काठमाण्डु – सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

अध्यादेशमा सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख गरिएको छ । आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा सहकारी विज्ञ र राष्ट्र बैंकका गर्भनर सदस्य रहनेछन् ।

अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ । सबैभन्दा पहिला ५ लाखसम्म ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।