काठमाडाैँ- सूचिकृत कम्पनीले कायम रहेका सेयरधनीलाई बिक्री गरेको हकप्रद सेयर र नाफास्वरूप वितरण गरेको बोनस सेयरमा पनि पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएको छ । बोनस र हकप्रद सेयरको पहिलो कारोबारमा यसभन्दा अघि पुँजीगत लाभकर नलागेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७७ करोड बेरुजु देखाएको हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले व्यक्तिगत ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउदै आएको छ । लाभकर लगाउँदा लगानीकर्ताले खरिद गरेको र बिक्री गरेको मूल्यको अन्तरमा लगाउँदै आएको छ । यो प्रक्रियामा बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको सन्दर्भ पनि समायोजन भएको मूल्यपछिको कारोबारमा पुँजीगत लाभ कर लगाउँदै आएको थियो । नेप्सेले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधारभूल्य औसत मूल्यलाई नभइ बोनस सेयरलाई निशुल्कको सेयर र हकप्रदको एक सय रूपैयाँको सेयर मानेर पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने भन्दै बेरुजु देखाएको हो ।

महालेखाले सेयरको वास्तविक तिरेको लागतलाई आधार नलिइ बजारमूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा बढी लागत खर्च दावी भइ सूचीकृत कम्पनीहरूको बोनस तथा हकप्रद सेयर बिक्रीको मात्र हिसाव गर्दा आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ५ अर्ब ३२ करोड ३० लाख र २०७३र७४ को १० अर्ब २६ करोड ६७ लाख रूपैयाँसमेत गरी १५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाखमा ५ प्रतिशतले हुने कर ७७ करोड ९५ लाख रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर घटी दाखिल भएको जनाएको छ ।

यसमा संस्थापक सेयर सदस्यको आय आव २०७२र७३ र २०७३र७४ को बोनस तथा हकप्रद सेयर बिक्रीमा ५ अर्ब ७४ करोड २ लाखमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क अनुसार ५ प्रतिशतले हुने पुँजीगत लाभ कर २८ करोड ७० लाखसमेत गरी १ अर्ब ६ करोड ६५ लाख रूपैयाँ राजस्व घटी असुल भएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो कारोबार विगत वर्षहरूमा समेत रहेकोले थप छानविन गर्न समेत महालेखाले सुझाएको छ ।

पुँजी बजारमा व्यक्तिगत ५ र संस्थागत १० प्रतिशत अग्रिम कर लिँदै आएको इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउँछन् । “बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधारमा औसत मूल्यपछि मात्र लिइएको छ,” उनले भने, “खरिद्–बिक्रीको यथार्थ विवरण प्रप्त नहुने भएकाले समायोजित मूल्यका आधारमा कर लगाउने गरेको हो ।” तर, समायोजित मूल्य नै एकिन मूल्य हो वा होइन भन्ने कुरा अहिलेको नेप्सेको सिस्टमवाट जानकारी लिन नसकिने उनले बताए ।

महालेखाले बोनस भनेको फ्रिमा हुने र हकप्रद सेयरमा एक सय लगानी हुने भएकाले सोहीअनुसार पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने भन्दै बेरुजु देखाएको नेप्सेका उपप्रबन्धक निरञ्जन फुयाँलले बताए । “२०६४ सालमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयले ‘बेस प्राइस’ गर्ने फर्मुला दिएको छ,” उनले भने, “सोहीअनुसार हामीले गणना गरेर पुँजीगत लाभकर लिने गरेका छौं ।”

आगामी दिनमा पनि अर्थ मन्त्रलायले जसरी भन्यो त्यसैगरी कर संकलन गरिदिने उनले बताए । पुँजीगत लाभकर छली हुने सम्भावना भएको हुनाले नेप्सेले कारोबार करको प्रस्ताव गर्दै आएको पनि उनले बताए । त्यो कार्यान्वयन भएको खण्डमा सरकारलाई पनि नियमित करको स्रोत हुने उनले बताए ।

तर, महालेखाले सस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि पुँजीगत लाभकरको बेरुजु देखाइएको अर्थ स्रोतले बतायो । महालेखाले देखाएको बेरुजुले बजारलाई असर नगर्ने दावी गरिएको छ ।

ब्रोकर कमिसनको भ्याट पनि बेरुजु
महालेखाले धितोपत्र व्यवसायी कमिसनवाट मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) संलकन हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै १६ करोड ६२ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीको कमिसन शुल्कमा लाग्ने भ्याटको सन्दर्भमा यसअघि पनि निकै विवाद थियो । दलाल कमिसनको भ्याटका सन्दर्भमा ठोस व्यवस्था नहुदै पुँजीगत लाभकर सन्दर्भ पनि बाहिर आएको हो ।

महालेखाले धितोपत्रको मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने करदाताले सो सेवा उपलव्ध गराएवापत प्राप्त प्राप्त गर्ने कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नभएकोले यस्तो सेवाको आपूर्तिमा २५ करदाताबाट लाग्ने १६ करोड ६२ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नभएको जनाएको नभएको जनाएको छ । काराेबारमा भुवन पाैडेलले याे खबर लेखेका छन् ।