काठमाडाैँ- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणलाई ‘कन्सल्ट भिजिट’का रुपमा हेरिएको थियो । ठूलो जनमतको समर्थनबाट आमनिर्वाचनबाट चुनिएको सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा बेइजिङले ज्ञवालीको भ्रमणलाई उच्च सम्मान दिएको थियो ।

उनलाई राष्ट्र प्रमुखहरुलाई राखिने दियोथाई स्टेट गेष्ट हाउसमा बस्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । ज्ञवालीको भ्रमणलाई चीनले कति महत्व दिएको थियो भन्ने कुरा उनलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङ पछिकै शक्तिशाली नेता मानिएका चिनियाँ उपराष्ट्रपति वाङ छिसानले भेट्नुले पनि स्पष्ट पार्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेलगतै भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई आखिर चीनले किन यति महत्व दियो त ? उनको भ्रमणलाई महत्व दिनुको कारण राजा महेन्द्रजतिकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको दर्जा पाएका ओलीको चीन भ्रमणको मिति तय हुने चिनियाँ विश्वास र केही ठूला विकास एजेण्डाहरुमा नेपालको स्पष्ट धारणा बेइजिङले गरेको आशा हो ।

ओलीको चीन भ्रमणको मिति तय र बहुचर्चित मानिएको रेल र ट्रेड परियोजनाका विषयमा पनि कुरा हुने ठानिएको थियो । चिनियाँ पक्षले यस विषयमा नेपालले ज्ञवालीसँगै ठोस प्रस्ताव पठाउने आशा गरेको थियो । तर, ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा यी दुवै खास उपलब्धि हासिल हुन सकेनन् ।

के यसमा चीनको उदासिनताले काम गरेको हो वा नेपाली पक्षका कारण यी दुवै उपलब्धि हासिल हुन सकेनन् ? वा जे अपेक्षा गरिएको थियो भ्रमणबाट ती उपलब्धि प्राप्त भएपछि ज्ञवालीले भनेझै भ्रमण असफल भएको हो ? कि त भ्रमण असफल भएको हो ? यही प्रश्नमाझ उनको चीन भ्रमण चर्चामा छ ।

बेइजिङस्थित उच्चस्रोतकाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन पुगेर चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए । तर, चिनियाँ पक्षले उनको भ्रमणबाट अपेक्षा गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण कहिले हुने भन्ने विषयमा न त स्पष्ट मिति नै तोक्न सके, न त भ्रमणबारे नै चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्न सके ।

चीन ओलीको भ्रमणको निश्चित मिति चाहन्थ्यो, ज्ञवालीले त्यसबारेमा स्पष्ट जवाफ चिनियाँ पक्षलाई दिन सकेनन् । चीन ओलीको भ्रमण मिति र केही स्पष्ट विकास एजेण्डाहरुमा पनि आश्वस्त हुन चाहन्थ्यो । तर, ती दुवै विषयमा ज्ञवालीले चिनियाँ पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न किसिमको जवाफ दिन सकेनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुई पक्षीय वार्तापछि आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यी सँग बेइजिङमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे । जसमा उनले चिनियाँ रेलमा बेइजिङ आउने नेपाली सपनाका बारमो त भावुक भएर मन्तब्य पेश गरे, तर त्यसका लागि नेपाली पक्षको ठोस अवधारणा बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । उक्त साझा पत्रकार सम्मेलन र दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुले सार्वजनिक गरेका प्रेस वक्तब्यहरुमा थुप्रै सकारात्मक कुरा आएका छन् ।

तर, नेपाली पक्षले कुनै पनि ठोस एजेण्डा प्रस्तुत गर्न नसकेपछि चिनियाँहरु उति खुशी देखिएका छैनन् । ज्ञवालीको चिनियाँ समकक्षीसँगको वार्ताका क्रममा चिनियाँ पक्षले स्पष्टसँग रेल के गर्ने ? अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन कसरी बनाउने ? दुई देशीय नाका ब्यवस्थापन र सडक स्तरोन्नती कसरी गर्नेलगायतका विषयमा प्रोजेक्ट बाइज कुरा उठाएका थिए ।

तर, नेपाली पक्षले सैद्धान्तिक कुरा मात्र राख्न सक्यो, प्रोजेक्ट वाइज चिनियाँ पक्षसँग बहस गर्न तयारी नै नगरेको देखियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ब्यक्तिगत रुपमा पनि चिनियाँ पक्षलाई यस विषयमा कन्भिन्स गर्न सकेनन् ।

चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (ओबिओआर)लाई आफ्नो परराष्ट्र नीति मान्दै आएको छ । जसअन्तर्गत उसले संसारभर चीनलाई जोड्ने पूर्वाधारहरुको विकास गर्दैछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग पनि चीनले ओबिओआरमार्फत स्पष्ट एजेण्डाहरु राख्न भनेको थियो । तर, ज्ञवालीले पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला भएका सैद्धान्तिक सहमतिको कार्यन्वयनमा मात्र जोड दिएका थिए ।

बेइजिङस्थित एक जानकार स्रोतकाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन अगाडि सारिरहेको ओबिओआरको महत्व नबुझेको देखियो, उ अहिले ओबिओआर मार्फत नै सबै कुराहरु छिमेकीसँग डिल गर्न चाहन्छ, तर ज्ञवालीले ओलीले गरेका सैद्धान्तिक सहमतिका कुरा मात्र गरे, त्यसको ब्यवहारिक कार्यन्वयन भनेको ओबिओआर नै हो ।

अहिले चीनले ठूला विकास परियोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माण विआरआईमार्फत नै गदैं आएको छ । बीआरआई चीनको कति महत्वकांक्षी परियोजना हो भन्ने कुरा उसले हालैमात्रै यसलाई आफ्नो संविधानमा राख्नुले पनि स्पष्ट गर्छ । उ सबै छिमेकी देशहरुसँग सहकार्य र सहयोग यसैमार्फत अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश पनि दिइसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा चीनको उक्त महत्वकांक्षी परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । ०७४ बैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौतामा चीन पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए । झण्डै एक वर्षसम्म पनि नेपालले बीआरआईका लागि परियोजना छनोट गरेर चीनसँग प्रस्तुत गर्न सकेको छैन् ।

यस पटक ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीबाट चीनले परियोजना आउने आशा गरेको थियो तर त्यो हुन सकेन । चीनले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल र चीनसँग पारवहनजस्ता ऐतिहासिक सम्झौता गरेका ओलीको गठबन्धन सरकार रहेका कारण पनि यो अपेक्षा स्वभाविक रुपमा गरेको हुनुपर्छ ।

बेइजिङस्थित एक चिनियाँ कुटनीति जानकारकाअनुसार नेपाली लिडरसीपमा ओबिओआरलाई बुझ्ने विषयमा समस्याहरु देखिन्छ । ती जानकारकाअनुसार नेपालले आफ्ना विकास परियोजना चीनसमक्ष राख्दा अब ओबिओआरमार्फत नै राख्नुपर्छ । चीनले नेपाललाई ओबिओआरमा आवद्ध गर्न जोड दिनुका पछाडि उसले नेपालभन्दा भारतलाई आफ्नो बजारका रुपमा हेर्नु पनि हो ।

तर, नेपालले चीनको उक्त स्वार्थलाई आफ्नो मुलुकमा ठूला परियोजना निर्माणमा प्रयोग गर्ने गरी काम गर्न सक्छ । भारत ताकिरहेको चीनले नेपाल हुँदै भारत पस्ने क्रममा नेपालले आफ्नो लाभ हेरी डिपेन्डेन्सी घट्ने, ट्रान्सपोर्ट लाइन निर्माण गर्ने नाका खोल्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

राष्ट्रको हित हुने गरी ओबिओआरका लागि परियोजनाहरु छनोट गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ नेपाली पक्षले गरिरहेको सुस्त काम पनि चिनियाँहरुलाई मन परेको छैन् । समृद्धिको नारा बोकेर ओली सत्तासिन भएको दुई महिना भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि ओबिओआरका लागि चिनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने परियोजनाको खाकार समेत तयार भएको छैन् ।

अहिले नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बीआरआईका लागि परियोजना छनोट गर्नका लागि अन्तर मन्त्रालय कोर्डिनेसन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले विभिन्न मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयका आधारमा बीआरआईका लागि प्रस्ताविक परियोजनाका खाकाको तयार पारी परराष्ट्रलाई बुझाउने छ । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा ती परियोजनाहरु फाइनल गरेर चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने तयारी सरकारको छ । तर, यसमा पनि सरकार सुस्त गतिमा हिडिरहेको छ । जबकि, चीनले परियोजना प्रस्तावका लागि लामो समयदेखि ताकेता गरिरहेको छ ।

जे भएपनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल फर्केर आफ्नो भ्रमण सफल भएको ब्रिफ पत्रकारहरुलाई गरे । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका र दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय जारी गरेको विज्ञप्तिहरुमा धेरै सकारात्मक पक्षहरु छन् । तापनि, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तालिका फिक्स डेट चिनियाँ पक्षलाई दिन नसक्नु र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारका पालामा भएको विआरआईका लागि स्पष्ट परियोजनाको खाका प्रस्ताव गर्न नसक्नुलाई कतिपयले ज्ञवालीको भ्रमणको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेका छन् । यसतर्फ नेपालले समयमै ध्यान दिएर चीनबाट नेपाली अनुकूलतामा लाभ लिनसक्नुपर्ने देखिन्छ ।