पोखरा– प्रदेश नं ४ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आजको प्रदेशसभा बैठकमा चालु आव २०७४–७५ को बाँकी अवधिका लागि  एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले बजेटले प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने र भौगालिक तथा सामाजिक सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने गरी पाँचवटा उद्देश्य निर्धारण गरेको जानकारी दिए।

मन्त्री गुरुङका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकताको रुपमा लिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा प्राप्त हुने एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत भएको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगततर्फ  ५४ करोड एक लाख ५२ हजार र चालुतर्फ  ४८ करोड तीन लाख ७५ हजार रहेको बताए।

बजेटमा तीन गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँ बनाउने उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा भ्रमण वर्ष तयारीका लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।

ढोरपाटन, मनाङ, चुम–नुब्री उपत्यका, कवचेताल कोरी–ठूल्कोट र देउचुली–बरचुली महाभारत शृङ्खलालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको व्यवस्था मिलाइएको छ।

काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णीम त्रिकोणका रुपमा विकास गरी बौद्धमार्गी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न छिमेकी प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।

उज्यालो प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी अबको दुई वर्षभित्र बिजुली नपुगेका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ स्थापनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि  एक करोड विनियोजन गरिएको छ।

शहीदको स्मृतिमा आधुनिक र कलात्मक शहीद पार्कको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्यारम्भ गर्न ५० लाख छुट्याइएको छ भने बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्न  २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कोरला–पोखरा र पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ हुँदै दुम्कीवास जोड्ने गरी प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा सडक निर्माणका लागि अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न  ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए।

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेका फेवाताल–बेगनासताल–रुपाताल ‘कनेक्टिभिटी’का लागि ‘मनोरेल’ सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि  २० लाख छुट्याइएको छ।

प्रदेशभित्रका सडक सञ्जालसँग नजोडिएका क्षेत्रलाई जोड्ने पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न  एक करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा सचिवालयको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न प्लाजा निर्माणका लागि  छ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशका सरकारी आवास निर्माणका लागि  एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

बजेट तर्जुमा गर्दा बाल, युवा, लैङ्गिक, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतामैत्री हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष, आकस्मिक कोष र युवा लक्षित चुनौती कोष स्थापनाका लागि  एक–एक करोड छुट्याएको जानकारी दिए।

बजेट वक्तव्यलाई आजै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा टेबुल गरे।

आज प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका हकमा बजेट स्पष्ट नभएको बताउँदै प्रदेश गौरवका योजना स्पष्ट रुपमा आउन नसकेको टिप्पणी गरे।
पर्यटन, ऊर्जा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका आधारका रुपमा लिइए पनि ती विषय बजेटमा सतही रुपमा मात्र आएको उनको भनाइ छ। रासस