काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दैछ । आज बस्ने बैठकले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी सरकारको छ । आजको बैठकले प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्मका लागि प्रदेशको कार्य सञ्चालन प्रारम्भ गर्न सरकारले अस्थायी स्थान तोक्ने तयारी गरेको छ ।

 

 

प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने लगायतका प्रदेशको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी अति जरूरी कार्यहरु तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी रूपमा स्थान तोक्न आवश्यक तयारी गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

 

 

 

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी वा अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे बिहीबार दिनभर राजनीतिक परामर्श गरेका छन् । उनले पार्टीका नेता र सरोकारवाला अन्य व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरेको वाणिज्यमन्त्री मिन विश्वकर्माले बताए ।

 

 

 

कर्मचारी समायोजन ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐनमा तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि सरकारले प्याकेज घोषणा गरी आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २८ पुसमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको तीन महिना पूरा हुँदै छ । स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू गर्दै छ ।

 

 

 

प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहण प्रदेशह प्रमुखले गराउने संविधानमा उल्लेख छ।

 

 

 

 

प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद हो। नेपालमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने काम भारतमा राज्यको गर्भनरले गर्छन्। प्रदेश सभा विघटन गरी राष्ट्रपतीय शासन लगाउनु पर्दा त्यो काम गर्भनरले गर्छन्।

 

 

 

 

सामान्यतः प्रदेश प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी सरकार वाम गठबन्धनको बन्ने भएकाले राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरकालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

 

 

 

 

देउवा निकट एक नेताले भने, ‘आउने सरकारले पनि प्रदेश प्रमुखसँग सहजै काम गर्न सकोस् भनेर गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हौं।’

 

 

 

प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनेको नाम टुंगो लागिसकेको नभए पनि त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रामनगिना सिंह, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल र माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला लगायतको नाम चर्चामा रहेको ती नेताले बताए।

 

 

 

 

‘यीमध्ये केहीसँग केही कुरा गरिसकेका छौं, केहीसँग कुरा गर्न बाँकी छ,’ उनले भने।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा गठित समितिले प्रदेश सचिव तोक्ने सम्बन्धी सिफारिश सरकारलाई गरिसकेको छ।

 

 

 

‘प्रदेश सरकारको मुख्य सचिवको रुपमा का मगर्ने अधिकारीलाई प्रमुख सचिव भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौं, समितिका एक सचिवले भने।

 

 

 

पाँच प्रदेशमा अहिलेका क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी तोक्न पनि सुझाएको उनले बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काम गर्न एक सचिव पनि सरकारले पठाउने छ। प्रमुख सचिव विशिष्ट कर्मचारी रहने र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने सचिव प्रथम श्रेणीको हुने उनले बताए ।