काठमाण्डु –सरकारले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथि हाउसमै छलफल गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूची छ । सामान्यतया विधेयकहरुमाथि दफावार छलफल गर्न विषयगत समितिमा पठाउने गरिन्छ । तर, हाउसले दफापवार छलफल हाउसमै गर्ने वा विषयगत समितिमा पठाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछ ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्राप्त संशोधनलाई ख्याल गरेर हाउसमै छलफल गर्ने कि विषयगत समितिमा पठाउने भन्ने निर्धारण गर्ने गरिन्छ । तर, विगतमा नागरिकता विधेयक विषयगत समितिमा पठाउँदा गिजोलिएको, सरकारले चाहेको समयमा पारित गराउन नसकेको जस्ता दृष्टान्त देखाउँदै सरकारले हाउसमै दफावार छलफल गरेर सिधै पारित गराउने सरकारको तयारी छ । सरकारको यही चाहनाअनुसार सभामुखले पनि सम्भावित कार्यसूचीमा राखेका छन् । थप निर्णय प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समतिले गर्नेछ ।

सम्भावित कार्यसूचीअनुसार शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । नागरिकता विधेयकलाई शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ र राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रिपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागयरिकता ऐन संशोधन विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

गल्यो माओवादी

नेकपा माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राख्दै आएको अडान छाडेको छ । प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । तर, यसलाई खुकुलो प्रावधान भन्दै माओवादी केन्द्रले निश्चित अवधि नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि लामो समयदेखि अडान लिइरहेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको यही अडान र प्रचलित व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा रहेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । खासगरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालमा विवाह गरेर आएर निरन्तर ७ वर्षसम्म बसोबास गरेपछि मात्रै जारी गर्ने, ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिकबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । यो निर्णयमा तत्कालीन नेकपा अडिग रहँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि हाउसमा पुगेर अड्किएको थियो ।

७ वर्षे प्रावधानको पक्षमा निर्णय गर्ने नेकपा अहिले तीनवटा दलका रुपमा छ । नेकपा एकता भंग भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो, एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल बन्यो । तीनवटा दलमा विभाजित भएपछि तत्कालीन नेकपाको अडानमा अहिले पनि अडिग रहनेमा नेकपा एमाले मात्रै छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा प्रस्ताव गरेको ७ वर्षे प्रावधानमा मौन बसेका छन् ।

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि पनि निरन्तर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास भयो । तर, माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा आफुहरूको पूर्ववत अडान कायमै राख्यो । माओवादी केन्द्रको निरन्तरको अडानका कारण वर्तमान सरकारले हाउसमा रहेको नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन सकेन ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा माओवादी केन्द्रको अडानका कारण सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका थिए । कुनै हालतमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान र कुनै हालतमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे प्रचलित व्यवस्था चलाउन नहुने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म नागरिकता विधेयकमा कुनै प्रगति हुन सकेन । अन्तत: सरकारले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकसहितको प्रतिवेदन (नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक) फिर्ता लियो र नयाँ नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेर अगाडि बढाएको छ ।

नयाँ नागरिकता विधेयक आएपछि भने माओवादी केन्द्रले पूर्ववत अडान छोडेको हो । नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै नेकपा एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुन सक्ने व्यवस्था माग गरेको छ । तर, विगतमा ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्नुपर्छ भन्दै आएको माओवादी केन्द्र यसपटक वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानका विषयमा कुनै संशोधन नहालेर मौन बसेको छ ।