काठमाण्डु – सरकारले संघीय संसद्मा मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्र्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर चेम्बरले गरेको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको चेम्बरले जनाएको छ । यद्यपी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरू सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कूल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।’

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोशिप र इन्टर्नशिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी–हब निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

कृषिको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरू आउनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधिमार्फत उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।