-प्रा.डा. श्रीधर गौतम

भारत, चीन र भुटानसहितको त्रिदेशीय संगमस्थलमा उत्पन्न विवादमा भारत र चीनबीचको विगतको सम्बन्ध हेर्नुपर्ने हुन्छ । द्वितीय विश्वयुद्धपछि भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो भने सन् १९४९ मा माओत्से तुङको नेतृत्वमा चीन जनवादी गणतन्त्रात्मक देशको रूपमा स्थापित भयो । दुवै देशसँग उपनिवेशवादी शक्तिहरूसँगको संघर्षको इतिहास थियो । अर्थात् भारतले बेलायत र चीनले जापानको अधिपत्यको विरोधमा लडेको थियो ।

 

त्यसैले द्वितीय विश्वयुद्धपछिका वर्षहरूमा चीन र भारतका बीचमा आपसी भाइचाराको सम्बन्ध सुरु भयो, जसलाई ुहिन्दचीन भाइभाइु भनी परिभाषित गरिन्थ्यो । भारतमा जवाहरलाल नेहरू र चीनमा माओत्से तुङ विश्व रंगमञ्चमा चिनिएका सशक्त नेताहरू थिए । संघर्षको इतिहास बोकेकाले उनीहरूका बीचमा सुरुका दिनमा एउटा समझदारी बन्यो र चीनले अघि सारेको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई भारतले पनि स्वागत गरेको थियो ।

 

तर विस्तारै दुवै आआफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने भएपछि दुई देशका बीचमा केही आशंका र अविश्वास पनि बढ्न थाल्यो । एकातिर नेहरू त्यतिबेलाको तेस्रो विश्वका नेता मानिन्थे र उनको एसिया र अफ्रिकालगायतका थुप्रै देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय नेताको रूपमा परिचय स्थापित भइसकेको थियो । खासगरी अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघको बीचको शीतयुद्धमा भारतले आफूलाई तटस्थ राखी तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा प्रदान गरेको नेतृत्वले गर्दा नेहरूको विशेष स्थान बनेको थियो । अर्कोतिर चिनियाँ नेताहरू तेस्रो विश्वको देशहरूमा आफ्नो पनि विशिष्ट स्थानको खोजीमा थिए ।

 

प्राचीन सभ्यताको धनी देश चीनले साम्राज्यवादविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा विशेष भूमिका खोजेको थियो र कतिपय त्यस्ता सम्मेलनमा भारतीय प्रभावको अगाडि ओझेलमा पर्न चाहँदैनथ्यो । अर्थात् तेस्रो मुलुकहरूले आयोजना गरेका सम्मेलनमा उनीहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको व्यक्तित्वबाट चीन ओझेलमा नपरोस् भन्नेमा चनाखो थिए । यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन ब्रिटिस(इन्डियाका शासकहरूले चीनको तिब्बत प्रान्त र भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूबीचको सीमा निर्धारण गरेको विषयमा विवाद बढ्दै गयो र पछि सन् १९५९ मा नेहरूको सरकारले तिब्बतबाट भागेर आएका दलाई लामालाई शरण दिएपछि दुई देशको बीचमा थप शंका र असमझदारी बढ्दै गयो । नेहरूले दलाई लामाप्रति देखाएको सद्भावलाई चीनले कहिल्यै राम्रो मानेन । यही कारणले सन् १९६२ मा दुई देशको बीचमा सीमायुद्ध भयो र चीन त्यो युद्धमा विजेता हुन पुग्यो ।

 

उक्त युद्धबारे कतिपय भारतीय विश्लेषकले चीनले धोखा दिएर भारतमाथि युद्ध थोपरेको बताउँछन् भने कतिपय विश्लेषक भारतीय पक्षबाट चीनलाई उत्तेजित गर्ने काम भएको टिप्पणी गर्छन् । खासगरी यी विश्लेषकहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरू र उनका रक्षामन्त्री कृष्ण मेननलाई नै त्यो युद्धको लागि उत्तरदायी ठान्छन् । भारतका पूर्व विदेशमन्त्री एवं लेखक के। नटवर सिंहले आफ्नो किताब ुवन लाइफ इज नट इनफु मा भारतले दलाई लामालाई शरण दिएपछि चीनको खासगरी माओत्से तुङको प्रतिक्रियाबारेमा विस्तारमा लेखेका छन् । उनले आफ्नो किताबको पेज नम्बर ६२ मा माओत्से तुङले उक्त घटनाको प्रतिक्रियाको रूपमा नेहरूलाई ुआधा मानिस र आधा दैत्यु को रूपमा चित्रण गरेको उल्लेख गरेका छन् । नटवर सिंहले नेहरूलगायत अन्य नेताहरूले व्यावहारिक पक्षमा कमजोरी देखाएकाले चीनले आक्रमण गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको लेखेका छन् ।
   

भारत, चीन र भुटानको त्रिदेशीय संगमस्थलमा अहिले देखिएको आपसी टकरावमा भारत र चीनबीचमा रहेको सुरुदेखिका शंका र अविश्वासको सम्बन्ध प्रमुख कारण हो । हुन त अहिले पनि दुवै देशका बीचमा अर्बौंको व्यापार चलिरहेको छ र खासगरी भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९८० को दशकमा केआर नारायणन्लाई चीनमा राजदूत बनाई पठाएपछि दुवै देशको बीचमा उच्चस्तरीय भ्रमण पनि भएका छन् । भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस सरकारका प्रमुखहरूले चीनको भ्रमण गर्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्ने गरेका छन् । यिनै भ्रमणको सिलसिलामा भारतले तिब्बत प्रान्तलाई चीनको अभिन्न अंग मान्ने र चीनले सिक्किमलाई भारतको एउटा प्रान्त मान्ने सहमति पनि भइसकेको छ ।

 

यति हुँदाहुँदै पनि दुई देशका बीचमा अझै पनि शंका र अविश्वास छ । चीन आफूलाई अमेरिकापछिको दोस्रो शक्ति ठान्छ र उसलाई भारतसँग दाँजी क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा सीमित गर्ने प्रयासलाई चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस सिलसिलामा भारतले एकातिर पहिला मनमोहन सिंह र पछि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा अमेरिकासँग आणविक र सैनिक महत्वका सन्धि गरेर पश्चिमी मुलुकको इच्छाअनुसार काम गरेको र त्यसका साथसाथै जापान, भियतनाम र इन्डोनेसियाजस्तो देशहरूसँग पनि भारतले चीनको हितविपरीत हुने सम्बन्ध बढाएको छ भन्ने सोचाइ चीनको देखिएकाले पनि दुई देशको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको हो ।

 

चीनको विश्लेषणमा आजको भारतले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको मूल्य चुकाएर पनि पश्चिमी देशहरूसँग सम्झौता गरिरहेको छ । यसरी भारतको पश्चिमी मुलुकहरूसँग बढेको सम्बन्धको वास्तविकता भए पनि भारतले आफू जापानजस्तो अमेरिकाको पृष्ठपोषक देश नभएको र आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको मूल्यमा पश्चिमी देशसँग समझौता नगर्ने कुरा दोहो¥याएको छ । तैपनि भारतको दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा बढिरहेको सम्बन्धको जालोले चीनले सहजै भारतको भनाइलाई पत्याएजस्तो देखिन्न ।

 

अहिले एसियाका देशहरूमा भारतको सम्बन्ध र सहयोगका धेरै कार्यक्रम भइरहेका छन् । बितेका वर्षहरूमा भारतका प्रधानमन्त्री इन्डोनेसियाको भ्रमणमा जाँदा पनि भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले त्यो भ्रमणले चीनको प्रभावलाई रोक्न नयाँ आयाम हुने भनी टीकाटिप्पणी गरेबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । आज भारतको भियतनाम, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, सिंगापुर आदि देशसँग सम्बन्ध बढिरहेको छ र यो घटनाक्रमलाई चीनले आफ्नो प्रभाव कमजोर बनाउन खोजिएको विकासक्रमको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

 

त्यसैगरी चीनले पनि सार्क देशहरूमा आफ्नो सम्बन्ध अझ विस्तार होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ र भारतको असहमति हुँदाहुँदै पनि सार्क संगठनमा एउटा पर्यवेक्षकको दर्जा पाएको छ । भारतले पनि अब आफू असंलग्न राष्ट्रहरूको नेता देश भएकोमा गर्व गर्दैन र त्यस्ता सम्मेलनमा पनि अब प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रतिनिधित्व नभई उपराष्ट्रपति अथवा विदेशमन्त्रीको स्तरबाट औपचारिकताको लागि मात्र प्रतिनिधित्व हुन थालेको छ । उदाहरणको लागि पछिल्लो असंलग्न राष्ट्रहरूको भेनेजुयलामा भएको सम्मेलनमा भारतीय उपराष्ट्रपतिले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

 

एकातिर दक्षिणपूर्वी देशहरूमा भारतको बढ्दो सम्बन्धबाट चीन थप सशंकित छ भने भारत पनि चीनले सार्क देशहरूमा फैलाएको सम्बन्धको जालोबाट भारतको यस क्षेत्रमा प्रभाव कम हुने चिन्ताले ग्रस्त छ । त्यसैमा चीनको माल्दिभ्स र भुटानमा समेत दौत्य सम्बन्ध बढाउन खोजेको कारणले पनि भारत चिन्तित देखिन्छ । भारतले पटकपटक नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्ै गएको भनी टीकाटिप्पणी गर्ने गर्छ र पाकिस्तानले चीनको आडमा भारतलाई दुःख दिइरहेको छ भन्ने आरोप पनि भारतको छ । यसै प्रसंगमा चीनले अघि सारेको ुवान बेल्ट वान रोडु अवधारणाले पनि भारत चिन्तित देखिन्छ । यो परियोजना सफल भएमा दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव घट्ने र चीनको प्रभाव बढ्ने आशंका भारतलाई छ । भुटान र भारतबाहेक अन्य सार्क देशहरूले उक्त परियोजना स्वीकार गरेकाले भारत र चीनबीचको दूरी झन् बढेको देखिन्छ ।

 

केही दिनअगाडि मात्रै चीन र श्रीलंकाको बीचमा सम्झौता भएअनुसार चीनले श्रीलंकाको हमवान्टोटा बन्दरगाह करिब ९९ वर्षको लागि लिजमा लिई त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने भएको छ । यसबाट पनि भारत सशंकित हुने देखिन्छ । बंगलादेशको वर्तमान सरकारको भारतसँग तुलनात्मक रूपमा राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको सरकारले अर्बौं चिनियाँ लगानी भित्याएको कारणले पनि भारत सशंकित देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त भारत चीनको कुनै प्रभाव नहोस् भन्ने चाहन्छ र अन्तिम समयसम्म पनि ओबोरमा नेपालले सहभागिता नजनाओस् भन्ने भारतको इच्छा थियो ।

 

यसरी एकातिर चीनको सार्क देशमा भएको सम्बन्ध विस्तारले भारत चिन्तित देखिन्छ भने चीन पनि आफ्नै छिमेकी देशहरू खासगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा भारतको बढ्दो प्रभाव र जापानसँगको निकटताले सशंकित भएको देखिन्छ । चीनले सिक्किमको भारतमा एकीकरणको र भारतले तिब्बतलाई चीनको स्वशासित प्रान्त औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको तथ्य भए पनि अझै दुवै देशलाई पूर्ण विश्वास नभएको देखिन्छ ।

 

एकातिर भारतलाई चीनले सिक्किमको भारतमा विलयलाई साँच्चै मानेको होइन कि भन्ने आशंका देखिन्छ भने चीनलाई पनि भारतले तिब्बतको प्रश्नलाई पुनः उठाएर उसको स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाँउछ कि भन्ने आशंका देखिन्छ । भारतमा दलाई लामा र उनका समर्थकहरूको ठूलो संख्या रहिरहँदासम्म चीनको यस प्रकारको आशंका रहन्छ नै । यी सबै कारणले भारतको पूर्वोत्तरमा पर्ने प्रदेशहरू र चीनको स्वशासित तिब्बत प्रान्तबीचको सीमा समस्यामा अझै उल्झन आउन सक्ने देखिन्छ । अहिलेको डोक्लामको घटनाले भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा अनेकौं जटिलता भएको दर्शाउँछ ।

अहिले भारत, चीन र भुटानको त्रिदेशीय विवादको पछाडि ऐतिहासिक कारण छ । एकातिर चीन एउटा विश्वशक्तिको रूपमा उदाएको छ भने भारत पनि क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा सीमित हुन चाहँदैन । करोडौंको संख्यामा भारतमा गरिब र बेरोजगार जनता छन्, तर भारत आफूलाई एउटा विश्वस्तरकै राजनीतिक खेलाडी ठान्छ । भारतलाई एकातिर संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भएकोमा गर्व छ भने अर्कोतिर करोडौंको संख्यामा त्यहाँका जनता गरिब, भोकमरी र बेरोजगारबाट पीडित भएको दाग पनि भारतमाथि लाग्ने गरेको छ । अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरूलाई यो थाहा छ, तैपनि उनीहरू आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न भारतलाई अगाडि सार्न चाहन्छन् ।

अहिले अमेरिकाले लिएको भारतमैत्री नीति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको पालामै सुरु भएको थियो । भारतले अब खुलारूपमा असंलग्न नीतिको कुनै अर्थ नरहेको कुरा गरिसकेको छ । भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यही कुराको घोषणा गरी अमेरिकासँग आणविक सहयोग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आज अमेरिकासँग नजिक भएकै कारण भारतले सिंगापुर, इजरायल, भियतनाम, जापान र इन्डोनेसियासँग आपसी सहयोगका हातहरू बढाउने मौका पाएको छ । अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरू भारतको माध्यमबाट चीनको बढ्दो प्रभाव घटाउन सकियोस् भन्ने चाहन्छन्।

अहिले डोक्लाममा देखिएको जस्तो सीमा विवाद विगतमा पनि भारत र चीनका बीचमा हुने गर्दथ्यो । प्रायजसो ती विवाद वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गरिएका थिए । यदि भारत र चीनबीच साँच्चै सैनिक मुडभेड भयो भने त्यो सन् १९६२ को जस्तो सीमित ठाउँमा सीमित नहुने देखिन्छ । आज भारतमा चीनसँगको विवाद सैनिक माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने प्रशस्तै छन् । मनमोहन सिंहको पालामा लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग विवाद हुँदा पनि उनलाई त्यही दबाब आएको थियो । जापानमा इस्ट चाइना सीलाई लिएर चीनसँग लड्नुपर्छ भन्नेहरू छन् । यस्ता आवाजहरूबाट उपनिवेशवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तिहरू खुसी भएको हुनुपर्छ किनकि उनीहरू एसियाली देशहरूलाई ुफुटाऊ र संसारभरि राज्य गरु भन्ने सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी विश्वमा आधिपत्य जमाउन चाहन्छन् ।

हामी चाहन्छौं( भारत र चीनले पश्चिमी देशहरूको उक्साहटबाट हुनसक्ने खतरा बुझ्नुपर्छ र तथ्य र प्रमाणको आधारमा आआफ्ना पक्ष राखी आपसी सीमा अथवा अन्य समस्या सुल्झाउनुपर्छ अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरूका लागि कुनै पनि देश ुस्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैनन् । उनीहरूको काम अन्य देशलाई आपसमा लडाएर आफ्नो व्यापार बढाई संसारमा आर्थिक उपनिवेश कायम गर्नु हो । एउटा छिमेकी देशको नाताले नेपाल, भारत र चीनको बीचमा असल सम्बन्ध चाहन्छ । डोक्लाम विवादलाई लिएर नेपालले एकअर्काको विरोधमा कुनै कदम उठाउन सक्दैन र उठाउनु हुँदैन ।

अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरूले चीनलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले एसियाका देशहरूका बीचमा समस्या उत्पन्न गराउने खेलमा अन्य देश लागे भने कालान्तरमा त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । त्यसैले भारत र चीनले अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरूको दूरगामी खेलबाट आफूलाई बचाउन सक्नुपर्छ । चीन र भारत दुवै देशमा अथाह सम्भावना छन् । तिनले आपसी सहयोगबाट फाइदा उठाउन सक्छन् । पश्चिमी देशले होस् अथवा भारत चीनले, यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि अब उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादी नीतिहरूका दिनहरू गइसके । नेपाल, माल्दिभ्स र भुटानजस्ता देशको सम्प्रभुता र स्वतन्त्रतालाई सबै देशले सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि सानो मुलुकले ठूलो मुलुकबाट खतरा भएको ठान्ने दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ । ठूला देशहरूले पनि आपसमा संयम देखाएर मात्र सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ ।

 

प्राध्यापक गौतम लेख अन्नपुर्णबाट साभार गरिएको हो ।