काठमाडौं स् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माडकुमारी अर्यालले संविधान, ऐन कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने बताएकी छिन्। मन्त्री अर्यालले १४ हजार बढीको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको बारेमा छलफल शुरु भएको…
