काठमाडौं– सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्रावधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमेस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षरको अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुुमार ज्ञवालीलाई प्रदान गरेको छ।  भदौ १४ बाट काठमाडौंमा आयोजना हुने सम्मेलनले विभिन्न निर्णय गर्नेछ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिमेस्टकमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु–

– वैयक्तिक गौपनियता हक सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने।

– अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने।

– भूमिसम्बन्धी सातौं संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ संघीय संसदमा पेश गर्ने।

– कामु प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई २०७५ भादै २४ गते देखि लागू हुने गरी नेपाली सेनाको महारथी पदमा बढुवा गरी प्रधानसेनापति पदमा नेपालको संविधान धारा २६६ को उपधारा ५ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्ने ।

–बिमेस्टकमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई अख्तियारी दिने ।

–अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौता बमोजिमका जनशक्ति व्यवस्थापनको गर्ने । यस सम्वन्धि अन्य व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउने।

–पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट अतिरिक्त कार्यकारी अधिकृतमा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सह सचिव चिरञ्जीवि चटौत, पुर्नवास तथा व्यवस्था पुर्नस्थापना निर्देशक पदमा सिंचाइ तथा जलस्रोत विभागका उपहामनिर्देशक पूर्णबहादुर ओली ,प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा विद्युत विकास विभागका नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई खटाउने। साथै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत सह सचिव बाबुराम अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म बढिमा २०७६ असार मसान्तसम्म काजमा खटाउने ।

–विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था आइडिएबाट एकिकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुन आउने अनुदान सहायता रकम करीब १ अर्ब ६४ करोड स्विकार गर्ने ।

–डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावोलकन आयोग गठन गर्ने निर्णय। आयोगका अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्री सरह हुने।