पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले भने ताकेता गरिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पदबहाली गरेको ६० दिनभित्र र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनमा सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने अझै बुझाएका छैनन् ।

४  फागुन ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचारसंहिता जारी गर्दै ६० दिनभित्र सम्पत्ति वितरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफैँले बनाएको आचारसंहिता पनि उल्लंघन गरेका छन् । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नगरेको सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुन थालेको छ । सांसदहरूले समेत यसको आलोचना गर्दै आएका छन् । अझ प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पटक–पटक निर्देशनसमेत दिएको छ ।