काठमाडौं - कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले बिहीबार पहिले दिएको अन्तरिम आदेश र सोको रिट निवेदन खारेज गर्दै कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा विक्री बितरण गर्न नपाइने सरकारी निर्णयलाई सही ठहराएको हो…
