काठमाडौँ-चीन सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यका लागि रु १५ अर्ब ८० करोड अनुदान सहयोग गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारले सहयोग गरेको उक्त रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।

बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको कामको निरीक्षण तथा अनुगमन अन्य कार्यालयका कर्मचारीले पनि गरेको सन्दर्भमा बैठकले वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकृतले गर्ने तथा खटाउन सक्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सहसचिव डा सुरोज पोखरेललाई सरकारको सचिवमा पदोन्नति गर्नुका साथै मन्त्रीहरुबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा डा दिनेशचन्द्र पोखरेललाई पदोन्नति गर्नुका साथै निर्वाचन कसुर सजायसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै सरकारले दर्ता गराइसकेको छ ।

बैठकले राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएका शिक्षक, कर्मचारीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रेवती शिवाकोटी र शिक्षा विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने रहनुभएको छ ।

त्यस्तै, डा गोविन्द केसीसँग भएका सबै सहमतिको अध्ययन गर्न, सरकारले स्वामित्व लिन र कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन सोसम्बन्धी प्रस्ताव विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

नेपालको सिमराको हवाई रुट निकै व्यस्त हुन थालेपछि सरकारले त्यस अतिरिक्त पनि रुट खोल्नका लागि कुरा गर्न एक प्रतिनिधिमण्डल भारत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । रासस