काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अधिकार सम्पन्न प्रदेश बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भूमिकामा सीमित गरिएको आरोप लगाए ।

“स्थानीय तहलाई काम गर्न निर्देशन दिने अधिकार पनि हामीसँग छैन, किन गरेनौँ मात्र भन्न सक्छौँ, यसैले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन हुनु आवश्यक छ”, उनले भने । कर्मचारीलाई घटुवा एवं अपमानित भएको अनुभव हुने संरचना निर्माण गरिएकाले प्रदेशमा नगई अवकाश रोजेको उनको भनाई रहेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा २१५ कर्मचारी खटाइएकामा हालसम्म ११० जना मात्र हाजिर भएका छन् । अरु कर्मचारी कहाँ गए भन्ने थाहा नभएको छैन् ।

संविधान बनाउने बेलादेखि नै संघीयता विरोधी शक्ति हावी भएकामा त्यही समूह अहिले कर्मचारीमार्फत संघीय शासन व्यवस्था नै असफल बनाउन लागि परेको उनले बताए । प्रदेश सरकारका लागि भवन पर्याप्त नभएको, प्रदेशअन्तर्गतका धेरै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुग्न नसकेको, साधनस्रोतको अभाव रहेको, उद्योग, भन्सार नभएको गुनासो गर्नुहुँदै कुर्सी किन्ने स्रोतको समेत अभाव रहेको छ, उनले भने ।

प्राकृतिक स्रोतमा भने प्रदेश धनी रहेको उल्लेख गर्दैै ५२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि भएको तथ्यांक उनले प्रस्तृत गरे । प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउन लगानी गर्ने वातावरण बनाउन लागिएको छ । यसका लागि निजी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरिने छ ।

प्रदेशमा जलविद्युत्, जडीबुटी, धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषिउपज औषधिका रुपमा लगायत प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । लगानीको वातावरणलगायत विषयलाई समेटेर प्रदेश सरकारले २० वटा कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।