै दोहोर्याएका छन् । एससीएमपीले ओलीलाई उद्धृत गर्दै मंगलबार लेखेको छ – ‘देउवा सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको स्वार्थ र दबाबमा बुढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता रद्द गरेकाले यसलाई उल्ट्याइने छ ।’

यसले प्रष्ट संकेत गरेको छ, बुढीगण्डकी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिइँदै छ । सँगै, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चीन र भारत इतरको राजनीतिक चेपुवामा भासिँदै छ । यसले आयोजना बन्ने सम्भावनालाई क्षीण बनाउँदै लग्ने त होइन भन्ने संशय पनि उब्जाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले भारतको दबाबमा कचौपासँगको सम्झौता खारेज गरेको पनि मंगलबार एससीएमपीले लेखेको छ । त्यसबेला ‘भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) लाई जिम्मा दिनका लागि चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता नेपाल सरकारले खारेज गरेको’ भनि थुप्रै भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत लेखेका थिए ।

सरकार छाड्नुअघि देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले जलाशययुक्त १२०० मेगावाटको यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले साढे ९४ अर्ब रुपैयाँको ‘भायबलिटी ग्याप फण्ड’ (भीजीएफ) जुटाइदिने दिने निर्णय ग¥यो । ८ मंसिरमा गरेको स्वेदेशी लगानीमै बनाउने निर्णयलाई सफल पार्न आयोजनालाई पूर्णरूपमा सरकारको अनुदान हुने गरी कूल लागत (२ खर्ब ७० अर्ब) को करिब ३५ प्रतिशत भीजीएफ दिने निर्णय गरेको भनिएको छ । तर यो निर्णय पनि राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएर नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्नका लागि गरिएको बताइन्छ ।

पहिलो त, एउटै आयोजनाका लागि झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ भीजीएफको भार राज्यले थेग्न नसक्ने विश्लेषण पनि छँदैछ । सँगै, भीजीएफको निर्णय गरेपछि स्वदेशी लगानीमै बनाउनका लागि पूँजीको जोहो सुनिश्चित भइसकेको सन्देश देउवा सरकारले जनतासम्म पु¥याउन खोजेको छ । जनबुझाई सोही अनुकूल स्थापित भए वित्तीय व्यवस्थापनको मोडेल तय भइसकेको आयोजना पुनः विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई नै दिने निर्णय गर्न ओली सरकारलाई दबाब हुन्छ वा त्यस्तो निर्णय गरे सरकारप्रति सर्वसाधारणको धारणा नकारात्मक बन्न सक्छ भन्ने पूर्वसरकारको राजनीतिक अभिष्ट पनि यसमा केही दहसम्म देखिन्छ । भारत खुसी र चीन चिढ्याउने वा यसको विपरीत वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यप्रेरित यस्तो राजनीतिक खेलोफड्कोले बुढीगण्डकी दलीय स्वार्थ र सामरिक खिचातानीबीच अनिश्चयको गोलचक्करमा धकेल्ने देखिएको छ ।

त्यसअघि २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको ‘कामचलाउ’ सरकारले आयु सकिन केही घण्टा बाँकी हुँदा चाइना कचौपा ग्रूप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) सँग सुटुक्क बूढीगण्डकी निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर बिनाप्रतिस्पर्धा कचौपासँग भएको आयोजना निर्माण सम्झौताको विरोध नगरी त्यसबेला चुप बसेको सत्तासाझेदार कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा आएको पाँच महिनापछि उक्त सम्झौता भंग गरेको थियो ।

देउवा सरकारले सीजीजीसीसँगको सम्झौता खारेज गरेपछि चिनियाँ पक्षले यसप्रति कूटनीतिक माध्यमबाट गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको थियो । चिनियाँ राजदूत यु होङले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्रसचिव, ऊर्जासचिव लगायतलाई भेटेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एशिया मामिला विमागले नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई बोलाएर यसको जवाफसमेत मागेको थियो । सीजीजीसीले पनि ‘एकपक्षीय रुपमा गरेको सम्झौता खारेज गैरकानुनी भएको’ आशयमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।

देउवा मन्त्रीपरिषद्ले त्यसबेला चीन सरकारको लगानी रहेको कचौपासँगको सम्झौता भङ्ग गर्दा अर्कोतर्फ सोही दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय कम्पनी जीएमआर र सतलजले वर्षौंदेखि ओगटेर बसेका दुई ठूला आयोजना क्रमशः माथिल्लो त्रिशूली (९०० मेगावाट) र अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट)को भने लगानी जुटाउने समयावधि थपिदिएको थियो । यद्यपि, बुढीगण्डकी, माथिल्लो त्रिशूली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा भएका तत्कालीन निर्णयहरूलाई त्यसअघिका सरकारका कदमसँगै राखेर हेर्दा राजनीतिक वृत्त चीन वा भारत र इतरको पक्षपोषणमा पहिलेभन्दा गाढा रङमा प्रस्तुत हुन थालेको देखिन्छ । बूढीगण्डकी परियोजना कतै यही ध्रुवीकृत कित्ताको खिचातानीको शिकार त भएको होइन ? भन्ने संशय उब्जिएको छ । यसले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (पुँजी तथा प्रविधि दुवै) भित्र्याउनमा पनि असर पुर्‍याउने अनुमान जानकारहरूको छ ।

२०७३/७४ को बजेटमार्फत यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने घोषणा भएसँगै सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि सोही वर्ष असारबाट भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउन थालेको हो । यसबाट अहिलेसम्ममा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यसअघि आयोजनाको डीपीआरका लागि पनि केही अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आजको जनतापोस्ट दैनिकमा खबर छ ।