काठमाण्डु-अमेरिकाले उसको वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम बन्द भएपछि अब त्यो ठाउँ कसले लिने भनेर विश्वभरि चिन्ता र चासो बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दिने अमेरिकी सरकारको मुख्य निकाय उसका प्रतिबद्धताहरूबाट हटेपछि सहयोग नीतिमा कार्यरत कैयनले विकासलाई ‘सफ्ट पावर’ को एक औजारको रूपमा लिन बेइजिङ् अगाडि सर्छ कि भनेर अनुमान गरेका छन् ।

क्याम्बोडियाको हकमा त चीन अघि अगाडि आइ नै सकेको छ । त्यहाँ अझसम्म पनि गैरसैनिकहरूको ज्यान लिँदै तथा घाइते पार्दै आएका युद्धकालमा बिच्छ्याइएका जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाउने कार्यमा दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मिलिरहेको थियो ।

तर ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहयोग रोकिदिएको एकै हप्तामा त्यस्ता गाडिएका विस्फोटक हटाउन कार्यरत क्याम्बोडियन माइन एक्सन सेन्टर (सीएमएसी)ले उसको कार्यक्रम मार्च २०२५ देखि थप एक वर्ष सञ्चालन गर्न चीनले उसलाई ४४ लाख डलरको सहयोगको वाचा गरेको छ ।

कम्बोडियामा अमेरिका अचानक पन्छिएपछि देखा परेको अवसर चीनले छोपेको देखिएको छ । चीनले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ सुदृढ पार्न र ग्लोबल साउथ भनिने अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया र ओसनियाका विकासशील देशहरूको समूहसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेको देखिन्छ ।

सीएमएसीका प्रमुख हेङ् रटानाले अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी उसको नीति समीक्षा गरेपछि उक्त सहयोग पुनः सुरु गर्ने बताएका छन् ।

क्याम्बोडियामा चीनले दिएको तत्काल प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण छ तर त्यसबाट चीन, अमेरिकाले उठाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिन उत्सुक रहेको वा अमेरिकाले छाडेको खाली ठाउँ भर्ने उसको क्षमता रहेको भन्ने नदेखिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

तथापि पश्चिमा जगत ह्रासोन्मुख हुनपुग्नु आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थअनुरूप नै हुने चीनले ठानेको देखिन्छ र अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण वैदेशिक उपस्थितिहरू कटौती गर्ने डोनल्ड ट्रम्पका निर्णय सी जिन्पिङका निम्ति रुचिकर हुने छन् ।

विश्व विकासमा चीन एक महत्त्वपूर्ण खेलाडी हो । भर्जिनियास्थित कलेज अफ विलियम एन्ड मेरिको एक अनुसन्धान निकाय एड डेटाका अनुसार सन् २००० र २०२१ को बीचमा चीनले १३ खर्ब ४० अर्ब डलर लगानी गरेको थियो भने सन् २००१ र २०२३ को बीचमा अमेरिकाले १२ खर्ब ४० अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । अर्थात् चीन सबभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विकास लगानीकर्ता रह्यो ।

राष्ट्रपति सी जिन्पिङ्ले घोषणा गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत चीनको सहयोग खर्च व्यापक परिमाणमा बढेको छ । सन् २०१३ मा थालिएको बीआरआईले लगानी तथा पूर्वाधार विकासमार्फत् चीनलाई बाँकी विश्वसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सन् २०१८ मा चीनले उसका सहयोग प्रयासहरूलाई चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता एजेन्सी (सीआईडिसीए)को (अमेरिकाको यूएसएआईडीजस्तै) स्थापना गरेर औपचारिक स्वरूप दिएको छ । तर बेइजिङ्ले दिने सहयोगको मोडल भने वाशिङ्टनको भन्दा निकै भिन्न छ ।

एड डेटाका अनुसार सन् २०१२ र २०२१ को बीचमा जब अमेरिकी सहयोगको ८० प्रतिशत अनुदानको रूपमा दिइएको थियो तब चीनको चाहिँ केवल ३ प्रतिशत मात्र अनुदानको रूपमा थियो । चीनले खासगरि ऋण वा निर्यात कर्जाका स्वरूपमा सहयोग गर्छ जसले गर्दा विकासोन्मुख देशहरूको चीन सबभन्दा ठूलो आधिकारिक कर्जादाता बनेको छ ।

अमेरिकी सहयोग स्वास्थ्य तथा मानवीय राहतमा बढ्ता केन्द्रित रहँदै गर्दा ऐतिहासिक रूपमै चीनको ध्यान भने ठूला स्तरका पूर्वाधार, ऊर्जा तथा खनिज उत्खनन आयोजनाहरूमा केन्द्रित पाइन्छ ।

बीआरआईले यही शैलीलाई पछ्याएको छ अर्थात पूर्वाधारमार्फत् आर्थिक वृद्धि तेज पार्ने नकि प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग दिने खालको छ ।

बेइजिङ्ले ग्लोबल साउथका देशहरूमाझ स्रोत र ज्ञानको आदानप्रदानमा केन्द्रित यस (नीति)लाई ‘दक्षिण–दक्षिण सहयोग’को संज्ञा दिएको छ ।

सहयोग शैलीमा चीनले आफूलाई पश्चिमा भन्दा भिन्न राखेको छ र सहयोगको आडमा अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पश्चिमा जगतमाथि लगाएको छ ।

तर आलोचकहरूले चीनले सहयोग दिँदा सम्बन्धित देशको मानवअधिकार अवस्था बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँछन् । जबकी अमेरिकी सहयोगका निम्ति यो विषय महत्त्वपूर्ण बन्ने गर्छ ।

उदाहरणका लागि युक्रेन अतिक्रमण गरेका कारण रुसविरुद्ध पश्चिमा जगतले कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहेका बेला मस्को चिनियाँ विकास सहयोगको एक प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । त्यस्तै हिंसात्मक गृहयुद्धका समयमा वाशिङ्टनले उसको सहयोग निलम्बन गरेको श्रीलङ्कामा चीनले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न जारी राखेको छ ।

कतिपय विज्ञहरू चीनले यूएसएआईडीलाई विस्थापित गरिहाल्न सम्भव नभएको बताउँछन् । त्यसका अतिरिक्त अर्को मुख्य चुनौती बन्दोबस्तीको हो । अमेरिकाले दशकौँसम्म लगाएर गैरसरकारी संस्था, सरकारहरू अनि स्थानीय समुदायसँगको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सघन सञ्जाल स्थापना गरेको छ । तर चीनसँग त्यो संरचना छैन ।

अर्को अवरोध आर्थिक क्षमता हो । चीनको वार्षिक सहयोग खर्च सन् २०१६ मा १२५ अर्ब डलरको उच्च विन्दुमा पुगेको थियो जतिखेर उसको अर्थतन्त्र निकै सबल थियो । त्यसयता अर्थतन्त्र खस्किएको हुँदा सन् २०२१ मा आइपुग्दा उसको सहयोग परिमाण पनि सन् २००८ मा रहेको स्तरमा झरेको छ ।

देशभित्र आर्थिक समस्या झेलिरहँदा बेइजिङ्ले विदेशमा किन मानवीय सहयोग बढाइँदै छ भनेर जनतालाई बुझाउन कठिन छ ।

चीन–अमेरिकाको विश्व सहयोगमा योगदान भनेको कुनै ढिकिच्याउँजस्तो होइन कि जब एउटाले ठाउँ छाड्दा तत्कालै अर्को माथि चढिहाल्छ । यदि इतिहास पल्टाउने हो भने चीनले उसको मानवीय सहयोग धेरै बढाइहाल्ने देखिन्न ।

उदाहरणका लागि सन् २०२३ मा जब यूएसएआईडीले भ्रष्टाचारका चिन्ताका माझ इथिओपियामा उसको खाद्य सहयोग निलम्बन गर्‍यो, तब चीनले इथिओपियासँग उसको बलियो पूर्वाधार सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि उक्त खाली ठाउँ भर्ने गरि खाद्य सहयोग गरेन ।

चीनले यूएसएआईडीले छाडेको खाली ठाउँ त नभर्ला तर उसले दीर्घकालीन रणनीति अनुरूप विश्वव्यापी प्रभाव लगातार फैलाइरहेको छ ।

यूएसएआईडीले पनि बेइजिङको शैली बुझेको र चिनियाँ प्रभावसँग जुझ्न एक विशेषीकृत टोली स्थापना गरेको थियो ।

यूएसएआईडीका एक पूर्व वरिष्ठ चिनियाँ मामिला सल्लाहकार फ्रान्सिस्को बेन्कज्मेले सहयोग स्थगनको दीर्घकालीन असरबारे सावधान गराएका छन् । उनले सहयोगको सम्पूर्ण प्रणाली खलबलिएको र चीनले नेपाल र क्याम्बोडियाजस्ता यूएसएआईडीका साझेदारहरूसँग कुराकानी थालिसकेको चेतावनी दिएका छन् ।

विश्वभरि कैयन् निर्भर हुँदै आएका सहयोग कार्यक्रम अचानक स्थगन गर्दा चीनको हात माथि पर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यसले बेइजिङ्लाई आफू सामान्य साझेदार मात्र नभइ विश्वकै रोज्जाको साझेदार भएको भन्ने उसको कथन पुष्टि गर्ने मौका दिने छ ।

गत दुई दशकयता चीनले पूर्वाधार विकासमा निकै खर्च गरेका कारण ग्लोबल साउथका धेरैको मन उसले जितेको छ । आफूलाई अहस्तक्षेपकारी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेर बेइजिङ्ले उसको विकास मोडललाई सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ ।

अफ्रिकाभरि ‘रङ्गशाला कूटनीति’अन्तर्गत रङ्गशालाहरूको निर्माणमा सहयोग गर्नुदेखि लिएर ल्याटिन अमेरिकामा विशाल बन्दरगाह निर्माणमा गरेको सहयोगमार्फत् बेइजिङ्ले ठूला विकास आयोजनाका निम्ति भरपर्दो साझेदारका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको छ ।

उसले विकास सहायताका निम्ति राख्ने गरेको एक महत्तवपूर्ण शर्त ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रति समर्थन हो जसअन्तर्गत बेइजिङ्ले ताइवानमाथि उसको सार्वभौमसत्ताको दाबी गर्छ ।

पछिल्लो आँकडाअनुसार खासगरि ग्लोबल साउथका गरि करिब ७० देशले उक्त सिद्धान्त स्वीकारेका छन् । विश्लेषकहरूले भनेका छन् चीनको वित्तीय कूटनीतिका कारण ताइवानबाट बेइजिङ्तर्फ धेरैको समर्थन ढल्किएको छ ।

युएसएआईडीको स्थगनपछि उत्पन्न हुन गएको परिस्थितिमा विश्वव्यापी सहयोग दाताका रूपमा अमेरिकाको स्थानलाई विस्थापन गर्ने बारे गम्भीर ढङ्गले सोच्न पनि बेइजिङ्लाई वर्षौँ लाग्न सक्छ । त्यतिञ्जेल उसको स्थिर, दीर्घकालीन रणनीतिका कारण केही लाभ उठाउन भने चीन तम्तयार रहने छ ।