काठमाडौं – उत्तरी छिमेकीचीनले नेपालमा बाँस र बेतजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा त्यससम्बन्धी सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा बाँस र बेतबाट निर्माण भएका सामग्री प्रवद्र्धन हुने भएको हो । सम्झौताअनुसार नेपालमा बाँसजन्य सामग्रीको उद्योग स्थापनाका लागि चीनले आवश्यक प्रविधि, उपकरण तथा व्यवसायिक तालिम उपलब्ध गराउने छ ।

उक्त सम्झौता चीनको प्रस्तावित महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (ओबीआर) सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सन् २०१८ भित्रै काठमाडौंमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी, विज्ञ तथा उद्योगीका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यशाला आयोजना गरिने पनि उनले बताए । पछिल्लो समय चीनमा बाँस तथा बेतबाट निर्माण हुने सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

चिनियाँ उपभोक्ताबीच बाँस र बेतबाट घर तथा कार्यालय भवनका साथै शौचालय, पलङ, दराज, टेबल, कुर्ची लगायत फर्निचरका सामग्री लोकप्रिय छन् । नेपालका कतिपय भू-भाग र चीनको हावापानी समान भएका कारण नेपालमा बाँस र बेतको व्यवसायिक खेतीको सम्भावना अत्याधिक भएकाले उक्त सम्भावनालाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि भरपुर उपयोग गर्न सकिने विश्वास मन्त्री बस्नेतको छ ।

मन्त्री बस्नेतको उपस्थितिमा सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव यज्ञ दाहाल र चीनका तर्फबाट ‘चाइना नेशनल फरेष्ट प्रोडक्ट इन्डष्ट्री एयोसिएसन’का सी फेङले हस्ताक्षर गरे ।

सह–सचिव दाहाललले नेपालमा बाँस उद्योगको सम्भावना प्रचुर रहेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार बाँसबाट सामग्री उत्पादन गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी आउने र वातावरणीय सन्तुलन कायम हुने छ । काठभन्दा छिटो हुर्कने र प्रसस्त मात्रामा पाइने भएकाले पनि बाँस उद्योगको सम्भावना बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच मन्त्री बस्नेत बाँस र बेतसम्बन्धी ‘इन्टरनेशनल नेटवर्क फर ब्याम्बु एण्ड रतान’को मन्त्री स्तरीय पहिलो सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नेपाल सरकारले बाँस खेतीलाई ‘एग्रो फरेष्ट्री’ कार्यक्रमसँग जोड्न खोजेको जानकारी समेत दिए ।

उनले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सदस्य राष्ट्रहरुले विस्तृत बाँस खेती कार्यक्रम लागू गर्न सके प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । राजधानी बेइजिङमा तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपालसहित बाँस र बेत पाइने ४४ देशका मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो  ।