काठमाण्डु – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

आरोपीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । मुख्यसचिव अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका उपसचिव गणेश विक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र काठमाण्डुका तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल सेवानिवृत्त) विष्णुप्रसाद गौतम, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे (हाल निलम्बित), सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुरका निर्देशक केशव शर्मा र प्रिन्ट सेल प्रालि कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । मुख्यसचिव अर्याल उतिबेला सञ्चार सचिव थिए ।

विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

मुख्यसचिव अर्याल निलम्बन भएसँगै सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।