काठमाडौं– सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले समेत त्यसमा चासो व्यक्त गरेको छ। तत्कालै नीतिगत व्यवस्था भए चार्जिङ स्टेशन बनाउन आफूहरु तयार रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले सरकारले वातावरण बनाइदिए आफूहरु आगामी ६ महिनाभित्रै चार्जिङ स्टेशन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने स्पष्ट पारेको छ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले विद्युतीय सवारी साधनप्रति आम नागरिकको चासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था र लगानी फिर्ता हुने वातावरण बनाइदिए आफूहरु स्टेशन निर्माणका लागि तयार रहेको बताए।

‘लगानीका लागि हामी तयार छौं, रातको समयमा खेर जाने विद्युत्को समेत सदुपयोग हुने भएकाले स्टेशन अत्यावश्यक जस्तै भइसकेको छ,’ अध्यक्ष गुरागार्इँले भने।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रले पनि साथ दिने उनकाे भनाइ छ । स्टेशनका लागि प्रसारण लाइन, सबस्टेशन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नसमेत इपान तयार रहेको अध्यक्ष गुरागाईँले बताए,

साझा यातायातले केही समय पहिले दुई वटा विद्युतीय बस ल्याइसकेको छ । थप तीन बस आउने क्रममा रहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेलगायतका आयोजना आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले रातको समयमा विद्युत् उपयोगका लागि वैकल्पिक उपायको खोजी शुरु भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रवद्र्धनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । तर सवारी साधन चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क, सञ्चालनको ढाँचालगायतका विषयमा हालसम्म नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । राजमार्गमा कम्तीमा पनि ३०÷३० किलोमिटरको दूरीमा त्यस्ता स्टेशन आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । राजधानी काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि ५० स्टेशन जरुरी पर्ने देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धनात्मक रुपमा केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क र एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी थापाथालीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजार प्रवद्र्धनका लागि स्टेशन निर्माण गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन्र।