काठमाण्डु – विशेष अदालतको एउटा मुद्दाको फैसला सुनाउँदा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीभन्दा सचिव जिम्मेवार हुने उल्लेख गरेको छ । अदालतले मन्त्रिपरिषद्‌बाट नीतिगत आवरणमा गैरकानुनी निर्णय भएमा त्यसवापत हुने सजायको भागिदार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिव नै हुने भनी व्याख्या गरेपछि के मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीभन्दा मन्त्री शक्तिशाली हुन्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै विषेश अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्रीबाट कानुनविपरीत निर्देशन भएमा मन्त्रालयको प्रशासकीय अधिकारीले त्यस्तो निर्देशन अवज्ञा गर्न सक्नुपर्ने उललेख छ । मन्त्रालयको सचिवले सहयोग नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको गलत निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्ने पनि फैसलामा लेखिएको छ ।

मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावको भागिदार मन्त्रालयकै सचिव हुने व्याख्या गरिएको छ । प्रस्तावमा मन्त्री भागिदार हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

विशेषको यो व्याख्याले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनैपनि गैरकानुनी निर्णय भएमा त्यसबापत प्रधानमन्त्री र सामूहिक निर्णयमा संलग्न मन्त्रीलाई निर्णय गरेबापत फौजदारी अपराधको भागिदार बनाउन नमिल्ने देखिएको छ । यसबाट मुख्य निर्णायधिकारीलाई गैरकानुनी निर्णय गरेबापत उन्मुक्ति हुने भए पनि थप विकृति मौलाउन सक्ने देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ आफू सजायको भागिदार हुने भएपछि कर्मचारीले हुने काम पनि अल्झाउने प्रवृत्ति झन मौलाउने देखिन्छ । विशेषको यो व्याख्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि असर पुग्ने भन्दै फैसलाको आलोचना सुरु भएको छ ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ मा ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी गच्छदारसहितका राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिएर मुद्दाको फैसला गरिएको थियो ।

फैसलामा लेखिएको छ, ‘यसरी कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आड लिएर मन्त्रिपरिषद्‌को सामूहिक निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नपुग्ने कानुनी रक्षा कवच उपयोग गर्दै प्रशासनिक निर्णयबाट कानुनी हक सिर्जना गरेबाट समेत प्रशासनिक तहका राष्ट्रसेवकहरुको बदनियत रहेको देखिन आयो । मन्त्रिपरिषद्‍मा लगिने प्रस्तावको वैधानिकता प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम तहमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वले नै जाँच गर्नुपर्छ, प्रस्तावको अवैधानिकताको दायित्व प्रशासनिक नेतृत्वमा नै जान्छ ।’

फैसलामा थप लेखिएको छ, ‘राजधानीको मुटुमा रहेको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुको साटो प्रचलित कानुन विपरीत मोहियानी हकको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई हानि र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको स्पष्ट देखिएबाट समेत प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रसेवकको बदनियत रहेको पुष्टि हुन आयो ।’

फैसला हुँदा भने तत्कालीन मन्त्रीहरु गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै सफाई दिएको थियो । अर्का सचिव अधिकारीले आफूभन्दा अघिका सचिवबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लगेको मात्रै देखिएको भन्दै सफाई दिएको थियो ।

तर, विशेषले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई सट्टाभर्ना र मोहियानी हक दिएकोमा तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै कसुरको भागिदार रहेको उल्लेख गर्दा विशेषले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजाने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा कुनै जिम्मेवारी नहरने र यसको अवैधानिक दायित्व पनि सचिवकै हुने व्याख्या गरेको हो ।

विशेषले प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गर्दा गरेका निर्णय फौजदारी अभियोगको भागिदार नहुने व्याख्या गरेपछि आगामी दिनमा प्रधानजमन्त्री तहबाट हुने गैरकानुनी निर्णयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनबाट अवरोध सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको वा भएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको, बाध्यात्मक प्रमाणको प्रचुरता वेगर नै नियतवस जग्गा दर्ता गरेको नियतवस वलमिच्याइँ गरी बाध्यात्मक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेको जस्ता परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारलाई यो गैरकानूनी लाभ लिने दिने बदनियत पुष्टि भएको र यसमा उनीहरु सजायको भागिदार हुने व्याख्या विशेषको छ ।

अदालतको यो व्याख्यासँगै के सचिवहरूले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्न सक्छन् भन्ने प्रशन टटकारो रूपमा उब्जिएको छ । मनत्रीले नचोहमा तत्काल सचिवहरूको सरुवा गर्न सक्ने भएकाले पनि राम्रो मन्त्रालयमा आफ्नो जागिर बचाउनका लागि भए पनि सचिवले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भनेको मान्ने गरेको देखिन्छ । अब सचिवहरूले नमान्ने अवस्था आयो भने सरकारमा जानेहरूले नयाँ नीति नियम र कानुन बनाउनका लागि कर्मचारीले अफ्टेरो पार्ने सम्भावना बढ्यो ।