सर्वोच्चको निर्णय विपरीत सरकारले भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर खरिदको निर्णय गर्यो

काठमाडौं– सरकारले भारतीय कम्पनीबाट तयार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) खरिद गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ ।       फास्ट ट्रयाकको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ । सर्वोच्चको १६ असार ०७३ को फैसालामा भारतीय कम्पनीसंग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दैै…