ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढाउनेलाई कारबाही

काठमाडौं - वित्तीय बजारलाई स्थायित्व दिन नसकेको राष्ट्र बैंकले फेरि लगानीयोग्य पुँजी संकुचन हुने गरी कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर कसिलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सर्कुलर जारी गरेर ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही गर्ने भएको हो। बैंकहरू लिने निक्षेप र दिने कर्जाको ब्याज अन्तरलाई स्प्रेडदर भनिन्छ। ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपको…