काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पाचौँ संविधान दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्माण भई २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपाली जनताको लामो समयदेखिको चाहना साकार भएको दिनको सम्झना र सम्मानमा विशेष दिनका रुपमा अर्थात् राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरेको उल्लेख छ।

‘महामारीको परिस्थितिमा नयाँ आशा, नयाँ क्षितिज र अवसरको खोजी गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रा सामु छ, राज्यका सबै निकायहरूको त्यसतर्फको क्रियाशीलता, आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यबाट नै आम नागरिकमा विश्वास र भरोसा जागृत हुन सक्दछ’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘आजको विशेष दिनले हामी सबैमा त्यस किसिमको ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’

आम नागरिकका संविधानप्रदत्त हक अधिकार र आधारभूत सुविधाको प्राप्ति एवम् न्यायको पहुँचमा कठिनाइ उत्पन्न भएको सन्देशमा भनिएको छ। ‘नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा व्यक्त चासो, सरोकार र समसामयिक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहलकदमी भएका छन्, न्यायपालिकाका काम कारवाही एवम् सुधारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त हुन पनि म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु।’

साथै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्यायप्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको सन्देशमा उल्लेख छ।

संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्तावेज मात्र नभएर जनताको जीवन पद्धतिका रूपमा लिनुपर्ने मान्यताको विकास भएको र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिको विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवम् सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्ने सन्देशमा उनले उल्लेख गरेका छन्।

सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभइ लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारस्तम्भ पनि हो, यस संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनीराज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ।’

संविधानवाद्, समानता र न्यायलाई यस संविधानले मूल आत्माका रुपमा ग्रहण गरेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने एवम् सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य संविधानले लिएको सो सन्देशमा उल्लेख छ।