काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । आफ्नो आशन्न चीन भ्रमण अगावै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको निकटस्थ स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर केही नयाँलाई भित्र्याउने र पुरानालाई बिदावारी गर्ने तयारीमा ओली रहेको बतायो । को–को मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुने भन्नेबारे ओलीले केही खुलाएका छैनन् ।

उनको सचिवालयले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई थप मजबुद बनाउन एक दुई दिनमै हेरफेरको तयारीमा लागेको जानकारी दियो ।

३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी कार्यभार तोकेका थिए ।

मन्त्री बनेको १०० दिनमा गरेको कामका आधारमा केही मन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रेड जोन’मा रहेको निकटस्थ स्रोत बताउँछ । तर, हट्ने मन् त्री यीनै हुन् भन्ने निश्चित गर्न भने नसकिने ओली निकट स्रोतले बतायो ।

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएपछि मन्त्री फेरबदलको कसरतमा ओली लागेका हुन् ।

ओली निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूमध्य सबैभन्दा कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल देखिएको निकट स्रोतले बतायो ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग विशेष सम्बन्ध भएकाले लो प्रोफाइल कै नेता हुँदाहुँदै प्रभावशाली मन्त्रालय पाए पनि असोजमा गएको बाढी पहिरोको विपत्तिमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले निकालेका छन् । बाढीपहिरोको प्राकृतिक विपत्ति आउनुअघि र पछि तालुकवाला मन्त्रालय भएर पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि दाहालमाथि प्रश्न उठेको हो ।

देशमा प्राकृतिक विपत्ति आउँदा भौतिक पूर्वाधार, बाटोमा नतिजा देखिने काम नभएको एमाले र अन्य सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । ‘मन्त्री दाहालले बाढी पहिरोपछिको विपत्तिमा आक्रामक ढंगले काम गर्न सक्नुभएन भन्ने गुनासो हाम्रै पार्टीभित्र पनि छ । कि काम गर, नभए छोड भनेर प्रधानमन्त्रीले सचेत बनाए पनि सुधार नभएपछि परिवर्तनको तयारी भएको हो जस्तो लाग्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

बिग्रिएका सडक, पूर्वाधार र अलपत्र परेका यात्रुलाई तत्काल गन्तव्यमा पु¥याउन प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री दाहालले समन्वय गर्न सकेका थिएनन् । दाहालमाथि सहसचिव, उपसचिव, डीजी, आयोजना प्रमुखको सरुवा बढुवामा बढी ध्यान दिएको अनौपचारिक उजुरीसमेत परेका बताइन्छ ।

त्यसपछि आलोचनाको घेरामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे परिरहेका छन् । पाण्डेलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी बैठकमा सुरुमै मन्त्रालय चलाउन नसके अर्को साथी जानुहुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । देउवाको अनुमानजस्तै प्रधानमन्त्री ओली पनि पाण्डेले काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

दशैंंको मुखमा वर्षाका कारण अधिकांश सडक बिग्रिएपछि उपत्यका र सहरी भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू गाँउमा पुग्न हवाइ यात्रा गर्न बाध्य भए । त्यही मौका छोपेर निजी एयरलायन्सहरूले मनोमानी भाडा लिए । तर, पर्यटनमन्त्री पाण्डेले त्यो मनोमानी रोक्न सकेनन् । निजी एयरलायन्सलाई हातमा लिएर आफू अनुकुलको काम गराउन सकेनन् । पाण्डेले कामभन्दा बढी आशंका गरिरहेको कांग्रेसभित्र चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, पशुपति क्षेत्र विकास कोष क्षेत्रभित्र रहेका धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच देखिएको तनावको स्थिति नियन्त्रणमा पनि मन्त्री पाण्डे पूर्णतया असफल देखिएका छन् ।

महानगर र कोष मिलेर धर्मशाला र गौशाला सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि मारवाडी सेवा समितिले गरेका आन्दोलनले उग्ररुप लिँदा पनि समन्वय गर्न नसकेको आरोप पाण्डेमाथि लागेको छ । मन्त्री पाण्डे कोषका अध्यक्ष भएर पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले पाण्डेलाई बोलाएरै भनेका छन् ।

एमालेबाट मन्त्री बनेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् ।

सुकुम्बासीको समस्या समाधान, काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोला किनाराका जग्गाको ४० मिटर मापदण्डबारे उनले काम गर्न नसकेको एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले निष्कर्ष निकालेका स्रोतहरू बताउँछन् । अधिकारीमाथि सरुवा र बढुवामा ध्यान दिएर अन्य काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ ।

त्यसबाहेक उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवमाथि प्रनि व्यापक मात्रामा प्रश्न उठेको बताइन्छ ।

सिंह कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका हुन् । मन्त्री बनेको केही दिनमै आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सुरक्षासम्बन्धी ब्रिफिङ लिएको भनेर आफ्नो आधिकारी फेसबुक पेजमा लेखेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राकृत्तिक विपत्तिपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउन पर्ने संरचना नबनाएर कर्मचारीको सरुवा बढुवामा मात्रै ध्यान दिएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालय र कांग्रेस सभापति देउवासम्म पुगेको छ ।

निकटस्थ स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री सिंहले जातीय र क्षेत्रीय विषयलाई मात्रै ख्याल राखेर काम गरेको आरोप पनि लागेको स्रोतले बतायो ।

यता प्राकृत्तिक विपत्तिपछि सहर र गाउँमा खानेपानीका स्रोतहरू भत्किए । ती भत्किएका स्रोतहरूलाई यथाशिघ्र बनाएर खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा निर्देशन दिँदै हिडेको र काम गर्न ध्यान नदिएको भन्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवमाथि पनि प्रश्न उठेको बताइएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका यादवले कामभन्दा कुरा मात्रै बढी गरेको आरोप लागेको छ । निकटस्थ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानी नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भएकाले काम गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म काम भन्दा निर्देशन र सरुवा बढुवामै ध्यान दिएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको बताइन्छ ।

एमालेबाट उद्याेग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका दामोदर भण्डारीको पनि कार्यसम्पादन कमजोर भएको भन्दै पार्टीमा प्रश्न उठेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतजे जानकारी दियो । उनले उद्योगमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने नीति बनाउन भन्दा पनि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा र आफूलाई फाइदा हुने काम गर्ने उद्योगीलाई पोस्ने निर्णय गर्न समय खर्चिएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई ओलीले दशै अगावै बोलाएर कार्यशैली सुधार्न भनेका थिए । तर, कार्यशैली नसुध्रिएपछि बिकल्प खोज्न लागेका हुन् ।

मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार्न एक महिनाको समय दिइएकोमा त्यसमा कुनै सुधार नआएपछि अर्को विकल्पमा प्रधानमन्त्रीले जाने तयारी गरका हुन् ।

कार्यसम्पादन सुधार्न निर्देशन दिने बेलामा नै ओलीले मन्त्रीहरूलाई एक महिनामा नतिजा देखाउन नसके मन्त्री परिवर्तन गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

कुन–कुन मन्त्री परिवर्तन गरिने हो भन्ने स्रोतले खुलाएन । घटीमा ३ देखि बढीमा ५ मन्त्रीसम्म परिवर्तन हुने स्रोतको दाबी छ ।