काठमाण्डु – स्याङ्जाको चापाकोट नगर कार्यपालिका कार्यालयका सिनियर अहेव बिन्दु कोइरालाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९० लाख ३९ हजार ६२० दशमलव ३९ पैसा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको छ ।

शुक्रबार अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोइरालाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएको जानकारी दिए ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निजले सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति पाएको मिति २०५४।०७।०५ गतेदेखि मिति २०७८।०८।२१ गतेसम्मको जाँच अवधिमा आय (आम्दानी) तर्फ पारिश्रमिक आय, पैत्रिक सम्पत्ति, घरजग्गा बिक्री, कृषि आय, कोभिड भत्ता, कर्जा आय, दैनिक भ्रमण भत्ता एवं अतिरिक्त भत्ता, बुवाबाट प्राप्त रकम, बैंक व्याजबाट प्राप्त रकम, सवारी बहालबाट प्राप्त रकम, सवारीसाधन बिक्रीबाट प्राप्त रकम गरी जम्मा रु.२,९७,८१,८०२।०१ (दुई करोड सन्तानब्बे लाख एकासी हजार आठ सय दुई रुपैयाँ एक पैसा) आय आर्जन गरेको, त्यसैगरी सोही जाँच अवधिमा निजको व्यय (खर्च तथा लगानी) तर्फ हेर्दा घर निर्माण, उद्योग व्यवसायमा लगानी, कर्जा भुक्तानी, जग्गा खरिद, शेयर खरिद, शैक्षिक खर्च, सवारीसाधन खरिद, बैंक मौज्दात, विवाह खर्च, सवारी राजस्व, पुँजीगत लाभकर र अन्य सामान खरिद गरी जम्मा रु.३,८८,२१,४२२।०४ (तीन करोड अठासी लाख एक्काइस हजार चार सय बाइस रुपैयाँ चार पैसा) खर्च तथा लगानी गरेको देखिन आएबाट आयभन्दा बढी भएको रु.९०,३९,६२०।३९ रकम ऋणात्मक देखिएको साथै जाँच अवधिको दौरान निजले गरेको खर्च, लगानी तथा सम्पत्ति आर्जनमा रु.९०,३९,६२०।३९ (नब्बे लाख उनान्चालीस हजार छ सय बीस रुपैया उनान्चालीस पैसा) बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पुष्टि भएको हुँदा सार्वनजिक पद धारण गरेका बिन्दु कोईरालाले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज बिन्दु कोइरालालाई बिगो रु.९०,३९,६२०।३९ (नब्बे लाख उनान्चालीस हजार छ सय बीस रुपैया र उनान्चालीस पैसा) कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ दफा १६ग दफा ३ र दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विगो बमोजिम जरीवाना र कैद सजाय हुन एवं निज बिन्दु कोइरालाले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको स्रोत नखुलेको, स्रोत खुलेको सम्पत्ति समेतबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत/असूल उपर गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।’