काठमाडौं– जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले चिरस्थायी जैविक प्रदूषकजस्ता घातक रसायनको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको औंल्याएकी छन्।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित चिरस्थायी जैविक प्रदूषकजस्ता घातक रसायनसम्बन्धी स्टकहोम महासन्धिका लागि तयार गरिएको परिमार्जित राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सो महासन्धि उपयोगी रहेको बताइन्। 

मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा प्रदूषक रसायनको लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोडसमेत दिइन्।

नेपालले सन् २००२ अप्रिल ५ मा स्टकहोम महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले सन् २०१५ मा कार्ययोजना तर्जुमा गर्न शुरु गरिएको थियो।

महासन्धि हस्ताक्षर गर्दा १२ वटा रसायनका सूची रहेकामा अहिले बढेर २८ पुगेको र यस कार्ययोजनामा २३ वटा सूचीमात्र उल्लेख गरिएको छ।