काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबराको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रको नाम मात्रै सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी संकलन गरिसकेको छ भने छानबिन र सवाल–जवाफको प्रक्रिया बाँकी नै छ ।

तर संवैधानिक परिषद्बाट एक जनाको मात्रै नाम सिफारिस भएर आएकाले सुनुवाइ समितिले चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्ने स्वतन्त्र हैसियत राख्छ ? प्रश्न जन्मिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको इतिहासमा पहिलो पटक अस्वीकृत भएका थिए । जोशी हाल सर्वाेच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएर पनि संवैधानिक परिषद्ले उनलाई सिफारिस गरेन । विवादित छवि भएकाले जोशीलाई अस्वीकृत गरिएको र पुनः सिफारिस नगरिएको अवस्थामा सुनुवाइ समितिले चोलेन्द्रलाई पनि अस्वीकृत गर्ला त ? न्यायालयमा चोलेन्द्रको विगत पनि सन्तोषजनक छैन ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा नौ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । समितिले चोलेन्द्रविरुद्ध पुस २ देखि ११ गतेसम्म उजुरी आह्वान गरेको थियो । राणाविरुद्ध परेका उजुरीका विषयमा समितिमा शुक्रबार छलफल हुने समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

न्यायपरिषद् सचिवालयले गत मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा तीन वर्षे स्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । मंसिर २७ गते प्रस्तावित नाममध्ये संवैधानिक परिषद् बैठकबाट न्यायाधीश चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै पनि प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउने प्रावधान छ । हालका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र पुस १७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । 

चोलेन्द्रविरुद्ध थरीथरी उजुरी

चोलेन्द्रविरुद्ध विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जयप्रसादप्रसाद गुप्तालाई सफाइ दिएको, न्यायाधीश राणाले २८ फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरहदको विवाद झिक्न लगाई आदेश जारी गरेको र इजलास बहिष्कार गरेको, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट गरेका फैसलाहरू झिकाई उनको विवादास्पद फैसलाले प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई न्यायाधीशसमेत बनाउन मिल्दैन भन्ने उजुरी दर्ता भएको लगायतका उजुरी गरेका छन् ।

यस्तै, राणा सम्मिलित इजलासले ६ असार २०७२ मा पे्ररणा शाहकोे नाममा दाइजो कायम गरेको, न्यायाधीश राणा र उनको परिवार, आफन्त, नातेदारसमेतको नाममा अनियमित तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको, हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको र राष्ट्रलाई क्षति पुर्याएको, न्यायाधीश राणा पुनरावेदन अदालतमा बहाल रहेदेखि हालसम्म गरे भएका फैसलाको विशेषज्ञद्वारा जाँच गर्न माग गर्दै उजुरी परेका छन् ।

छैन स्वच्छ छवि

संवैधानिक परिषद्बाट निर्विकल्प सिफारिस भएर सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेका चोलेन्द्र स्वच्छ छविका छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । विवादित न्यायाधीशको सूचीमा चोलेन्द्रको नाम अग्रपंक्तिमै आउँछ । विवादित छविका चोलेन्द्र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

न्यायाधीश हुँदा चोलेन्द्रले गरेका कतिपय फैसलालाई सर्वाेच्च अदालतले उल्ट्याउँदै सच्याएको थियो । विवादित र भावनात्मक निर्णय गर्ने भनेर न्याय क्षेत्रमा परिचित चोलेन्द्र नै सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश भए भने विवादित निर्णय कसले सच्याउने ? सर्वाेच्च अदालत ‘अन्तिम फैसला’ गर्ने निकाय भएकाले त्यहाँ विवादरहित नेतृत्व हुनुपर्छ ।

चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश कि दिपकराज कायममुकायम ?

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्णय लिने हो भने विवादित चोलेन्द्र पनि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनेछन्, दिपकराज जोशी जस्तै । समितिले बाध्यता वा प्रभावमा परेर निर्णय गर्ने हो भने स्वीकृत पनि हुन सक्छन् । त्यो ‘अग्नीपरीक्षा’ समितिसामु खडा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ को धार १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी विषय समावेश छ । जसमा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । जोशी र चोलेन्द्रबाहेक सर्वाेच्चमा ३ वर्ष पूरा भएका न्यायाधीश छैनन् ।

चोलेन्द्रलाई पनि सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने छ । जोशीलाई स्वीकृत गर्दा ३ वर्ष पूरा गरेका मिश्र सर्वाेच्चमा रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर अब त्यो विकल्प बाँकी रहने छैन ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नपाएको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिने प्रावधान छ । यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम भएर सर्वाेच्चको नेतृत्व गरेका थिए । सर्वाेच्चमा कार्यरतमध्ये जोशी नै वरिष्ठतम् भएका कारण कायममुकायमको जिम्मेवारी समेत जोशीको काँधमा स्वतः आउने छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई सर्वाेच्चमा प्रवेश गरेको तीन वर्ष पूरा भएपछि फेरि अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउने ढोका खुल्नेछ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले चोलेन्द्रलाई नै अनुमोदन गर्दा भने उनी नै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । तर कैयौ विवादमा मुछिएका चोलेन्द्रलाई अनुमोदन गर्नु संसदीय सुनुवाई समितिका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ । तर सुनुवाइ समितिले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

सर्वाेच्चले सच्याएका विवादित फैसला

चोलेन्द्रलाई सर्वाधिक विवादित बनाउने फैसला जुवा सम्बन्धी छ । उनले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भन्ने फैसला गरेका थिए । शुरूमा जिल्ला अदालत मोरङले जुवा ऐन २०२० अनुसार तासको म्यारिज खेल जुवा नभएको फैसला गरेको थियो । जसलाई २०५८ साल साउन ११ गते पुनरावेदनमा चोलेन्द्रको इजलासले सदर गरेको थियो । त्यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सर्वाेच्चले गलत ठहर गरेको थियो ।

चोलेन्द्र विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा हद म्याद नाघेको र ढिला गरेको भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ती मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको ठहर हुन थाले । 

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले ‘विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रमाण मूल्यांकनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भइ फैसला गरेको’ भन्दै जबरासहितका न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा पठाउन समेत आदेश दिएको थियो । तर उनले न्याय परिषद्बाट सफाइ पाएपछि सर्वोच्चको ढोका खुलेको थियो ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले गरेको एउटा फैसला पढेर सबै आश्चर्यचकित भएका थिए । उनको फैसलामा कानूनका प्रमाणभन्दा भावना मात्रै समेटिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जोगाउन चोलेन्द्रको फैसलाले काम गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर हद विवादबारे पराजुलीकै नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा नबसी पराजुलीले अवकास पाइसकेको भन्दै वक्तव्यको रूपमा दिएको एकतर्फी आदेश सबैभन्दा पछिल्लो विवादका रुपमा रहेको छ ।