काठमाडौं– सरकारले सचिव र सहसचिवको सरुवासँगै विभिन्न सात निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धि केही मुलुकी ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत गर्दै संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।अब संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन र भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी संहिताको संशोधन प्रक्रिया अघि बढनेछ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

– कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय र भूमिसुधार, सहकारीगरिबी निवारण मन्त्रालयको संगठन संरचना स्वीकृत। अर्काे निर्णय नभएसम्म दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ लाई नै ।

–निवृत्ती भरण कोष सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पनि स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय।

–मौलिक हक सहितका १७ वटा विधेयकहरुलाई मन्त्रिपरिषदको समितिमा पठाउने निर्णय।

–वाणिज्य सन्धी पुनरावलोनकका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुसहितको ८ सदस्य वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वार्ता गरि हस्ताक्षर गरिने।

–समितिमा पठाएका विधेयकहरुमा अपराध पीडित , नागरिकता , अध्यागमन, यातना सम्वन्धी, वातावरण संरक्षण, संकटापन्न बन्यजस्तुको नियन्त्रण सम्वन्धी , सामाजिक सुरक्षा , जातिय भेदभाव, आवासको अधिकार ,खाद्य र सुरक्षित मातृत्व सम्वन्धी विधेयक छन्।

–गण्डकी प्रदेशका कामु मुख्य सचिवमा कार्यरत नारायणप्रसाद विडारी सचिवमा बढुवा।

–प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बुद्धीबहादुर खड्काको महिला तथा बालवालिका मन्त्रालयमा सरुवा।

–प्रदेश नम्बर १ का मुख्य सचिव सुरेश प्रधानको महालेखा नियन्त्रकमा सरुवा।

–महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालयमा सरुवा