काठमाडौं– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार एक सय ३४ कर्मचारीको नाम अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५० को दफा ५० बमोजिम निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनामा कार्यरतले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ। तर, पटकपटक म्याद थप्दा समेत सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको नाम अख्तियारमा कारबाहीका लागि पठाएको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए।

नेपालमा साढे चार लाख कर्मचारी छन्। ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कर्मचारीले आफ्नो र परिवारका नाममा भएको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। दुई महिनामा विवरण बुझाउन नसकेका कर्मचारीले उचित कारण सहित निवेदन दिएमा थप ३० दिन थपिने व्यवस्था छ।

थप गरिएको एक महिनामा पनि विवरण नबुझाएपछि अख्तिारमा ना पठाइएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई जरिवानाका लागि पत्र पठाइने बताए। यस्तै, संकास्पद लागेमा सम्पत्ति विवरण नबुुझाउने कर्मचारी र तिनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति छानबिन गरिने बताए।

सम्पत्ति विवरण नबुुझाउने कुन क्षेत्रका कति?

सर्तकताका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुुझाउनेमा निजामती कर्मचारी चार हजार पाँच सय २५ रहेका छन्, भने शिक्षक ११ हजार चार सय ५५ छन्।
नेपाली सेना एक हजार चार सय ४५, नेपाल प्रहरी एक सय १३ तथा अन्य क्षेत्रका एक हजार पाँच सय ९६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्

निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पाँच, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका २०, गृह मन्त्रालयका २८, शिक्षा मन्त्रालयका दुुई सय ६२, अर्थ मन्त्रालयका ५२, उद्योग मन्त्रालयका सात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक, पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका ३५, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तीन, सिँचाइ मन्त्रालयका २९ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका १६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सय ८७, कृषि विकास मन्त्रालयका २२, आपूर्ति मन्त्रालयका २४, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका ४८, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका दुई, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २८, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका आठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका ५३, ऊर्जा मन्त्रालयका दुुई सय १३, सहरी विकास मन्त्रालयका नौ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका पाँच सय ४४ तथा प्रहरी किताब खानाका एक सय १३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

विद्यालय शिक्षक किताब खानाका ११ हजार चार सय ५५, नेपाली सेना सैनिक अभिलेखालयका एक हजार चार सय ४५ र निजामती किताबखानाका चार हजार पाँच सय २५ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।