काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारी अधिकारी र निकायलाई ९४ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई ४६ बुँदे र नेपाल सरकारका नियामक निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई ४८ बुँदे सुझाव दिइएको जनाएका छन् ।

अख्तियारले कात्तिक १२ र १३ गते सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग र मंसिर ६ र ७ गते सरकारका नियामक निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो । अन्तक्र्रियाको निष्कर्षका आधारमा अख्तियारले सुझाव दिएको हो ।

पढ्नुहोस् सुझावको पूर्णपाठ –

मिति २०८० कार्तिक १२ र १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू बिच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमपश्चात् आयोगबाट दिइएका सुझावहरु:

१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने र लापरबाही गर्ने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई समयमै सचेत गराउने । यो व्यवस्थाको पालना नभएमा हुने सरकारी हानि नोक्सानीउपर वित्तीय उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हुने ।

२. तीन तहका सरकारबिचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयसमेत हुने गरी कार्यविभाजनलाई स्पष्ट बनाउने ।

३. तीनै तहका सरकारबाट दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत भनी कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्ने । कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने ।

४. सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णत: पालना गर्ने । स्वार्थ अनुकुल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्ने । सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य नभएमा खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने ।

यो व्यवस्थाको पूर्ण परीपालना नभएमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाउने । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति निर्माणमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरू, बैङ्कसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैङ्करजस्ता स्वार्थ समूह हाबी हुने गरी कानुन निर्माण हुने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा कानुन निर्माण एवम् संशोधनको क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउने ।

५. सार्वजनिक निकायले निर्माण वस्तु तथा सेवा निर्माण वा खरिद कार्य गर्नु अगावै सोका लागि पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी गरी निर्माण वा खरिद भएका संरचना र सामग्रीको तत्काल प्रयोग हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।

६. प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्न् वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।

७. बिना प्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक श्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।

८. बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी Vendor Lock हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने।

९. आयसम्बन्धी ठेक्काको समयावधि समाप्त भएको भोलिपल्टबाट नै नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा जाने गरी बोलपत्रको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गर्नका लागि खरिद गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।

१०. सार्वजनिक खरिद ऐन, नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत सडक पिच, ढलान, भवन/पूल निर्माणजस्ता मेशिनरी उपकरणको प्रयोग हुने एवं प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउने।

११. परामर्शदाताले दिएको गलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानि नोक्सानीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी तथा परामर्शदाताले दिने जुनसुकै प्रतिवेदन सम्बन्धमा निजलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सर्तहरू उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

१२. लाभ-लगत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएर मात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्ने। अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्ट्वेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्ने । कुनै यन्त्र उपकरणको खरिद गर्दा सोको नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पार्टपुर्जा तथा accessories केही मात्रामा मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाउने।

१३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) मा हुनसक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। देशभित्र उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न तथा खेर जान नदिन विद्युत प्रसारण लाइन समयमै निर्माण र स्तरोन्नति गरी खपत र निर्यात हुने वातावरण सिर्जना गर्ने । सम्बद्ध सबै निकायले समन्वय गरी यस कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

१४. सार्वजनिक निकायले सेवा खरिद गर्दा सेवा सँगसँगै Support service/manage service समेत निश्चित अवधिको लागि खरिद गरेको अवस्थामा उक्त निकायका कर्मचारीहरूलाई Support सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारीसँगै काम गराई आन्तरिक सीप र क्षमता वृद्धि गरी निश्चित अवधिपश्चात त्यस्तो Support service/manage service को कार्य जिम्मेवारी आफैँले लिने व्यवस्था मिलाउने। यसैगरी, निजी एवं विदेशी संस्थाबाट प्राविधिक सहायता (Technical Assistance- TA) लिँदा आन्तरिक जनशक्तिलाई समेत सँगसँगै काम गराउने तथा आवश्यक तालिम प्रदान गरी निश्चित समयपश्चात् उक्त प्राविधिक सहायता लिन नपर्ने गरी क्षमता विकास र विस्तार गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने ।

१५. सबै सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेका सफ्टवेयरको Source code प्राप्त गरी आफ्नै कर्मचारीबाट नियन्त्रण वा प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने। सफ्टवेयर निर्माण, खरिद वा एकीकरण गर्नुपूर्व तथ्याङ्कको गोपनीयता, सुरक्षा एवं एकरूपता सुनिश्चित गर्ने। सबै सरकारी सफ्टवेयरको Security Audit अनिवार्य रूपमा गर्ने । सफ्टवेयर निर्माण वा खरिद गर्नुपूर्व नै प्रचलनमा रहेका अन्य सफ्टवेयरहरूसँग Integration गर्नुपर्ने भएमा सो को सुनिश्चिततासमेत गर्ने ।

१६. सार्वजनिक निकायले समयसीमा तोकी सेवा प्रवाह गर्ने । सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउन सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, सहायता कक्षबाट सहयोगी कर्मचारीमार्फत सहजीकरण सुविधा उपलब्ध गराउने र गुनासो अधिकारीको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने ।

१७. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनको नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति (Copy and Paste) नियन्त्रण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने । IEE/EIA का प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लाग्ने समय सीमासहितको कार्यविधि तयार गर्ने ।

१८. हदबन्दीभन्दा बढी भएका सार्वजनिक र पर्ति जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याई त्यसको संरक्षण गर्ने कार्यमा हालसम्म ठोस पहल भएको नदेखिएकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले यससम्वन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाई यस्ता जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने तथा त्यसको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने।

१९. नेपाल सरकारले गठन गरेका राष्ट्रिय भूमि आयोग, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलगायतले बारम्बार एउटै व्यक्तिलाई जग्गा दिइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्यसरी वितरण गरेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र अनिवार्य रूपमा मालपोत एवं नापी कार्यालयमा त्यसको अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

२०. आयोगबाट छानबिन/अनुसन्धानको क्रममा माग गर्दा मालपोतका मिसिल/अभिलेख हराएको वा नभेटिएको भनी पटक पटक जवाफ आउने गरेकाले मालपोत कार्यालयहरूमा रहेको मिसिल/अभिलेखलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र आधुनिक तरिकाले संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने, अभिलेख हराएमा वा नष्ट भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने ।

२१. गुठी संस्थानले गुठीका जग्गा संरक्षणका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

२२. सरकारी अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन सुधार गरी बिदाको दिनमा समेत बहिरङ्ग (OPD) सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने। निजामती अस्पताललाई सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । निजामती अस्पतालमार्फत निजामती कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहेकमा समेत र सर्वसाधारण भन्दा छुट्टै लाइनबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२३. निसर्त अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा उत्पादन/प्रतिफलको आँकलन गरेर मात्र ससर्त सरकारी अनुदान वितरण गरी अनुदानलाई उत्पादन र प्रतिफलमा आधारित बनाउने । एउटै कामका लागि विभिन्न निकाय र तहबाट वितरण गरिने अनुदानको दोहोरोपना नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।

२४. सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन विमानस्थल, पार्क, भ्यूटावर, पिकनिक स्पट, सभा हल, रङ्गशालाजस्ता संरचनाहरूको निर्माण हचुवा र लहडको रूपमा नभई आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा लाभ लागत विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल सम्बन्धमा अध्ययन गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने । निर्माण भएका संरचनाको उचित संरक्षण र उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने। यस्ता संरचना निर्माण गरी अलपत्र छाडेमा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आउने ।

२५. सरकारी कर्मचारीहरूले विना अनुमति तथा कार्यालय समयमा अध्यापन तथा अन्यत्र काम गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।

२६. सबै सार्वजनिक निकायले संकलन गरेका नागरिकका सबै खालका विवरणलाई आफ्नो विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा संग्रहित गरी सम्बन्धित विवरणलाई अन्य निकायले पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२७. सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले सबै प्रकारको कारोबार बैङ्किङ माध्यम र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२८. बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिने तालिम प्रदायक संस्थाहरूको एकीकरण गरी सक्षम, सुविधा सम्पन्न र स्तरीय तालिम केन्द्रको व्यवस्था गर्ने।

२९. मानव तस्करी तथा आर्थिक चलखेल नियन्त्रण गर्न भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधानका सम्बन्धमा यसअघि पटक-पटक भएका अध्ययनसमेतका आधारमा वस्तुनिष्ठ संशोधन गर्ने।

३०. सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका कामकारबाहीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अनुगमनबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई नतिजामूलक रूपमा कार्यतालिकासहित सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सुधारका कार्य हुन नसकेको देखिएमा सम्बन्धित निकाय/कार्यालय प्रमुखबाट जिम्मेवार कर्मचारी र पदाधिकारीलाई नियमानुसार सजग गराउने तथा विभागीय कारबाही गर्ने।

३१. आन्तरिक राजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, बढी प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने, कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबिचको मिलेमतो अन्त्य गरी व्यापारीबाट वास्तविक कर दाखिला र कर अधिकृतबाट यथार्थ कर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउने ।

३२. भन्सार विभागमा प्रयोगमा रहेका Automated Systems for Customs Data (ASYCUDA) र Nepal National Single Window System (NNSW), राजस्व अनुसन्धान विभागमा प्रयोगमा रहेको Vehicle & Consignment Tracking System (VCTS) तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रयोगमा रहेको Integrated Tax System (ITS) जस्ता विद्युतीय प्रणालीलाई अद्यावधिक र एकआपसमा आबद्ध गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने। भन्सार जाँचपास भएका सामान तत्काल VCTS मा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३३. भन्सार विभागले भन्सार घोषणालाई यथार्थपरक र स्पष्टल बनाई (Specific Customs Declaration) भन्सार विन्दुमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ठोस पहलकदमी लिने। भन्सारको प्रकृतिका आधारमा Advance Passenger Information System (APIS), Manifesto Model, Gate Entry Model, Exit Note, Valuation Model, Temporary Vehicle Registration System जस्ता भन्सार सुधारका विद्यमान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

सबै भन्सार विन्दुमा मालवस्तु प्रवेश हुनसाथ मालवस्तुको विवरण Terminal Operator मार्फत वा स्वतः भन्सार प्रशासनले प्राप्तम गर्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार यार्डमा आएका मालवस्तु कानुन बमोजिम तोकिएको समयभित्र पनि घोषणा गरी जाँच पास नगरेमा भन्सार ऐनबमोजिमको कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३४. भन्सार र आन्तरिक कर प्रशासनका सूचना प्रविधिको नियमित रूपमा कार्यात्मक र प्रणालीगत परीक्षण (Functional and System Audit) गरी यसमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्दै जाने ।

३५. आर्थिक ऐनबाट सालबसाली रूपमा दिइँदै आएका राजस्व छुटको प्रभावकारिता अध्ययन गरी यसको आवश्यकता र औचित्यमा पुनरावलोकन गरी छुट दिने विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने।

३६. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिमको समयभित्रै जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी जिन्सी निरीक्षणबाट लिलामी गर्ने सूचीका सामान अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्ष लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

नेपाल प्रहरी, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायले जफत गरेका सवारी साधन तथा अन्य मालवस्तु तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नियमित रूपमा लिलामी गर्ने । यी कार्य नगर्ने पदाधिकारीलाई माथिल्लो तहका अधिकारीले विभागीय कारबाही गर्ने।

३७. वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको Master List मा आयोजनाको कार्य सञ्चालनसँग असम्बन्धित, महँगा र अनावश्यक सवारी साधन र सामग्री समावेश गर्ने कार्य सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवले बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउने। अर्थ मन्त्रालयले यस्तो वस्तुको राजस्व छुट नदिने व्यवस्था मिलाउने ।

३८. अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायताको सम्झौता गर्दा खपत हुने सामानको Master List बाट राजस्व छुट दिने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी यस्ता मालवस्तुको आयात गर्दा लाग्ने राजस्व आयोजनाको बजेटबाट नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३९. सालबसाली आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन जस्ता ऐनका सारभूत विषयमा संशोधन गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने । हाल आर्थिक ऐनबाट सालबसालीरूपमा तोकिँदै आएको भन्सारका दरबन्दीलाई Tariff Act जारी गरी लागू गर्न उपयुक्त हुने । नागरिकलाई करको दायित्व सिर्जना गर्ने वा कर छुट दिने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय सार्वभौम संसद्को नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाट मात्र गर्दा बढी प्रभावकारी र कानुनसंगत हुने।

४०. भन्सार विन्दु, सीमा नाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अविलम्ब स्पष्ट क्रियाकलाप, समयसीमा र जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तर्जुमा गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने।

४१. स्पष्ट कारण विना निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले तोकेको अवधिभन्दा अगावै र प्रचलित कानुन बमोजिम सहमति लिनुपर्नेमा उक्त निकायको सहमतिबेगर कर्मचारीको सरुवा नगर्ने।

४२. सामुदायिक विद्यालयमा भएका विद्यार्थी संख्या, सामुदायिक विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति र सो स्थानको जनघनत्वका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको खारेजी वा एकीकरण गरी शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने । सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने अनुदानलाई शैक्षिक उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने । दिवा खाजा, पोसाक भत्ता, छात्रवृत्तिलगायत विषयमा दिइने रकमलाई वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन गर्ने र यसको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक मापदण्ड बनाई एकरूपता कायम गर्ने।

४३. सवारी साधनको दर्ता नवीकरण तथा सवारी लाइसेन्स वितरणको काममा संघ र प्रदेश सरकारबिचको कार्य विभाजनमा देखिएका असमान्जस्यतालाई तत्काल अन्त्य गरी सरल, सहज र नियमित रूपमा सवारी लाइसेन्स वितरण गर्ने र सवारी साधन दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने । हाल विद्यमान EDLS र EVRS मा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने।

४४. आयोगमा उजुरी पर्न आएका विभिन्न निकायको कार्यक्षेत्र भित्र परेका अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा आयोगबाट आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएका उजुरीहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक कारबाही गर्ने।

४५. आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा छानबिन प्रतिवेदन माग गरी लेखी पठाइएकोमा मातहतका निकायले छानबिन गरेको प्रतिवेदनलाई कतिपय मन्त्रालयले आफ्नो राय प्रतिक्रिया उल्लेख नगरी आयोगमा पठाउने गरेको पाइएकाले अब उप्रान्त सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका निकायको हकमा कम्तिमा एक तह माथिको निकायबाट छानबिन गराई मन्त्रालयको राय/प्रतिक्रियासहित आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने।

४६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत तथा विभिन्न समयमा यस अघि दिएका सुझावको कार्यान्वयन गर्न ठोस पहलकदमी लिने र सुझाव कार्यान्वयन भएको जानकारी आयोगलाई गराउने ।

मिति २०८० मंसिर ६ र ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारका नियामक निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरू बिच सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमपश्चात आयोगबाट दिइएका सुझावहरु:

1. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनको नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति (Copy and Paste) नियन्त्रण गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने । IEE/EIA प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लाग्ने समय सीमासहितको कार्यविधि तयार गर्ने ।

2. बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी Vendor Lock हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने।

3. प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने गरी एउटै आयोजना टुक्रा टुक्रा पारी एउटै वर्षमा फरक फरक पार्टीमार्फत वा विभिन्नप वर्षमा गरी सोझै खरिद गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।

4. बिना प्रतिस्पर्धा वा आवश्यकता बेगर सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावलीको सीमाभित्र पारी परामर्श सेवा सोझै खरिद गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्ने ।

5. परामर्शदाताले दिएको गलत ड्रइङ डिजाइनका कार्यबाट हुने हानि नोक्सानीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी तथा परामर्शदाताले दिने जुनसुकै प्रतिवेदन सम्बन्धमा निजलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी सम्झौतापत्रमा स्पष्ट रूपमा सर्तहरू उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

6. आयसम्बन्धी ठेक्काको समयावधि समाप्त भएको भोलिपल्टबाट नै नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा जाने गरी बोलपत्रको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रयोजन एवं प्रक्रियासमेत खरिद गुरुयोजनामा नै खुलाई त्यस्तो खरिद योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने।

7. लाभ लगत विश्लेषणसहित सञ्चालन योजना बनाएर मात्र निर्माणजन्य खरिद सम्झौता गर्ने। अनावश्यक रूपमा सामग्री, सफ्ट्वेयर, कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायत खरिद नगर्ने । कुनै यन्त्र उपकरणको खरिद गर्दा सोको नियमित सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पार्टपूर्जा तथा accessories केही मात्रामा मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाउने।

8. सार्वजनिक निकायले खरिद गरेका सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने। प्रयोगमा आउन नसक्ने जिन्सी मालसामानहरू जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कानूनमा मिति तोकिएको भए सोही मिति र अन्यथा प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा कानूनबमोजिम लिलामी गर्ने र तोकिएको समयमा लिलामी नगर्ने पदाधिकारीलाई माथिल्लो निकायले कारबाही गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग सो कार्यको आबद्बता गराउने ।

9. सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति एवं जिन्सी सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण, सुरक्षण तथा लेखाजोखाका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरी उपयोगमा ल्याउने।

10. सबै सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेका सफ्टवेयरको Source code आफ्नै कर्मचारीबाट प्राप्ति, नियन्त्रण वा प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने। सफ्टवेयर निर्माण, खरिद वा एकीकरण गर्नुपूर्व तथ्याङ्कको गोपनीयता, सुरक्षा एवं एकरुपता सुनिश्चितता गर्ने। सबै सरकारी सफ्टवेयरको Security Audit अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्ने।

11. सबै सार्वजनिक निकायहरूले समयमै नियमानुसार अनिवार्य लेखापरीक्षण गर्ने/गराउने। लेखापरीक्षण नगर्ने/नगराउने निकायहरूलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने।

12. नेपाल सरकारको घोषणाबाट खारेजी गर्ने वा गाभिने भनिएका विभिन्न निकाय एवं संस्थाहरूका सम्बन्धमा संस्था, संरचना, कानून, जनशक्ति, कार्य जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहजस्ता आधार लिई दुरगामी प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गरी यथाशीघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने।

13. राष्ट्रिय किताबखाना अन्तर्गत तीनवटै किताबखानाको एकीकृत कार्यालय सञ्चालन प्रणाली विकास गरी सेवा प्रवाह गर्ने। राष्ट्रिय किताबखानालाई साधनस्रोत, जनशक्ति र प्रविधिले सम्पन्न बनाई स्थायी भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

14. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखासँग आबद्ध गरी स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्ने ।

15. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत हुने प्राविधिक अडिटको गुणस्तर र विधिमा आवश्यक सुधार तथा विस्तार गर्ने।

16. बजार अनुगमन कार्यलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अन्य निकाय तथा स्थानीय तहबिच कार्य जिम्मेवारी, अधिकार क्षेत्र तथा क्षमताका आधारमा आवश्यक कार्य विभाजन गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने।

17. कार्यकारी र नियमनकारी दुबै कार्य गर्ने निकायहरूको (जस्तै: काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत) कार्य विभाजन गरी नियमनकारी वा कार्यकारी कार्यमध्ये कुनै एकमा मात्र कार्यक्षेत्र रहने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने।

18. वित्तीय संस्था, सार्वजनिक कोष, सार्वजनिक संस्थानलगायतका सबै सार्वजनिक निकायको मौज्दात रकम निश्चित समयको लागि बोलकबोल प्रक्रियाबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्ने।

19. नयाँ जिम्मेवारीमा आउने निकाय/कार्यालय प्रमुखले विगतको संस्थागत दायित्वको समेत जिम्मेवारी लिई समाधानको स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्य गर्ने।

20. आवश्यकताको आधारमा दक्ष, प्राविधिक जनशक्तिको नियुक्ति र विकास गर्ने, औचित्यता र मितव्ययिताको आधारमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको निश्चित समयमा पुनरावलोकन गर्ने।

21. सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम कारबाहीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अनुगमनबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई नतिजामूलक रूपमा कार्यतालिकासहित सुधारयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्ययोजना बमोजिम कार्य हुन नसकेको देखिएमा निकाय प्रमुखबाट सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सजग गराउने वा विभागीय कारबाही गर्ने।

22. सार्वजनिक संस्थान नियमन गर्ने विषयगत मन्त्रालयहरूले मातहतका संस्थान सुधारका लागि समयबद्ध रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिकता तथा संस्थानहरूको स्थायित्वका लागि बजार अवस्था विश्लेषण (Market Analysis) गरी बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने।

23. समस्याग्रस्त संस्थान, घाटामा रहेका, लामो समयदेखि बन्द भएका, निजीकरण गरिएका तथा खारेज नगरिएका संस्थानहरूका सम्बन्धमा सम्पत्ति दायित्व यकिन र फरफारक गरी सञ्चालन, व्यवस्थापन, बन्द, मर्जर वा खारेजी जे गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै निर्णय लिन उपयुक्त हुने।

24. निजीकरण भएका संस्थाको जग्गा, सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक कानून, विधि र मापदण्डको पालना गर्ने गराउने तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन जिम्मेवार निकाय तोक्ने।

25. सार्वजनिक संस्थानहरूमा विस्तृत अध्ययनबाट जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानून विपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरूवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउने।

26. सार्वजनिक निकायले सेवा खरिद गर्दा सेवा सँगसँगै Support service/manage service समेत निश्चित अवधिको लागि खरिद गरेको अवस्थामा उक्त निकायका कर्मचारीहरूलाई Support सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारीसँगै काम गराई आन्तरिक सीप र क्षमता वृद्धि गरी निश्चित अवधिपश्चात् त्यस्तो Support service/manage service को कार्य जिम्मेवारी आफैँले लिने व्यवस्था मिलाउने।

27. नेपाल राष्ट्र बैंकले हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका अवैध कारोबार नियन्त्रणको लागि नेतृत्व लिने तथा विप्रेषणको आप्रवाह बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य गर्ने। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने विषयमा अध्ययन गरी एकीकृत प्रणालीको विकास गर्न सहजीकरण गर्ने।

28. नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने, एकीकृत खाता मात्र कारोबार हुनेगरी प्रणाली विकास गर्ने तथा एउटा व्यक्तिको कुनै एउटा निकायको आवश्यक विवरणमा अन्य निकाय वा सम्बन्धित संस्थाको समेत पहुँच हुनसक्ने गरी आवश्यक कानूनी, संरचनागत र प्रविधिगत व्यवस्था मिलाई दोहोरोपना हटाउने। सबैखाले कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।

29. भ्रष्टाचारको बहुआयामिक प्रवृत्ति पहिचान र नियन्त्रणका लागि वित्तीय जानकारी इकाईको सवलीकरण र GoAML Software को उपयोग विस्तार गर्ने तथा विदेशी मुद्रा कारोबारको सीमा तोक्ने।

30. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण गरिने अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने। सामुदायिक क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदानलाई ती संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने।

31. वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा हुन सक्ने सम्भाव्य आर्थिक चलखेल/लेनदेन र बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने। कामदार तथा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु अघि दक्षता अभिवृद्धि गर्न अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले सूचकसहित अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने।

32. वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको हक हितका लागि मात्र कल्याणकारी कोषको सदुपयोग गर्ने।

33. कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक सेयर (IPO) निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनी वा संस्थाका सबै वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिने । सो क्रममा धितोपत्रको Rating निर्धारण वस्तुपरक भए नभएको अनुगमन गर्ने । धितोपत्रको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक चलखेलको गुञ्जायस देखिएकाले उपयुक्त र विश्वसनीय मुल्याङ्कन विधिबाट धितोपत्र निष्कासन गर्न प्राथमिकता दिने ।

34. खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी उत्खननको अनुमति दिएपश्चात् उत्खननको परिमाण, वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण (EIA) र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (IEE) प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलगायतका विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।

35. राजस्व अनुसन्धान विभागले आन्तरिक बजारमा हुने राजस्व छली र सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणमा प्रदर्शनीय प्रभाव (Demonstration Effect) हुने गरी कारबाही अगाडि बढाउने। तत्काल VCTS को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

36. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) मा हुनसक्ने आर्थिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । देशभित्र उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न तथा खेर जान नदिन विद्युत प्रसारण लाइन समयमै निर्माण र स्तरोन्नति गरी खपत र निर्यात हुने वातावरण सिर्जना गर्ने। सम्बद्ध सबै निकायले समन्वय गरी यस कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

37. सरकारले तोकेको कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमा नै खाद्यान्न खरिद तथा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

38. केही जिल्लामा दिइँदै आएको ढुवानी अनुदान कति र कुन स्थानमा दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी सडक नपुगेका स्थानमा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने गरी पुनर्विचार गर्ने ।

39. इन्धन ओसारपसार, भण्डारण तथा वितरणमा हुन सक्ने सम्भावित चुहावट, मिसावट तथा आर्थिक हानि नोक्सानी नियमन र नियन्त्रण गर्न नियामकीय भूमिकालाई सशक्त बनाउने ।

40. नेपालमा खपत हुने इन्धन, यसको मौज्दात, भण्डारण तथा वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल आयल निगमले पर्याप्त मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाउने तथा नियामकीय भूमिकालाई सशक्त बनाउने।

41. नेपाल वायुसेवा निगमले विभिन्न समयमा प्राप्त भएका अध्ययन प्रतिवेदन तथा सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने । प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक रणनीतिका साथ निगममा रहेका सबै वायुयानहरूको नियमित सञ्चालन, सम्भार र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने, नेपालभित्र र विदेशमा समेत उडान थप हुने गरी तालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

42. नेपाल वायु सेवा निगमले गृष्म-हिउँद तालिका (Summer-Winter Schedule) बमोजिम स्वदेशी/विदेशी टिकट बुकिङ, खरिद वा रद्ध गर्न मिल्ने गरी अनलाइन टिकट व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबैको पहुँच पुग्ने गरी पारदर्शी बनाउने ।

43. आगामी दिनमा सडक पुगेको र लाभ लागत विश्लेषणबाट औचित्य पुष्टि नभएका स्थानमा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल निर्माण कार्य नगर्ने, हाल सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलको मुल्याङ्कन गरी भविष्यमा समेत सञ्चालन नहुने भए त्यस्ता विमानस्थलमा थप लगानी नगर्ने एवं सञ्चालन भएका विमानस्थलको सम्पत्ति सम्बर्द्धन र संरक्षण गर्ने । हवाइ रुट अनुमति (Route Permission) सुनिश्चितता नगरी नयाँ विमानस्थल बनाउने कार्य अगाडि नबढाउने ।

44. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले खानेपानी आपूर्ति तथा महसुल भुक्तानी सेवा स्तरोन्नति गर्नुका साथै जमिन मुनिको बोरिङको पानी उपयोग गर्दा भौगर्भिक प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र पानी निकाल्ने अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

45. कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले नेपालमा आवश्यक रसायनिक मलको माग, उपलब्धता, आपूर्ति र वितरण योजना तथा भण्डारण र वितरण संयन्त्रका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्वतयारी गरी समयमै कृषकले मल प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्ने ।

46. नेपाल टेलिकमको सेवालाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी यसको गुणस्तरसमेत अभिवृद्धि गर्ने। खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाई खरिद कार्यमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता र मिलेमतो नहुने व्यवस्था मिलाउने। टेण्डरको म्याद समाप्त भएका र कार्यसम्पन्न नभएका रूग्ण आयोजनाको तत्काल कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने।

47. योजना छनौट, प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण, बजेट तर्जुमा र सोको यथार्थपरक कार्यान्वयनमार्फत स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्न एवं सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन आयोगबाट मिति २०८०/०७/१६ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्ने । त्यसैगरी आयोगले आफ्नो तेत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/८०) मार्फत दिएका सम्बन्धित सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्ने ।

48. सार्वजनिक संस्थानमा विद्यमान निम्नलिखित लगायत अन्य आर्थिक अनियमितता र विकृतिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले निर्णय गरी तत्काल रोक्ने:-
– आफ्नो संस्थाको उत्पादित वस्तु तथा सेवा आफ्नै कर्मचारी र सञ्चालकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने,
– निरन्तर नाफा घटिरहेको अवस्थामा समेत कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गरिरहने,
– सञ्चित नोक्सानी (Cumulative Loss) मा भएका संस्थाले समेत निश्चित वर्षमा भएको मुनाफाको आधारमा मात्र पनि बोनस खाने,
– कर्मचारी अवकाश भएपछि र सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट हटिसकेपछि पनि सम्बद्ध संस्थाबाट निश्चित अवधिसम्म सेवा सुविधा पाइरहने,
– संस्थाका आन्तरिक कर्मचारीले मात्र संस्थाको नियमित कार्यसम्पादन गर्दा समेत विभिन्न समिति बनाई बैठक भत्ता खाने,
– अर्थ मन्त्रालयको कार्यञ्चालन निर्देशिकाविपरीतका सेवा सुविधा लिने,
– अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगरै संस्थाका कर्मचारी र सञ्चालकको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने,
– सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई समेत पूर्णकालीन सवारी साधन, ड्राइभर र इन्धन उपलब्ध गराउने,
– संस्थाको वार्षिक उत्सवको नाममा कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि, वार्षिक उत्सव भत्तालगायतका अनावश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने,
– कर्मचारीलाई विभिन्न भत्ता र सुविधा वितरण गर्दा संस्थाको व्यावसायिक आम्दानीभन्दा अन्य आम्दानी (Non-operating Income) लाई समेत गणना गर्ने,
– कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकका सेवा सुविधा तय गर्दा आफ्नो संस्थाको आर्थिक हैसियतलाई भन्दा अन्य संस्थामा विद्यमान सेवा सुविधा भित्र्याउन र रकम बढाउन संस्थाबिच होडबाजी गर्ने,
– कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सिफारिसमा जथाभावी बिना औचित्य ट्रेड युनियन काज र बिना भत्ता काज जस्ता सुविधा दिई ठूलो संख्यामा कर्मचारीले बिना काम संस्थामा सेवा सुविधा लिइरहने। यस्ता ट्रेड युनियन काज र बिना भत्ता काजमा भएको अवधिमा समेत नियमित पाउने भत्ता जस्तै: खाजा, यातायात, प्रोत्साहन भत्ता सञ्चित बिदाको रकम आदि भुक्तानी दिइरहने,
– आवश्यकता र बिना औचित्य वैदेशिक भ्रमण गर्ने,
– स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गई ठूलो संख्यामा अनावश्यक रूपमा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने,
– आवश्यकता नहुँदा नहुँदै व्यवस्थापन सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, सञ्चार विज्ञजस्ता अनावश्यक सेवा लिने।

प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे